काठमाडौं—मधेसी मोर्चा र सरकारबीच शुक्रबार साँझ भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि बुँदागत छलफल गरी सहमति जुटाउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा सत्तारुढ दल र मोर्चाका नेताहरु छन्।

एक वर्षअघि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा उठाएका संविधान संशोधनका माग मधेसी मोर्चाले अहिले उठाउँदै अाएको छ। तिनै विषयमा संविधान संशोधन नगरिए निर्वाचनमा सहभागी नहुने उसले अडान राख्दै अाएको छ।

चाैतर्फी रुपमा निर्वाचनको माहोल बन्दै गएपछि शुक्रबार साँझको बैठकमा मोर्चा सर्तसहित निर्वाचनमा जान तयार देखिएको हो। संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्नुभन्दा अघि त्यसका विषय निर्क्योल गर्न कार्यदल गठन भएको हो।

कार्यदलमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बुद्धिमान तामाङ छन्।

एक वर्षअघि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा उठाएका संविधान संशोधनका माग मधेसी मोर्चाले अहिले उठाउँदै अाएको छ। तिनै विषयमा संविधान संशोधन नगरिए निर्वाचनमा सहभागी नहुने उसले अडान राख्दै अाएको छ।

पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने र हिन्दीलाई कामकागजको भाषा बनाउने गरी यसअघि सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो। सो प्रस्तावप्रति एमालेले कडा विरोध जनाएपछि फेरि मोर्चा र एमाले दुवैलाई मान्य हुनेगरी सरकारले पछिल्लो पटक संसदमा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

मोर्चाले पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउनेगरी प्रस्ताव नल्याएको भन्दै त्यसलाई नस्वीकार्ने उल्लेख गरेको थियो। 

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ १४:३८ शुक्रबार