टुटफुटको सिकार बन्दै आएका तराई–मधेस केन्द्रित ६ वटा दल मिल्नुले नेपाली राजनीतिमा बेग्लै तरंग उत्पन्न हुन पुगेको छ। सरकार स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएका बेला निर्वाचन बहिष्कार गर्न तम्सिएका दलहरूबीच एकता हुनुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। एकीकृत भएर ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी' बनेको नवीन दलले अब निर्वाचन बहिष्कार अभियान बलशाली पार्ने कि एक ढिक्का भएर मधेसका जनतासँग आफ्ना लागि मत माग्ने भन्ने विषय टड्कारो बन्न पुगेको छ। नयाँ संविधानप्रति विमति राख्दै त्यसमा आफूले भनेबमोजिम संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको मधेसी मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये ६ दल अहिले मिलेका छन्। तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, तराईमधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकबीच एकता भएको हो। मोर्चामा रहेको संसद्को पाँचौं ठूलो दल फोरम लोकतान्त्रिक र छैटौं स्थानको फोरम नेपाल एकीकरणमा सहभागी छैनन्। अहिलेको एकीकरणमा नरहेका दलहरू अन्य ससाना तथा नवस्थापित दलसँग एकीकरण प्रयासमा जुटेका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिबीच एकीकरणको चर्चा चलेको लामो समय भइसकेको छ। उता, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका विजय गच्छदार पनि एकीकरणमा सामेल नभई साना दललाई आफ्नो दलमा समाहित गर्ने उद्देश्यले छलफलमा जुटिरहेका छन्। गच्छदारले बिहीबार नै भानुराम चौधरी नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टीलाई आफ्नो दलमा एकीकृत गरिसकेका छन्। 

मधेस केन्द्रित दलहरूको इतिहास टुटफुटले भरिएको छ। सबैले मधेसको हित गर्ने बताउँदै आए पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने आत्मरतिको रोगले मधेसी दलका नेताहरू ग्रसित छन्। यही कारण मधेसमा दर्जनौं राजनीतिक दल सक्रिय रहे पनि मूलधारका दललाई त्यहाँका जनताले मत दिँदै आएका छन्। यसपटक निर्वाचन कानुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने (थ्रेसहोल्ड) सहमति बनेपछि पनि मधेसका दलहरू एकीकरण गर्न बाध्य बनेको देखिन्छ। टुटफुटका कारण मधेसका राजनीतिक दलहरूको जनमत क्षय हुँदै आएको तिनले राम्ररी बुझेका छन्, यसकारण पनि एकताको सन्देश दिएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सहयोग हुने देखेर नै अहिले एकीकरण प्रयास भएको बु‰न सकिन्छ। मधेसमा पछिल्लो समय खुलेका कतिपय दलमा मूलधारको राजनीति त्यागेर गएका नेताको बाहुल्य छ। मूलधारमा रहँदा राष्ट्रिय रूपमै राजनीतिक छवि बनाएका महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदारजस्ता नेताहरूका परिचय संकुचित बनी क्षेत्रीय नेतामा सीमित हुन पुगेको अवस्था छ। तिनले नयाँ पार्टी खोल्दा राखेको नाम (सबैले पार्टीको नाममा ‘मधेसी–मधेस' झुन्ड्याएका छन्) ले पनि क्षेत्रीय दलको परिचय मात्र दिन्छ। यही कारण पनि एकीकरण भएको पार्टीको नाममा ‘मधेस' जोडिएको छैन। यसबाट के बु‰न सकिन्छ भने मधेस केन्द्रित दलहरू पनि अब क्षेत्रीय होइन राष्ट्रिय बन्ने प्रयासमा छन्। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। यी दल राष्ट्रिय बने भने त्यो लोकतन्त्रका निम्ति पनि सकारात्मक बन्न सक्छ।

सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनको तिथि आउन अब केवल २३ दिन बाँकी छ। निर्वाचन बिथोल्ने अभिप्रायले आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको मोर्चाले किन एकीकरण आवश्यक देख्यो? निर्वाचनको संघारमा आएर मधेस केन्द्रित ६ दलहरूमा एकता हुनुले के सन्देश दिन्छ? र, विगतमा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएका दलहरूबीचको एकताको आयु कति लामो होला? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर अहिल्यै खोज्नु हतारो हुन सक्छ। तर, जनतामा साँच्चै राजनीतिक दलहरू मिल्न पनि सक्छन् भन्ने सन्देश दिन एकीकरणमा जुटेका दलहरूले खोजेका हुन् भने त्यसको परिणाम बु‰ने उपयुक्त थलो स्थानीय निर्वाचनबाहेक अर्को हुन सक्दैन। धेरै दल भएपछि नेता पनि धेरै हुने नै भए। ‘कुण्डकुण्ड पानी मुण्डमुण्ड बुद्धि' भन्ने उखान त्यसै प्रख्यात भएको होइन, धेरै पार्टी भएकाले नै मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्दै आएको हो। निर्वाचन कानुनले पनि यही तथ्य मनन गर्दै तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको हो। ६ वटा दलको एकीकरणले ‘थ्रेसहोल्ड' पूरा गर्ने मात्र होइन, बुद्धि पुर्‍याउन सक्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने सम्भावना कसैले नकार्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा हिँडेको मुलुकमा आवधिक निर्वाचन बहिष्कार गरेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हुन सकिन्न भन्ने तथ्य नवएकीकृत पार्टीले मनन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना अजेन्डा स्थापित गर्दै जाँदा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा मात्र हुँदैन लोकतन्त्रको जगसमेत बलियो हुन जान्छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०४:२० शुक्रबार