सबै नेपालीहरुको घरमा नयाँ क्यालेन्डर झुण्डियो। विक्रम संवतको २०७३ साल गयो, २०७४ शुरु भयो।  विश्वमा कहीँ पनि प्रयोगमा नरहेको विक्रम संवत नेपालीको लागि दैनिक जीवनको अनिवार्य अभ्यास भएको छ। यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक धरोहर छन्, जो नेपालीसँग जोडिएका छन्, जीवन्त र मौलिक छन्। के हो यो विक्रम संवत र को थिए विक्रम?

भनिन्छ इशाको चौथो शदाब्दीतिर मध्य भारतमा बडो प्रतापी र सुरसंगीतका रसिक विक्रमादित्य नाम गरेका राजा थिए। यिनको दरबारमा ‘नवरत्न’को उपस्थिति थियो। यी राजा बाहिरी आक्रमणबाट आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्न सुरवीर थिए। दरबारमा कला, साहित्य, संस्कृति र ज्ञानको सत्संग चल्थ्यो। यिनै राजाको प्रतापका कारण धेरै राजा रजौटाले शानका लागि आफ्नो नामका बीचमा विक्रम शब्द प्रयोग गर्ने चलन चल्यो पछि।

मधेसका कैयन मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्न हिच्किचाइरहको छ तर त्यो प्राप्त गर्न जनमत परिचालन गर्ने कि वहिष्कार? मोर्चाका लागि मूलभूत प्रश्न अहिले यही छ।

‘विक्रम’ शब्दबाट आकर्षित भएर नेपालको राजपरिवारले विक्रम शब्द बीचमा राखी आफ्नो गरिमा बढाउन खोजेको धेरै पछि मात्र हो। तत्कालीन नेपाल दरबारमा सल्लाहकारका रुपमा रहेका मिथिलाका ब्राह्मणहरुले शाहवंशीय राजालाई नामको बीचमा विक्रम शब्द राखेर गौरव बढाउने सल्लाह दिएका हुन् भनिन्छ। नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा निकम्मा रहेका तत्कालीन राजा राजेन्द्र विक्रम शाहलाई आफ्नो कमी–कमजोरी लुकाएर गौरवशाली हुने रहर जाग्यो। र, यसरी मिथिला ब्राह्मण र नेपाल दरबारको आपसी स्वार्थले नेपालका राजा विक्रम भए भनी केही इतिहासकार मान्छन्। यसरी भारत, मिथिला र नेपालको शाहवंशसँग जोडिएर आएको  विक्रम संवत नेपालमा अझै छ।

ईश्वी संवतको ५७ वर्ष मात्र अगाडि सुरु भएको देखिने यो संवत कसरी ईशाको चार सय वर्ष अघिको राजासँग जोडिन पुग्यो भनी भारतका इतिहासकार लगायत कसैसँग यसको प्रष्ट उत्तर छैन। सम्भवत ईशाको चौथो शताब्दीपूर्व प्रतापी कहलिएका विक्रमादित्य पछिसम्म पनि भारतका धेरै राजाहरुले गौरव ठानी विक्रम शब्द राख्ने चलन चलाए। र, यो मोह धेरैपछि नेपालका शाहवंशीय राजामा पनि पलाएको हुनसक्छ। अहिले भारत वर्षमा चाडपर्व र संस्कृतिसँग मात्र विक्रम संवत जोडिएको बुझिन्छ।

विक्रमादित्यसँग जोडिएको बितेको वर्ष २०७३ लाई वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्मरण गर्नेछन्। किनभने उनको प्रधानमन्त्रीत्वमा आरोहणसँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ ढंगको कुसंस्कार भित्रियो। उनले सत्ता सहयात्री एमालेलाई चटक्कै छोडेर कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाए। प्रमको सत्ताआरोहणको शर्त आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो तर त्यसो हुन सकेन। अब मधेसी मोर्चाको सहभागिता बिना नै स्थानीय सरकारको चुनाव हुँदैछ वैशाख ३१ गते। प्रम दाहाल असफल भए राजनीतिक मोर्चामा।  

नेपालीको दैनिक जीवनमा सबैभन्दा कष्ट लोडसेडिङले थोपरेको थियो। नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सबै पक्षलाई अन्धकारमा डुबाएर घण्टौँ अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता वर्षौं चल्यो। विगतमा कैयन ऊर्जाविज्ञ आए र भने, ‘नेपाल बीस वर्ष अन्धकारमा बस्न अभिशप्त छ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुखदेखि मिटर रिडरसम्मलाई लोडसेडिङ कम हुन्छ कि भनी कैयन पटक सोधियो तर सबैले अनेकन् तथ्यांक पेश गदर्ैै सधैँ निराशा नै पस्किए। तर एउटा कुलमान घिसिङ आए  र सबैलाई आश्चर्य पार्दै भने, ‘नआत्तिनुस्, अब देशभरि चाँडै लोडसेडिङको अन्त्य हुनेछ।’

नेपालमा सार्वजनिक पदमा बसी जनतालाई राहत दिने शब्द विरलै सुनिन्छ। कुलमानको बोली पनि शुरुमा साधरण मानिसका लागि अपत्यारिलो मात्र थिएन, राजनीतिक भाषणझैँ लाग्यो सबैलाई। २०७३ सालले नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक पदमा बस्ने एक जनाले पनि धेरै ठूलो काम गर्न सक्दोरहेछ भन्ने सन्देश दियो नेपालीहरुलाई। व्यक्ति र त्यसको सोचले फरक पार्छ भन्ने ज्ञान दियो नेपालीलाई। यस्तो ज्ञान नेपालका राजनीतिकर्मीहरुले लिए कति सहजै देशले विकास गर्थ्यो होला? एक पटक सिंगापुरको विकासलाई लिएर लि क्वान युले भनेका थिए रे, ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भए समृद्धि आफैँ आउँछ। कुलमानले यसलाई सत्य प्रमाणित गरे। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिज्ञको जस्तो निर्णय गरे। सार्वजनिक संस्थानहरु नेपालका नचेलका होइनन्, चलाउन सक्ने मानिसलाई जिम्मेवारी नदिएको हो भनी राजनीतिज्ञहरुमा चेत खुलाउन कुलमान घिसिङ उदाहरण भएर नेपाली समाजमा प्रस्तुत भए।   

अर्को स्मरणतुल्य काम धुर्मुस–सुन्तलीको जोडीले गर्‍यो। यस जोडीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र र महोत्तरीको मुसहर बस्तीलाई नमूना घर बनाएर हस्तान्तरण गरेको कारण मात्र स्मरण गरिने छैन। नेपालमा भएका हजारौँ गैरसरकारी संस्थाहरु वर्षौंदेखि के गर्दैछन् भनी सोच्न पनि बाध्य पारेको छ यतिखेर। नेपालमा केही दशक अगाडि भएको एउटा अध्ययनले गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्च लक्षित समूहमा जम्मा अठार प्रतिशत पुग्ने गरेको देखिएको थियो। अहिले उल्लेख्य वृद्धि भएको होला भनी स्वीकार्ने कुनै तथ्य छैन। नेपालमा दाताराष्ट्र र गैरसरकारी संस्थाहरु  साधारण नेपाली नागरिकको आँखामा ‘डलर खेती’ गर्ने भनी चिनिन्छन्। धुर्मस–सुन्तलीको जोडीले यी दुवै क्षेत्रमा काम गरी  ‘हाईफाई’ जीवन बिताउनेलाई पारदर्शी हुन र जनतासँग जोडिन यो जोडीले चुनौती दियो।

गएको हप्ता सर्लाहीको हरिवन चौकमा केही युवा राजनीतिज्ञ र उद्योग व्यापार संघका मानिसहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर मिल्यो। यो त्यही चौक थियो, जहाँबाट चुरे–भावर आन्दोलन उठेर राष्ट्रिय पहिचान बनाएको थियो। यस पटक त्यहाँको युवा माहौल, वातावरण र सोचमा तराईमा मधेसी पहाडी मिलेर बस्नुको विकल्प छैन भन्ने पाएँ। नगिचै आउन लागेको २०७४ साल अखण्ड नेपाल र विविध सांस्कृतिक समूहबीच एकताको वर्ष हुनेछ भन्ने भावना त्यहाँ देखियो। त्यस्तै माहोल वीरगन्ज, गौर र जनकपुरमा पनि थियो। पहिचान, अधिकार र अवसरका मुद्दा अगाडि बढाइरहँदा सांस्कृतिक विविधतामा पनि एकता खोज्ने जुन प्रयत्न अहिले मिथिला क्षेत्रका मानिसहरुबाट भइरहेको छ, त्यसमा काठमाडौँले सानो सहयोग गर्दा उपलब्धि ठूलो हुने रहेछ भन्ने देखियो।

नेपालको स्वास्थ क्षेत्र गरिब र साधारण मानिसको पहुँचबाट टाढिँदै गएको थियो। युवा मन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याएर क्रान्तिकारी काम गरेका छन्। उनको कार्यले मूर्त रुप लिए नेपालको स्वास्थ्यमा देखिएको माफियातन्त्रलाई क्रमशः कमजोर हुँदै जाने कुरामा शंका छैन। २०७३ साल सम्झँदा गगनलाई बिर्सन सकिन्न। सरकारले उद्योग चलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट झण्डै तीन दशक बिताएको नेपालमा लगानी बोर्डको वृहत मिटिङ गरी सरकारले उद्योग खोल्ने र व्यापारिक उत्पादन थाल्नुपर्छ भन्ने उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी पनि यो वर्ष धेरै नेपालीहरु माझ चर्चामा रहे।  

काठमाडौँबाहिर कैयन होनहार नेपालीहरु उद्यमशील भएर रोजगारी दिने र देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कार्यमा जुटेको भेटियो। त्यसैकारण त नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।  विगतमा इलाम र गुल्मीतिर देखिने कृषिजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग अहिले देशभरि नै खुल्ने क्रममा छ। नेपालका रेष्टुराँ, होटल, रिसोर्ट, घरहरुको टेबुल र भान्छामा आगामी दश वर्षभित्र सबै खाद्य उत्पादनहरु नेपाली सामग्री देखिएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। बिजुली अब जाँदैन भन्ने एउटै भावले नेपालीहरुको उद्यमशीलताले फड्को मार्न खोजेको काठमाडौँबाहिर देखिन्छ। 

बितेको वर्षका कैयन अँध्यारा पक्ष पनि छन्। अनेकन् बस दुर्घटनाले मानवीय मूल्य सस्तो नहोस् भनी नेपाली बिर्सन चाहन्छन्। सार्वजनिक यातायात व्यवस्था सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा खराब र जोखिमपूर्ण छ भनिन्छ नेपालमा। २०७४ सालमा देशभित्र निर्वाध घुमफिर गर्न कुनै जोखिम नहोस् भनी कामना गरौँ, यसतर्फ सडक विभागको मात्र बुद्धि पलाएर हुँदैन। सरकारी निकाय बीचको समन्वय र जागरुकताको खाँचो त्यत्तिकै छ।

  प्रहरीको गोली राजविराजमा चलेर केही मधेसी आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो। ती शहिद भए। शहिद उत्पादन नगर्ने गरी दलहरुबीच राजनीतिक सहमति होस् भन्ने सोच हिमाल, पहाड र तराईका सर्वसाधारण नागरिकमा गहिरो गरी बसेको छ। त्यसलाई बुझौँ। नेताका परिवारबाट कुनै सदस्य शहिद कहिले भएनन् आजसम्म। एक पटक सौचौँ र ती शहिद भनिएका परिवारको दुःख र पीडा सम्झेर त्यसलाई सदाका लागि बन्द गर्नेतर्फ लागौँ।

 भारतीय प्रहरीको गोलीबाट कैलाली आनन्दबजारका गोविन्द गौतमको हत्या भएर राष्ट्रवादको गुञ्जन देशभरि चल्यो। भारत र नेपालको सम्बन्ध जनस्तरमा खासै चिसिएको थिएन। अहिले सरकारी स्तरमा अनेकन् भेट भैरहँदा जनस्तरबाट भने सुधि्रन नसकेको बोध दुवै देशका शासकहरुले गरून् र सुधारका उपायहरु खोजून्।

 प्रम पुष्पकमल दाहालको चीन र भारत भ्रमण भयो। कुनै नेपालीलाई प्रमको यी भ्रमणबारे सम्झना पनि छैन होला। प्रमका चाहिने नचाहिने विदेश भ्रमणहरु भए यसबीच। माथि नै भनियो प्रमको गतिविधि र जिम्मेवारी हेर्दा दाहाल ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भनी मान्न सकिएन। यो वर्ष सबैभन्दा कन्तविजोग नेपालको सार्वभौम संसद्को भएको छ। नेपालमा सार्वभौम संसद् पनि छ भनेर हेक्का राख्नुपर्ने कारण कुनै कार्य स्थापित हुन सकेन यो वर्ष। संवैधानिक पदका प्रमुख लोकमान सिंहलाई कार्बाही चलाउँछ कि भनी एक पटक संसद्ले सामान्य आश देखाएको थियो। त्यो पनि तुहियो सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि।

नयाँ वर्षको प्रथम महिनाको अन्त्यमा स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। अझै पनि स्थानीय निर्वाचन राजनीतिक रुपले सबैका लागि स्वीकार्य हुन सकेको छैन। खासगरी मधेसी दलहरु चुनावमा जानुपूर्व आफ्ना केही राजनीतिक माग सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छन् तर मोर्चा नेपालको इतिहासमा सबै माग पूरा भएर कुन चाहिँ दल निर्वाचनमा गएको छ विगतमा भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। बिपी कोइराला वि.सं. २०१५ सालमा संविधानसभाको चुनाव चाहन्थे तर संसद्को चुनावमा भाग लिए। कैयन उदाहरण छन्, जसले गर्दा राजनीतिमा आदर्श र उद्देश्य जोगाएर रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। मोर्चा यसमा असफल भइरहेको छ।

 स्थानीय निर्वाचन मधेसीहरुका लागि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पल्ट स्वराज निर्माणको अवसर भएर आएको छ। तराईमा सुदूर पूर्वदेखि सुदूर दक्षिण हुँदै पूर्वसम्म पनि सबै साधारण नागरिक निर्वाचन चाहन्छन् भने मधेसी मोर्चा यो अभियानबाट कसरी टाढिन सक्छ? किन माग्ने अब काठमाडौँसँग? काठमाडौँसँग त वीरगन्ज, जनकपुर, गौर वा सप्तरी मात्र हतास र उदास भएको छैन। अब त सुर्खेत, पाल्पा, पोखरासमेत काठमाडौँले सुन्दैन भन्न थालेका छन्, त्यसैले सर्वत्र चुनावी माहोल छ। काठमाडौँले गर्न सक्तैन र सुन्दैन भनेर नै संघीयता र स्थानीय सरकारको लागि आन्दोलन भएको होइन र?

वैशाख ३१ गते टाढा छैन।

 कसरी असल र सक्षम मानिसको हातमा तराईको नेतृत्व दिने र आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्ने भनी चिन्तन गर्ने बेलामा मनहरा छेउ, सिनामंगल र बिजुलीबजार बसेर मधेसी नेताहरुले चुनाव बिथोल्ने होइन। बिपीले ‘राजनीतिमा जनताबीच जाने जुनसुकै माध्यम पनि मेरो लागि स्वीकार्य छ’ भनी प्रजातन्त्र जस्तो विषयलाई जनमत संग्रह गर्दा पनि स्वीकारेको मोर्चाका नेताहरुले खोई सम्झेको? मधेसका कैयन मुद्दाहरु छन्, जसलाई अझै पनि राज्यले सम्बोधन गर्न हिच्किचाइरहको छ तर त्यो प्राप्त गर्न जनमत परिचालन गर्ने कि वहिष्कार गर्ने मोर्चाको लागि मूलभूत प्रश्न अहिले यही छ। जनमत परिचालन गरी दबाब सिर्जना गर्दा नै बाँकी रहेका मधेसी मुद्दाहरु पनि बिस्तारै सम्बोधन हुँदै जालान्। नयाँवर्ष २०७४ को हार्दिक शुभकामना।      

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०३:१६ बिहीबार