नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंं २ का सभासद्, केन्द्रीय सदस्यलगायत राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्ने नेताहरूको यसै साता बसेको बैंठकका सहभागीले पार्टी शीर्ष नेताहरूलाई चु्नौतीपूर्ण भाषामा सुझाव दिए– मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएपछिमात्र चुनावको कुरा गर्नूस्। सरकारले घोषणा गरेको ३१ वैशाखको स्थानीय चुनावबारे कांग्रेस मुख्यालयमा भएको बैठकको निचोड थियो– अहिलेकै माहोलमा ३१ वैशाखमा स्थानीय चुनाव सहज छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत पदाधिकारी र शीर्ष तहका नेता सम्मिलित बैंठकपछि हुनसक्छ, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले चुनाव हुन नसक्ने धारणा राखेका। अनि त्यही बैंठकपछि दुई चरणमा चुनाव गर्ने राजनीतिले महत्व पाएको देखिन्छ कांग्रेस वृत्तमा।

मोर्चामा आबद्धमध्ये सबैभन्दा गहकिला र पाका नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्व राजेन्द्र, उपेन्द्र सबैले स्वीकार्ने र ठाकुरचाहिँ व्यावहारिक बनिदिने हो भने सहमतिको राजनीति टाढा छैन।

जिम्मेवार ओहदामा बसेका मानिसले परिस्थितिको आकलन, मास मिडियाको सोचको धरातल तथा नेपाली मिडियामा व्याप्त वामराष्ट्रवादी चिन्तनको पृष्ठभूमिलाई ख्याल गरेर धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ। मास मिडिया कतिपय अवस्थामा सहयोगी बन्नसक्छ तर तिललाई पहाड बनाउने उद्यम पनि यसबाट हुने गर्छ, राजनीति गर्नेले समयको पदचाप बुझ्न सक्नुपर्छ। क्याबिनेटमा वरियता विवादमा तानिइरहेका निधीको पछिल्ला धारणापछि उनीमाथि चौतर्फी आक्षेप छन्। आरोप आरोपका लागि हो भन्ने मनोविज्ञानमा जडभरत हुनुभन्दा नेता हौँ भन्नेहरूका बानीबेहोरा, कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक छ।

निधीका अभिव्यक्ति र वरियता विवादको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बिफ्रिङ लिने र चुनावमा लागिपर्न निर्देशन दिए। सेनापति, प्रहरी  र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र गुप्तचर विभागका प्रमुखको बिफ्रिङ सुन्नु प्रधानमन्त्रीका लागि आवश्यक हुन्छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको चुनाव फत्ते गराउनु उनको प्रमुख दायित्य पनि हो। तर विभागीय मन्त्री जो मुलुकको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार हो, उसैलाई पन्छाएर सुरक्षा प्रमुखसँग छलफल गर्नुको अर्थ र औचित्य के? सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ओहदाले यस्ताखाले अभ्यास गर्न सुहाउँदैन। ‘गृहमन्त्रीले सहयोग गरेनन्'– प्रधानमन्त्रीले यस्तो रोदन प्रकट गर्ने होइन। कि गृहमन्त्रीलाई क्याबिनेटबाट हटाउन सक्नुपर्छ होइन भने आफैँ बहिर्गमनको बाटो लिनु राम्रो हुन्छ।

कांग्रेसजनको सल्लाहको पृष्ठभूमिमा हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री दाहाल जो कांग्रेसको भरथेगमा शासनमा छन्, उनले राजनीतिक छलफललाई तीव्रता दिएको देखिन्छ। यी पंक्ति लेखिरहँदा सत्ताधारी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र प्रतिपक्षी एमाले र फोरम लोकतान्त्रिक ‘सर्वदलीय' वार्तामा छन्। प्रधानमन्त्रीको मधेसी मोर्चा सहमत भएमा दुई चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। पटकपटक दुई चरणमा चुनावको रटानले संकेत गर्दैछ, कतै यसै मेसोमा चुनावको मिति सार्ने खेलकुद त भइरहेका छैनन्? कारण, मधेसी मोर्चाले चुनाव बिथोल्न्ो घोषणा गरेको छ र वैशाखभर आन्दोनलका कार्यक्रम राखेको छ।

तराई मधेस विशेष गरेर २ नं. प्रदेश र पश्चिम तराईका केही जिल्लामा चुनावका लागि बनिरहेको वातावरण पनि बिगँ्रदै गएको देखिन्छ मोर्चाको घोषणापछि। आर्थिक नगरी वीरगन्ज अघिल्लो सातासम्म चुनावी वातावरण उन्मुख थियो, मोर्चामा आबद्ध दलहरू पनि भित्रभित्रै चुनावी तयारीमा उत्सुक देखिन्थे। अहिले एकाएक परिस्थिति बदलिएको छ। मोर्चाले चुनाव बिथोल्ने बहादुरी प्रदर्शन गर्न सक्छ। तर, राजनीतिमा बिथोल्ने बहादुरीले महत्व राख्छ कि भाग लिएर चुनाव प्रयोग गर्ने रणनीतिले दीर्घकालीन लाभ दिन्छ भन्ने हेक्का राख्नसक्नुपर्छ मोर्चाका नेताले।

सरकारले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सत्तापक्षका दाबीअनुसार मोर्चामा आवद्धहरूसँगको सघन वार्तालापपछिमात्र नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो। त्यसो हो भने मोर्चा किन पानीमुनिको ओभानो बन्न खोज्दैछ? तराई मधेसको सामाजिक राजनीतिक अवस्था तरल छ। गत वर्षको मधेस आन्दोलन, आमहडताल, नाकाबन्दीका घटनाले त्यहाँको जनजीवनमा नराम्रो क्षति पुगेको छ। यस पटक घोषित बन्द, हडतालका कार्यक्रमले थप भय सिर्जना गरेको देखिन्छ। अहिलेको सत्तासँग रहेको संसदीय गणितबाटमात्र संविधान संशोधन सम्भव छैन। एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न चाहिनरहेको अवस्था जगजाहेर छ। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनका अस्त्र अघि सारेर राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने खेलमा मोर्चा लाग्नुहुँदैनथ्यो। तर, दुर्भाग्य हामी आन्दोलनको आगोमा रमाउन खोज्दैछौँं, राजनीतिक स्थायित्वका बाधक बन्दै त छैनौंँ? तराई, मधेसमा अन्दोलन आह्वानले मात्र ठूलो काम गर्छ, कारण– त्यहाँको राजनीति र समाजमा संविधान नमान्ने, स्वराजका नाममा पृथकतावादी राजनीति गर्ने र अस्थिर राजनीतिमा सशस्त्र समूहको आवरणमा असुली गर्नेहरू पनि छन्। आन्दोलनको घोषणा मोर्चाले गर्ने, वक्तव्य मोर्चाले निकाल्ने र बाँकी काम अरू अस्थिरता चाहनेको जिम्मामा छाड्ने हो भने त्यो बेग्लैं कुरा हो, बृहत् योजनाअन्तर्गत नियोजित योजना हुनसक्छ। घोषणा गर्नेहरूले आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रणमा रहन्छ वा रहँदैन भन्ने हेक्का पनि राख्न सक्नुपर्छ। मोर्चामा आबद्ध तर एउटा नेताले अर्कोलाई कुनै महत्व नदिने संस्कार पनि प्रदर्शन भइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थमा चुनाव बिथोल्ने राजनीति आफ्नै लागि प्रत्युपादक हुनसक्छ। काठमाडौंलाई कमजोर बनाउँदा आफ्नो आधार अरूले खोस्ने त होइन? मोर्चामा गम्भीर विवेचना आवश्यक छ।

म्ाोर्चा चुनावमा भाग नलिने भन्न सक्थ्यो। अरूको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न दिन्न भन्न्ा मिल्छ? लोकतन्त्रमा अधिकार प्रयोग गर्दा अरूका हनन् गर्न मिल्दैन। अहिले काठमाडौंंलगायत कतिपय पहाडी क्षेत्रमा मोर्चालाई जे गर्दा पनि हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले घर गर्दैछ। उता, तराई मधेसमा काठमाडौंले थिचोमिचो गर्‍यो, अधिकार दिएन, अपहेलना गर्‍यो भन्ने मानसिकता छ। मोर्चाले यही मनोविज्ञानमाथि सौदाबाजी गरिरहेको देखिन्छ। राजनीति गर्नेहरू र राजनीतिक पार्टीका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना, सोच र रणनीति हुन्छन् शायद। र, ती सबै एकै पटक प्राप्त गर्न सकिन्न। तर थोकमा सबै थोक एकै पटक प्राप्त गर्ने सोच मोर्चामा हाबी छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि केही साता धकेल्ने सहमतिमा भए पनि मधेसी मोर्चाले चुनाव प्रयोग गर्ने रणनीति उनीहरूकै बृहत्तर हितमा छ। चुनावबाट प्राप्त जनादेश र शक्तिबाट प्रदेश राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ। राजनीति गर्नेहरूले सिद्धान्त र आफ्ना अडान राख्नेमात्र होइन। समयअनुसार रणनीति बनाउन सक्नुपर्छ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिका शिखर पुरुष बिपी कोइरालाले गरेका केही निर्णय यतिबेला सहयोगी बन्नसक्छ। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको सहमति दरबारले लत्याउँदै गयो। आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेको अवस्थामा कोइरालाले व्यावहारिक राजनीति प्रयोग गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाएका थिए। २००७ सालको राजनीतिक सहमति भनेको विधानसभाको चुनाव गर्ने र त्यसैले संविधान बनाउने भन्ने थियो। तर राजा त्रिभुवन हुँदै महेन्द्रमा शासनको बागडोर आएपछि यो चुनाव नहुने परिस्थिति बन्यो। राजाले विभिन्नखाले प्रयोग गर्दै आएका थिए। नेपाली कांग्रेसले पनि राजालाई दबाब दिन र विधानसभाको निर्वाचन गराउन अवज्ञा आन्दोलन चलायो। राजा नगलेपछि बिपीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने सम्झौता गरेका थिए। त्यसपछि बिपीमाथि आरोप पनि लाग्यो। महेन्द्रले २०१४ माघ १९ गते संसद्को चुनाव गर्ने उद्देश्यसहित ५ बुँदे घोषणा गरेका थिए। त्यसबेलाको अस्थिर राजनीतिमा कांग्रेसले वीरगन्ज सम्मेलन गरेर राजनीतिक निकासमा भूमिका खेल्ने नीति लिएको थियो। विधानसभाको चुनाव त्यागेर ससंद्को चुनाव गर्ने कुरा आफैँमा ठूलो राजनीतिक भिन्नता थियो। बिपीको यही सोचका कारण २०१५ को आमचुनाव हुन सक्यो र कांग्रेसले दुई तिहाई जित्न सक्यो। चार राजनैतिक लेखमा बिपीले भनेका छन्- 'यी पाँचवटै प्रस्तावलाई बेग्लाबेग्लै वा सम्मिलितरूपबाट देशको वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट पृथक राखेर हेर्ने हो भने निश्चय नै यी अग्राह्य छन्। तर हामीले विशेष गरेर व्यावहारिक राजनीतिज्ञहरूले यस्ता कुनै पनि महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई देशको परिस्थितिको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा चुनावको तिथि पुनः निश्चित भएको छ। यो पुनः निश्चित भएको तिथिमा चुनाव सम्पन्न गराउनु नै सबैको कर्तव्य  हुन गएको छ। एकपटक चुनाव टालियो, फेरि पनि यस प्रकारको घटना हुन नपाओस् भन्ने लक्ष्य सबै प्रजातन्त्रप्रेमीको हुनुपर्छ। ...राजनीति सिद्धान्तको वस्तुमात्र होइन, व्यवहारको विषय पनि हो। यदि कुनै पनि कुराले आजको असह्य स्थितिमा सुधार ल्याउँछ भने त्यो ग्राह्य हुन्छ।

बिपीले ६० वर्षअघि राजनीतिक अस्थिरतामा अंगीकार गरेको नीति अहिले मोर्चाको हकमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। उनले जसरी व्यावहारिक राजनीतिको कुरा गरेका छन्, त्यस्तै राजनीति मोर्चाले अपनाउन सक्यो भने त्यो आमजनताको पक्षमा हुन जान्छ अहिलेको तरलतामा। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्यो भने त्यो संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत गर्ने पहिलो आधार बन्न जानेछ। स्थानीय तहको जगमा उभिएर प्रदेश र संघीय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ। तर, मोर्चा रचनात्मक मार्गमा होइन, बिथोल्ने भूमिकामा सीमित हुँदैछ। मोर्चा खासमा अहिले अनिर्णयको बन्दीजस्तै देखिन्छ। मोर्चामा रचनात्मक निर्णयभन्दा एकसे एक क्रान्तिकारी भएर प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ। मुलुक त्यसैको चपेटामा परेको छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०३:१३ बिहीबार