दुई दशकपछि वैशाख ३१ का लागि घोषित स्थानीय तह चुनावको व्यापक तयारी गरिरहेका राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाले चुनाव टार्ने वा सार्ने बहाना गरिए मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
इलाम, बुटवल, दाङ, धनगढीलगायत जिल्लामा चुनावको तयारी गरिरहेका प्रमुख दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अगुवा तथा युवा नेताकार्यकर्ता चुनाव मिति सार्नै नदिने अडानमा छन्। उनीहरूले वैशाख ३१ नै स्थानीय चुनावको अन्तिम मिति भएकाले विकल्प नखोज्न नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। राजनीतिक दलका स्थानीय नेताकार्यकर्ता वैशाखको चुनाव सार्न खोजिए देशको राजनीतिक अवस्था झन् बिग्रने चिन्तामा रहेको बताउँछन्।
राजनीतिक दलका स्थानीय नेताकार्यकर्ता वैशाखको चुनाव सार्न खोजिए देशको राजनीतिक अवस्था झन् बिग्रने चिन्तामा रहेको बताउँछन्।
सरकारमा रहेको ठूलो दल कांग्रेसका इलाम जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्यले कुनै पनि हालतमा चुनाव मिति नसार्न आफूहरूले दलभित्रै दबाब दिइरहेको बताए। ‘हामीले मंगलबार मात्रै पनि प्रदेश नम्बर १ को भेलामा चुनावको मिति सार्दै नसार्न दबाब दियौं,' उनले भने, ‘कसैले वैशाख ३१ को चुनावको मिति सार्न खोज्छ भने अवस्था हेरेर प्रभावकारी हुनेगरी दबाब कार्यक्रम गर्नेछौं।' चुनाव मिति नसर्ने विश्वासले आफ्नो दलले जिल्लामा सबै तयारी गरिरहेको उनले जनाए।
एमाले रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष शिव सुवेदी चुनाव तोकिएकै गर्न सर्वसाधारणको उत्साहजनक दबाब रहेको बताउँछन्। लामो समयदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नभएको र अहिले हुन लागेको चुनाव स्थानीय सरकारको भएकाले सर्वसाधारणमा चुनावको उत्साह बढेको उनको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य एवं कैलाली इन्चार्ज हरिप्रसाद चौधरीले जनता चुनावप्रति धेरै उत्साही भएको बताए। ‘चुनावलाई लिएर जनतामा उभार छ,' उनले भने, ‘थरुहट पार्टीका नेता, प्रतिबद्ध कार्यकर्तासहित आमजनता पनि उत्साहित छन्।' जनताको चाहनाबमोजिम चुनाव सार्नु हँुदैन भनेर केन्द्रमा आफूले पनि लबिङ गरेको उनले बताए।
एमाले इलाम जिल्ला सचिव महेश बस्नेतको भनाइमा संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव अनिवार्य छ। चुनाव मिति सार्ने बहाना बनाउनु ‘संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने नियत' बाहेक अरू केही नभएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै चुनाव मिति सार्ने हल्ला चलाइनुले यो सरकार प्रतिगामीहरूको समूह मात्रै रहेको प्रमाणित हुन्छ,' उनले भने, ‘चुनाव मिति सरे राष्ट्रिय संकट उत्पन्न गराउनेछ।' बस्नेतले चुनावको मिति सार्न खोजिए त्यसभित्रका रहस्यको भन्डाफोर गर्ने, चुनावको पक्षमा स्थानीयस्तरबाट व्यापक जनदबाब सिर्जना र चुनावका लागि जनमत तयार गर्ने बताए।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका स्थानीयस्तरका नेताकार्यकर्ता कुनै पनि हालतमा तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्नुपर्ने अडानमा छन्। माओवादी केन्द्रका इलाम जिल्लास्थित कार्यालय सचिव जीवन शर्माले माओवादी चुनावको तयारीमा होमिइसकेको र वैशाख ३१ को चुनाव मितिको कुनै विकल्प नभएको बताए। ‘तोकिएको मितिमा चुनाव हुँदैन भन्ने छँदैछैन,' उनले भने, ‘चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र गरिए परिवर्तनका पक्षधर सबै शक्ति एक भएर आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प छैन।'
तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा आफूहरू ‘भित्रैदेखि' विश्वस्त रहेको बताउने राजनीतिक दलमा आबद्ध युवाले चाहिँ चुनाव मिति लम्ब्याउन खोजिए आफ्नै दलविरुद्धसमेत आन्दोलन गर्ने बताए।
अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र सुवेदीले लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय तह चुनाव तीन करोड नेपालीलाई अधिकारसम्पन्न गराउने माध्यम भएकाले चुनाव मितिमा विकल्पै नरहेको बताए। ‘वैशाख ३१ मा जसरी पनि चुनाव हुनुपर्छ नत्र विद्यार्थीले देशभरबाट सशक्त दबाब सिर्जना गर्नेछन्,' उनले भने, ‘तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन विद्यार्थी र युवा पंक्तिले दबाब दिनुपर्छ।' सुवेदीले चुनावको मिति सार्ने विषयमा छलफल हुनेबित्तिकै देशभरका विद्यार्थी आन्दोलित हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल विद्यार्थी संघका इलाम जिल्ला अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिंगोले चुनाव सार्ने हल्ला चलाउनु कसैको स्वार्थले उब्जिएको ‘दलाइँ' भएकाले त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए। उनले हिमाल, पहाड र तराई सबैतिरका नेपालीलाई चित्त बुझाएर तोकिएकै मितिमा हुने चुनावमा सहभागी गराउन पनि आग्रह गरे।
अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश परियारले केन्द्रीय कमिटीले मातहतका सबै एकाइलाई वैशाख ३१ को मितिमा तलमाथि शंका नगर्न निर्देशन गरिसकेको बताए। ‘हामीलाई वैशाख ३१ को मिति विकल्पहीन हो भन्ने केन्द्रबाटै सर्कुलर छ,' उनले भने, ‘अहिले चुनाव मिति सर्नेबारे सोचेकै छैनौं। सार्ने बहाना गरिए सशक्त आन्दोलन र प्रतिकार गर्छाैं।'
नागरिक समाजका अगुवाले चाहिँ तोकिएको चुनावको मिति सार्ने या नसार्ने भन्ने हल्ला बाहिर आइपुग्नु दलका केन्द्रीय नेताको कमजोरी रहेको औंल्याएका छन्। इलामस्थित मानवअधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष तथा महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक मोहनसिंह थेबेले आमनागरिक चुनावको उत्साहमा रहेका बेला मिति सार्ने हल्ला आउनु लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमाथिको अवरोध भएको बताए।
मतदाता भोट खसाल्न आतुर
कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सभापति मातृका यादवलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ। एकातिर कांग्रेस क्षेत्रीय सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेकाले क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको उम्मेदवार छनोट गर्ने जिम्मेवारी यादवको काँधमा छ। अर्कोतिर उनी सिद्धार्थ नगरपालिकाको मेयरका दाबेदार हुन्। क्षेत्रीय सभापतिका हैसियतले उम्मेदवार टुंगो लगाउनुअघि सम्भावित दाबेदारसँग छलफलमा समय खर्चेका यादवले आफ्नो उम्मेदवारी दाबी निष्कर्षमा पुर्याउन पनि ध्यान दिइरहेका छन् ।
चुनाव वैशाख ३१ मा हुने वा नहुनेबारे केन्द्रमा अन्योल भइरहेका बेला स्थानीय तहमा भने चुनावको माहोल बनिसकेको छ। चुनावले उम्मेदवार हुनेलाई मात्रै नभएर उम्मेदवार बनाउने र मतदातालाई समेत छोइसकेको छ। उम्मेदवारका दाबेदारहरू कार्यकर्ता फकाउन व्यस्त छैन। उनीहरू चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्न नागरिकको दबाब पनि सहँदैछन्।
बुटवल बहुमुखी क्याम्पस राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा.माधव पन्थीले अस्तव्यस्त र उकुसमुकुस अवस्थाबाट पार पाइन्छ कि भनेर चुनावप्रति सर्वसाधारणको उत्साह बढेको बताए।
मधेसी मोर्चा चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्दै आन्दोलनमा छ। साना दल पनि आन्दोलनमा छन्। चुनाव वैशाख ३१ मै गर्ने बारे सत्तारूढ दलका नेताका धारणा फरकफरक आइरहेका छन्। भोट खसाल्ने सर्वसाधारण र स्थानीय तहका कार्यकर्ता भने चुनावबाहेकका कुरा सुन्नै चाहँदैनन्।
माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य दधिराम न्यौपानेले चुनाव वैशाख ३१ मै गर्न चौतर्फी दबाब रहेकाले सरकार पनि त्यही तयारीमा लागेको बताए। ‘चुनावी माहोल बनिसकेकाले कोही पछाडि हट्न खोजे जनताबाट नांगिदै जानेछन्,' उनले भने।
मधेसी समाजलाई पनि चुनावले छोपेको छ। मधेसी दललाई सँगै चुनावमा लैजानुपर्ने मत भए पनि मोर्चाको बहिष्कार नीतिप्रति मधेसी समाजमा असन्तुष्टि रहेको रूपन्देहीको सीमावर्ती मर्चवारमा रहेका पत्रकार राजकुमार धवलले बताए।
गत संविधानसभा चुनावको दुई दिनअघिसम्म चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल थियो। वैद्य नेतृत्वको माओवादीले संविधानसभाको चुनाव बहिष्कार गरेको र चुनावको अघिल्लो रात ठाउँठाउँमा बम विष्फोट गराएकाले सर्वसाधारण अन्योलमा थिए। अहिले चुनाव हुँदैन कि भनेर अन्योलमा पर्ने न्यून छन्। चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेहरुको आवाजले अरूलाई कमजोर बनाइदिएको सहप्राध्यापक डा. पन्थीले बताए।
नटरोस् वैशाख ३१
बबई गाउँपालिका १ का दर्जन बढी गाउँ दाङको ‘कर्णाली' भनेर चिनिन्छ। सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित यहाँका नागरिकलाई ‘गाउँमै सिंहदरबार' आउने सुखद खबरले उत्साहित बनाएको छ। दलहरूले चुनावी प्रचार तीव्र पारेका छन् भने निर्वाचन आयोगको निर्वाचन शिक्षा पनि गाउँमा पुगिसकेको छ। निर्वाचनका लागि गरिएका यी क्रियाकलापले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुने दृढ विश्वास पलाएको छ। उनीहरूको अपेक्षा छ ‘नटरोस् वैशाख ३१।'
‘वैशाख ३१ ले जुनी फेर्दैछ भन्ने विश्वास यहाँ पलाएको छ,' स्थानीय लालबहादुर बुढा भन्छन्, ‘वैशाख ३१ सँग यहाँका जनताको आधारभूत आवश्यकता जोडिएको छ।' यो वडाका अध्यक्षका आकांक्षी कांग्रेसका स्थानीय नेता बुढाले त्यहाँको विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्नेे भन्दै आफ्नो चुनावी प्रचार थालिरहेका छन्। वैशाख ३१ मै निर्वाचन हुने विश्वाससहित त्यहाँको मत आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत थालिरहेका उनले विकास निर्माण र सेवासुविधालाई आफ्नो चुनावी अजेन्डाकै रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
‘स्थानीय नागरिक चुनाव हुनेमा ढुक्क छन्', उनले भने, ‘निर्वाचन हुने होइन कि भन्ने आशंका कहींकतै छैन।' तर निर्वाचनसम्बन्धी नेताका पछिल्ला अभिव्यक्तिले बुढालाई पनि आशंका लागेको छ। निर्वाचन हुन नसके के हुन्छ? ‘परिणाम अकल्पनीय आउनेछ,' उनले भने, ‘गाउँमा आउने भनेको सिंहदरबार नआउने भएपछि चुलिने आक्रोशको सामना गर्न धेरै कठिन पर्नेछ।' विकासको तीव्र अपेक्षामा रहेका स्थानीयबाटै राज्यविरुद्धको विद्रोह सुरु हुने उनले बताए।
‘स्थानीय जनता चुनाव हुने र विकास आउनेमा ढुक्क छन्, यत्तिका धेरै आस देखाएर भ्रममा पारियो भने त्यसको नतिजा पक्कै राम्रो आउँदैन,' उनले भने, ‘त्यसको असर हामी उम्मेदवार कहलिएकालाई त पर्छ नै सिंगो राज्यकै लागि चुनौती बन्नेछ।'
सोही वडामा एमालेबाट अध्यक्षका आकांक्षी खड्ग कुँवरले पनि वैशाख ३१ को विकल्प खोजिए स्थानीय नागरिकमा राज्यप्रतिको असन्तुष्टि तीव्र चुलिने देखेका छन्। ‘गाउँमा चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका छैन, सबै ढुक्क छन्,' उनले भने, ‘यस्तो बेलामा अर्को निर्णय गरिएपछि गाउँतहमा राज्यप्रतिको विद्रोही मानसिकता पक्कै जन्मनेछ।'
यो वडाका नागरिक औषधिउपचार, सामान किनमेल, सरकारी सेवासुविधाका लागि सात घन्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘चुनावले यो सास्ती टार्ने विश्वासमा जनता छन्,' उनले भने, ‘उस्तै अवस्था रहिरह्यो भने पक्कै पनि राज्यप्रतिको नजर सकारात्मक बन्ने छैन।'
बबई गाउँपालिका मात्रै होइन, सुगम जिल्लामै गनिने दाङका यस्ता धेरै विकट बस्ती छन् जहाँका नागरिकले वर्षौंदेखि राज्यबाट उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन राहतका रूपमा रहेको छ ।
झन्डै दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा विकास समानुपातिक बन्न सकेन। सहरमै थन्किने विकास गाउँमा छरिन नसक्दा दुरदराजका नागरिकले जहिल्यै राज्यबाट उपेक्षित महसुस गर्दै आए। अहिले स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने राज्यको प्रयासले दललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनेको छ। दलहरूलाई हेर्ने ‘खराब दृष्टिकोण' बदलिएको छ।
घोषित निर्वाचनमा ‘तलमाथि' निर्णय गरिए दुई दशकसम्मको स्थानीय नागरिकको ‘सहनशीलता' भंग हुने खतरा दलका नेताले देखेका छन्। माओवादी केन्द्र दाङका नेता निर्मल आचार्यको बुझाइमा स्थानीय तहको निर्वाचन नेताभन्दा बढी जनतालाई लागेको छ। चाँडो निर्वाचन भए गाउँमा विकास होला भन्ने अपेक्षामा रहेका स्थानीय नागरिकले वैशाख ३१ भन्दा फरक निर्णय स्वीकार्नै नसक्ने बताउँछन्।
‘अहिलेको चुनाव नेतालाई भन्दा बढी गाउँका जनतालाई लागेको छ,' उनले भने, ‘यसर्थ जनताको आफ्नो निर्वाचनका बारेमा तलमाथि निर्णय गर्नासाथ त्यसको प्रतिवाद हुनेछ।' यो वा त्यो बहानामा गरिने निर्णयप्रति जनता विश्वस्त हुने सम्भावना उनले देखेका छैनन्। ‘दलीय सहमतिका लागि चुनाव सार्ने भनिए पनि अर्को मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने बलियो आधार जनतालाई कसरी दिने?' आचार्यले भने, ‘यसर्थ वैशाख ३१ बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचनको वैकल्पिक मिति खोजिनु हुन्न।'
स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा नभएर संविधान कार्यान्वयनमा मुस्किल हुनुका साथै राजनीतिक अन्योलता पैदा हुने र त्यसले अराजकता जन्माउने विश्लेषक विनोद पोख्रेल बताउँछन्। ‘वैशाख ३१ मा निर्वाचन नहुनु भनेको अराजकता जन्मनु हो,' उनले भने, ‘चुनाव हुन सकेन भने राजनीति अन्योलता पर्छ र सरकारप्रति जनताको विश्वास ह्वात्तै घट्छ।' दल र राज्यप्रतिको यही अविश्वास चुलिँदै गए त्यसले विद्रोहकै रूप लिने खतरा पनि पोख्रेलले देखेका छन्।।'
गाउँ तहका कांग्रेस नेता टीका घर्तीले जनतालाई गाउँबाटै दिन लागिएको अधिकार कटौती गर्न नहुने बताए। १९ वर्षसम्म राज्यबाट उपेक्षित महसुस गरेरै बाँचेका ग्रामीण नागरिकलाई राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाएर ‘न्याय' को प्रत्याभूत गराउनैपर्ने उनको भनाइ छ।
टार्न खोजे विरोधमा उत्रने चेतावनी
राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा पुग्न थालेपछि कैलालीमा स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ। उम्मेदवारको टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि प्रमुख दलका सम्भावित उम्मेदवार र कार्यकर्ता आफ्ना पक्षमा प्रचार गर्न व्यस्त छन्। विभिन्न वडामा भेला र आमसभा भइरहेको छ। ‘भोट माग्न झन्डासहित दलका कार्यकर्ता आइरहेका छन्', धनगढी ५ का उमा बोगटीले भनिन्, ‘चुनावले वातावरण तातेको छ।'
गाउँ चुनावमय हुन थालेपछि सर्वसाधारण पनि भोट हाल्न पाइने भो भनेर उत्साहित छन्। ‘जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास र जनताका काम भएनन्', स्थानीय प्रमोद पाठक भन्छन, ‘स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिएर जनतालाई काम गर्दा समस्या नहुने र विकास हुने विश्वासले उत्साह थपेको हो।'
नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा धनगढी उपमहानगरपालिकामा मेयर पदका दाबेदार कृष्णबहादुर महराले गाउँगाउँमा सर्वसाधारण धेरै उत्साहित बनेको बताए। ‘स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाउँछ र विकास हुन्छ भनेर जनता धेरै उत्साहित छन्', उनले भने। कर्मचारीका भरमा स्थानीय निकाय हँुदा सर्वसधारणका कुरा नसुनिदिने, विकास नहुने र काम नहुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
निर्वाचनका लागि वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यले घरदैलो गरिरहेका छन् भने सम्भावित मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले विभिन्न वडामा कार्यक्रम र भेला गरिरहेका छन्। ‘एकै वडाका ४–५ ठाउँमा कोणसभा गरिरहेका छौं,' उनले भने। अब कुनै पनि बहानामा चुनाव सारे दुभार्ग्यपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘चुनाव सारिएमा सर्वसाधारण स्वस्फूर्त रूपमा विरोधमा उत्रनेछन्।'
एमाले कैलालीका सचिव तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका सम्भावित उम्मेदवार रणबहादुर चन्दले पार्टीले घरदैलो, विभिन्न ठाउँका भेलालगायतका कार्यक्रम गरेर चुनाव प्रचार तीव्र पारेको बताए। ‘वडामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने, भेला र घरदैलो कार्यक्रम तीव्र पारेका छौं', उनले भने।
उम्मेदवारभन्दा मतदाता बढी उत्साहित भएको कांग्रेसका सचिव दीपकराज जोशी बताउँछन्। ‘स्थानीय तहमा निर्वाचन भए गाउँमै सुविधा हुन्छ भनेर जनता बढी खुसी छन्', उनले भने।
सदरमुकामभन्दा गाउँका जनता धेरै उत्साहित देखिएको घोडोघोडी नगरपालिकामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका मेयर पदका उम्मेदवार सुशील ढुंगाना बताउँछन्।
भीम चापागाईं/इलाम, शेरबहादुर केसी/बुटवल, देवेन्द्र बस्नेत/दाङ र दिलबहादुर छत्याल/धनगढीको सहयोगमा
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०२:२८ बिहीबार