दुर्गा दुलाल/भाषा शर्मा

बहुचर्चित ‘लाउडा' विमान भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय बाझिएपछि फैसला पर धकेलिएको छ।  मुद्दा परेको १६ वर्षपछि फैसलाका लागि न्यायाधीश घिमिरे र खतिवडाको संयुक्त इजलासमा राखिएको थियो।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद लाउडा विमान भाडा प्रकरण (मुद्दा) १६ वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन।

२०५७ सालमा  लाउडा एयरको विमान भाडा प्रकरणमा  भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ सालमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत विरुद्ध दर्ता गराएको मुद्दामा दुई न्यायाधीशले बुधबार फरक–फरक राय दिएका हुन्। फैसला सुनाउँदा दुई न्यायाधीशबाट फरकफरक राय आएपछि अब यो मुद्दाको किनारा पूर्ण इजलासबाट लगाइनेछ। यसका लागि केही समय लाग्ने भएकाले तत्काल किनारा लाग्ने सम्भावना टरेको छ।

 अब यो मुद्दाको फैसला तीन वा सोभन्दा धेरै  न्यायाधीशको इजलासबाट गर्नुपर्नेछ। यसो हुँदा बहुमत न्यायाधीशको राय मान्य हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेकामध्ये यो दोस्रो ठूलो पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। यसअघि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको ‘नेपाल बैंक घोटाला' मुद्दा १२ वर्षपछि फैसला भएको थियो।

कसुर ठहर हुने खतिवडाको राय

लाउडा विमान भाडा प्रकरण (मुद्दा) मा विशेष अदालतले २०६४ साउन २८ मा सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टिने भन्दै वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला (राय) सुनाएका  छन्। त्यस्तै अर्का आरोपी तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मतियारको काम गरेकाले एक वर्ष कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने खतिवडाको रायमा उल्लेख छ। श्रेष्ठ तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगममा सञ्चालक सदस्य थिए। त्यस्तै प्रतिवादीमध्येका एक गौरीनाथ शर्माको २०६८ सालमा मृत्यु भइसकेकाले कुनै बिगो असुल गर्नु नपर्ने उनको राय छ। शर्मा तत्कालीन निगममा सञ्चालक सदस्य थिए। प्रतिवादीमध्येका तत्कालीन मन्त्री चटौत, सिद्धराज जोशी (निगम सञ्चालक सदस्य), रामराज उपाध्याय (निगमका तत्कालीन मार्केटिङ विभाग कामु निर्देशक), उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय (निगमका तत्कालीन अर्थ निर्देशक), पुष्करप्रसाद वाग्ले (निगमका तत्कालीन कर्पोरेट विभाग निमित्त निर्देशक), विदेशी नागरिक अन्ड्रेरा मोलिनरी (लाउडा यअर कम्पनीका), ओतमार लेन्जले जानीजानी निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखेर कार्य गरेको तथ्य पुष्टि नभएकाले उनीहरूले सफाइ पाउने राय खतिवडाको छ।

खतिवडाको रायमा उल्लेख छ– चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्ससँग भएको विमान भाडा सम्झौता म्याद समाप्त भएपछि आवश्यक पर्ने वाइड वडी बिमान ल्याउने निर्णय गरिएको देखियो। सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चौथो जहाजको रुपमा लाउडा एयरको विमान १८ महिनाका लागि भाडामा लिनेगरी श्रेष्ठले २०५७ असोज ११ मा सम्झौता गरेको देखियो।

‘ग्लोबल टेन्डर माध्यमबाट पाँच वर्षभन्दा  कम पुरानो जहाज भाडामा लिनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ', खतिवडाको राय छ, ‘तर, प्रतिवादी हरिभक्त श्रेष्ठले उक्त निर्देशनविपरीत अपारदर्शी तवरबाट, वार्ताको माध्यमबाट १२ वर्ष ८ महिना पुरानो जहाज भाडामा लिनेगरी सम्झौता गरेको देखियो।'  

विशेषकै सदर हुने घिमिरेको राय

न्यायाधीश घिमिरेले विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएका छन्। उनको फैसलामा भनिएको छ, ‘लाउडा एयर भाडामा लिएपछि भएको घाटाको विवेचना नै नगरी निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोगमा दाबी गरिएको र सो बिगो निगमको सञ्चालक समितिको बदनियतबाट निगमलाई नोक्सानी भएको आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएन।'

‘अख्तियारले दाबी गरेझैं  निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बदनियतबाट निगमलाई हानी नोक्सानी भएको भन्ने आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदैन', घिमिरेको रायमा उल्लेख छ।

 मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अष्ट्रिया र इटालीका दुई व्यक्ति र अन्य प्रतिवादीको संलग्नता नरहेको भन्ने सम्बन्धमा आफूले  निश्चित गर्न नसक्ने भनी ती मुलुकको सरकारबाट लेखी आएपछि अख्तियारबाट आयुक्तसहितको टोलीले छानबिन प्रतिवेदन समेत नदिएको उनको रायमा उल्लेख छ। प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ।

‘हरिभक्त श्रेष्ठ र तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म न्यायाधीश खतिवडाको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन,' घिमिरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गरी किनारा गर्नू।'

यो मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन, विशेष अदालत काठमाडांै हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। 

२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो। करिब ५ वर्षपछि २०६४ साउन २८ गते विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार २०६४ माघ १३ मा सर्वोच्च गएको हो।

६६ पटक पेसीमा

लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मात्र ६६ पटक पेसी चढ्दै र थन्कदै आएको छ। सर्वोच्च पुगेको एक वर्ष ८ दिनपछि पहिलोपटक यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो। त्यसपछि  पक्ष, विपक्ष र सर्वोच्च आफैंबाट सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको हो।

गत कात्तिक २२ गते न्यायाधीशद्वय घिमिरे र खतिवडाको इजलासमा तोकिएको लाउडा मुद्दामा त्यसपछि चार पटकसम्म ‘हेर्दाहेर्दै' को अवस्थाबाट सुनुवाइ भएको थियो। हालसम्म ६६ पटक पेसीमा चढेर विभिन्न कारणले सरेको यो मुद्दामा ८८ पटक तारेख तोकिएको छ।

लाउडा विमान भाडा प्रकरण प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद मानिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत जोडिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्को आडमा जथाभाबी निर्णय नगर्न' सचेत गराएको थियो।

उक्त प्रकरणमा जबाफ दिन अस्वीकार गर्दै कोइरालाले अवहेलना मुद्दासमेत खेप्नुपरेको थियो। लाउडा प्रकरणमा जबाफ दिन सर्वोच्चले बोलाएपछि कोइरालाले ‘सर्वोच्च अदालत नारायणहिटीमा सारे हुन्छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिका कारण उनले अवहेलना मुद्दा खेप्नुपरेको थियो। के हो लाउडा प्रकरण?

तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (हाल नेपाल वायुसेवा निगम) सँग तीन वटा ठूला क्षमताका विमान रहेकै अवस्थामा निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी चौथो विमान भाडामा लिएको घटना नै ‘लाउडा विमान भाडा प्रकरण' हो। उक्त प्रकरणमा अख्तियारले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, मार्केटिङ निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्› उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुस्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्›शमशेर जबराको इजलासले अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो।  विशेष अदालतले फैसलामा आवश्यकता देखेर नै निगमको सञ्चालक समितिले लाउडाको विमान भाडामा लिएको ठहर गरेको  थियो। विशेषले सञ्चालक समितिबाट अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने, सम्झौता गैरकानुनी हो भनी अख्तियारले दाबी गर्न नसकेको, लेखापरीक्षणबाट लाउडाकै कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाण नदेखिएको, गैरकानुनी नोक्सानी पुर्‍याउने नियतले विमान भाडामा लिएको पुष्टि नहुने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो।

तर अख्तियारको आरोपपत्रमा चौथो विमान आवश्यक थिएन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कमिसन र आर्थिक अनियमितता गर्न  लाउडा विमान भाडामा लिनु त्रुटीपूर्ण भएको उल्लेख छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०२:१४ बिहीबार