काठमाडौं- संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख ठूला पाँच राजनीतिक दलले वैशाख ३१ मै स्थानीय निर्वाचन गराउन सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार आह्वान गरेको बैठकमा प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। असन्तुष्ट पक्षलाई पनि  समेटेर निर्वाचन गराउन आ–आफनो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्न पनि ती दल सहमत भएका छन्।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाख ३१ गते नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘३१ गते नै चुनाव हुन्छ, एकै चरणमा हुन्छ,' बैठकपछि सभापति देउवाले भने, ‘मधेसी मोर्चा आउन तयार हुन्छ भने दुई चरणमा पनि गराउन सकिन्छ।' सरकारको मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस सभापति देउवाले निर्वाचन प्रक्रिया कुनै हालतमा पनि स्थगित नहुने भन्दै भ्रममा नरहन पनि प्रस्ट पारेका छन्।

संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मुख्य राजनीतिक विषयमा सामूहिक रुपमा ठूला दलबाट प्रतिबद्धता आएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाल  लोकतान्त्रिक फोरम र राप्रपाका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो।  

बैठकमा उपस्थित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था र प्रबन्ध तन्दुरुस्त अवस्थामा रहेको जानकारी गराए। उनका अनुसार निर्वाचन गराउन गृहमन्त्रालय सक्षम र सबल अवस्थामा छ। ‘म तपार्इं (मिडिया) मार्फत यो भन्न चाहान्छु कि वैशाख ३१ गते एकै चरणमा चुनाव हुन्छ, यसमा अब कुनै भ्रम नराख्नु होला,' निधिले भने। उनका अनुसार सबै क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि पठाई गोष्ठी पनि भइसकेका छन्। निर्वाचन  गराउन सरकार तयारी अवस्थामा रहेकाले भ्रममा नपर्न गृहमन्त्री निधिले विशेष आग्रह गरे।

बैठकमा उपस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी भएको जनाउँदै सरकारलाई आवाश्यक पर्ने सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको बताए।

‘स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने र त्यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैले आआफनो तर्फबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेबारे छलफल भएको छ,' नेम्बाङले नागरिकसँग भने, ‘वैशाख ३१ गते  एकै चरणमा देशव्यापी रुपमा निर्वाचन गराउने निष्कर्ष निकालिएको छ, त्यसका लागि जनता उत्साही अवस्थामा छन्। '

माओवादी केन्द्रका नेता एवं ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेमा शंका नगरी ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्। ‘चुनाव ३१ गते नै गर्ने भन्नेमा शंका गर्न आवश्यक पनि छैन, गरिहन जरुरी पनि छैन, त्यही मितिमा नै गर्ने हो,' शर्माले बैठकपछि भने, ‘३१ गतेको चुनाव अब सर्दैन, त्यही मितिमा नै हुन्छ।' उनका अनुसार जनताले चुनाव चाहेको र संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि निर्वाचन अनिवार्य छ। राप्रपा नेता दीपक बोहोराले ३१ गते चुनाव गराउन पार्टी प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन। ‘३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा छ, त्यसमा पार्टीले आवाश्यक सबै खाले भूमिका निर्वाह गर्नेछ', उनले बैठकमा भने। 

लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले आफ्नो पार्टी निर्वाचन पक्षमा रहेको जानकारी गराउँदै राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘स्थानीय तह निर्वाचन गराउने तयारीमा हाम्रो नैतिक समर्थन छ, हामी पनि तयारी अवस्थामै छौं,' चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘एक साताभित्रै राजनीतिक सहमति गर्न पनि सुझाव दिएका छौं।'

बैठकमा मोर्चा र गठबन्धनलाई पनि सहमतिमा ल्याएर मात्रै निर्वाचनमा जान लोकतान्त्रिक फोरम नेपालले जोड दियो। ‘हिजो संविधान जारी गर्दा आधा देशमा दीपावली र आधा देशमा ब्लाक आउट भयो, अब निर्वाचन पनि आधा देशमा हुने र आधा देशमा नहुने काम नगरियोस्' चौधरीले भने, ‘हाम्रो पार्टीले राजनीतिक सहमतिलाई चुनावको सर्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।' उनका अनुसार सहमतिका वातावरण बनाउनका लागि लोकतान्त्रिक फोरम नेपालले पनि आवश्यक सहयोग गर्नेछ। बैठकमा  लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पनि उपस्थित थिए।

घोषित निर्वाचन मितिप्रति असहमति जनाउँदै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय गठबन्धनलगायत असन्तुष्ट पक्षलाई  सहभागी गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने निर्णय पनि ५ दलले गरेका छन्।

‘उहाँहरू (असन्तुष्ट पक्ष) को सहमतिमा नै संविधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको थियो तर हठात रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरियो, त्यो राम्रो भएन,' मन्त्री शर्माले बैठकपछि भने, ‘तर, फेरि पनि गम्भीरताका साथ मोर्चा र गठबन्धनसँग छलफल गर्नेछौं र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं।' उनका अनुसार मधेसी मोर्चा र गठबन्धन निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रस्ट भए आवश्यकता अनुसार केही स्थानमा दोस्रो चरणमा गराउन सकिने विकल्प सोच्न सकिने छ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले असन्तुष्ट पक्षलाई निर्वाचनमा ल्याउने जिम्मा सत्तारूढ दलको भएको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ। ‘मधेसी मोर्चा र गठबन्धनलाई सहभागी गराउन सत्तापक्षले अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने र प्रतिपक्षको त्यसमा सकारात्मक सहयोग हुनेछ', नेम्बाङले भने। मोर्चा र गठबन्धनसँग वार्ता प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्तापक्षका  नेताले गर्ने भएका छन्।

बैठकमा थाइल्यान्डमा उपचाररत भएकाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राजधानी बाहिर रहेकाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा उपस्थित भएनन्। 

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०१:५६ बिहीबार