काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जिवि नेपालले बिहीबार उक्त मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मुद्रा स्फिति दर ७.५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरकाे लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउने किसिमले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको पनि जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने २० प्रतिशत कर्जाको सीमालाई कायम राख्दै कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा भने बढाएको छ।

यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा प्रवाहको १२ प्रतिशत कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने सीमा थियाे। यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ। नयाँ नीति लागू भएपछि ‘क’ वर्गका (वाणिज्य) बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै १० लाख सम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउनेलगायत नयाँ व्यवस्था गरेको छ।  

बैंकहरुले शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन(मार्जिन लेन्डिङ) प्रकृतिको कर्जामा शेयरको मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि शेयर मूल्यको ७० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा बैंकहरुले उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।

यस्तो धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा पछिल्लो १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औषत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसैलाई आधार बनाएर ५० प्रतिशत मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने पर्ने नीतिमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा कर्जामा पनि कडाइ गरेकाे छ। यसअघि घर वा जग्गाकाे धिताे मूल्यांकन गरि त्यसकाे ६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दै अाएका बैंकहरूले अब नयाँ नीति अनुसार धिताे मूल्यांकनकाे ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने छन्।

कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाहका लागि मात्र बैंकहरुले सहवित्तीयकरण गर्नु पर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ। यसअघि कम्पनीमा ५० करोडभन्दा माथिको ऋण मात्रै सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

पर्यटकीय सम्भावना रहेका र तुलनात्मक रुपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न ४ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुलाई साधारण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। पाथिभरा, माइपोखरी, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापनाका लागि यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

त्यस्तै, केरा लगायतका फलफुल खेती, तरकारी खेती, पशुपंक्षी एवम् मत्स्यपालन लगायतका व्यावसायिक कृषि, जलविद्युत र तोकिएका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जामा
प्रदान गर्दै आएको साधारण पुनरकर्जाकाे दरलाई ४ प्रतिशतमा यथावत कायम गरेको छ।

त्यस्तै, अष्ट्रिच पालन, अलैंची खेती र मौरी पालन गरी निर्यात गरेमा निर्यात बराबरको रकममा विद्यमान प्रक्रिया अनुसार १ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनरकर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ।
 

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०९:२३ बिहीबार