नेपालको संविधान २०७२ को केही दफामा संशोधन गरेरै भए पनि लागु गर्न चाहने राजनीतिक दल र त्यसलाई पूर्णरूपमा आफ्नो अनुकूल नबनाएसम्म लागु गर्न नदिने दलबीच चलिरहेको तानातानी एउटा थाङ्ने विवादमा परिणत भएर कचल्टिन पुगेको छ । यी दुईथरीको अशोभनीय गाँड कोराकारले यस विविधतापूर्ण मुलुकको सामाजिक सद्भाव त खलबलिएको छ नै, हाम्रो राजनीतिक मार्गचित्रको रेखाङ्कन र क्रियान्वयनमा प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेपसमेत प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ । आन्दोलनरत मधेसी दलले यस मामिलामा बलियो छिमेकी भारतको भूमिका खुल्लमखुल्ला निम्त्याएर आफूहरूलाई मात्रै परमुखापेक्षी बनाएका छैनन् सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाएर छाडिदिएका छन् । भारतको भूमिका बलियो हुँदै गएपछि कतिपय अवसरमा त्यो लाभदायकसमेत देखिएपछि यहाँका सबै प्रमुख दलका बडे÷छोटे नेताले दिल्ली दौडलाई नियमित कार्यसूची बनाउन थालेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलबीचको यो द्वन्द्वले आमजनतालाई पनि उनीहरूले पत्तै नपाई कित्ता कित्तामा बाँडिदिएको छ । नीति र सिद्धान्तका आधारमा भिन्नभिन्न दलमा आबद्ध हुनु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास हो । बहुलवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिको त्यो सुन्दर रूप नै हो । तर यहाँ त शदियौँंदेखि कायम नेपाली समाजको सहिष्णु सहजीवनको संस्कार नै बदलिन थालेको छ त्यो पनि एकदमै गलत कारणले । नेपाली ससाना जातीय एकाइमा परिणत भएका छन् । उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान हराएर बोली, पहिरन, छालाको रंग र आँखा, नाकको आकारले दिने पहिचानमा सीमित हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय पहिचान गुमाएर जातीय पहिचानमा ओर्लिएपछि मानिसको सोच र अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि स्वतः सङ्कीर्णता आउने रहेछ । एउटा व्यक्ति समाजको स्वतन्त्र एकाइ हो तापनि राष्ट्रको समग्र स्वरूपको नगण्य नै भए पनि अविभाज्य र महत्वपूर्ण अंश हो । त्यसले आफ्नो अस्तित्वलाई समग्र राष्ट्रको अस्तित्वसँग एकाकार बनाउनै पर्छ । त्यसो गर्न राष्ट्रमा भएका अरू एकाइको महत्व पनि आत्मसात गर्नैपर्छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजले यो सरल यथार्थ बिर्सन थालेजस्तो छ ।

संविधान लागु गर्न चाहने पक्षहरू जो अहिले अधिकांश सत्तामा छन् र जसले वर्तमान संविधान जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए, माघ ७, २०७४ को अन्तिम समयसीमाभित्र सबै विवादास्पद मुद्दा सल्टाएर नयाँ नेपालको नयाँ संविधान लागु गरेको ऐतिहासिक जस लिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । केही क्षुद्र स्वार्थको वकालत गरेकोबाहेक अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले पनि संविधान लागु भएको नै देख्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, संविधान क्रियान्वयनको दिशामा वर्तमान सरकारले उठाएको पहिलो कदम स्थानीय तहको चुनावको घोषणालाई एमालेले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । तराई मधेसमा आफ्नो दलको प्रभाव पिँधमा पुगेको वास्तविकता जान्दाजान्दै पनि चुनावमा होमिन तयार भएर एमाले नेतृत्वले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता प्रष्टरूपमा जाहेर गरेको छ भन्न कन्जुस्याइँ गर्न मिल्दैन ।

अर्कोतिर एमालेको अडानको ठीक विपरीत मधेसी, आदिवासी र जनजाति जनताका नाममा राजनीतिको दुनो सोझ्याइरहेका केही मझ्यौला र साना दल भने अन्योल र द्विविधाको बन्दी भएर अराजक हर्कत गरिरहेका छन् । तिनका नेतामध्ये धेरैलाई नयाँ संविधान लागु भएपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो दबदबा कायम नरहने डरले लखेटिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । त्यही असुरक्षाको त्रासमा परेका तिनीहरूले तराई मधेस र जनजातिबहुल इलाकाका जनताका नाममा अनेक वास्तविक र मनोगत समस्या देखाएर संवैधानिक प्रक्रियामा गतिरोध पैदा गरिरहेका छन् । तिनले उठाएका मुद्दा र राखेका मागसँग तिनले नाम लिएका सर्वसाधारण जनताको सरोकार जोडिएको छ वा छैन भन्ने कुराको अहिलेसम्म खोजबिन नै भएको छैन । तिनीहरू आफ्ना जनताका स्वयम्भू मसिहा बनेका छन् । आफ्ना जनतामा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, जातिपाति, उँचनीच जस्ता समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सिन्कोसम्म भाँच्न नचाहने ती आत्मभू नेताहरूले ती अकिञ्चन जनतालाई बेचेर खाएका मात्र हुन् भन्नु अत्युक्ति हुने छैन । तराई मधेसको बौद्धिक समाजका केही सदस्यले यो तथ्य बुझेर यसका विरुद्ध खबरदारी गर्न सुरू गरेका छन् ।

एउटा अर्को कटुसत्य के पनि छ भने अहिले कथित मधेस आन्दोलन वा आदिवासी जनजाति अधिकार आन्दोलनका पुरोधा हौं भन्ने अधिकांश नेताहरू त्यो आन्दोलन वा अभियानका उपज होइनन् । ती त त्यस्ता अवसरवादी मानिस हुन् जसले मौसमी राजनीतिक आगोको आँचमा आफ्नो महत्वाकांक्षाको सेकताप गर्न आफूलाई छहारी र अवसर दुवै दिँदै आएको राष्ट्रिय दल परित्याग गरेका थिए । जसको अहिले पनि एउटै मात्र ध्याउन्न मुलुकको राजनीतिक तलाउको पानी सधैंँका लागि धमिलो नै रहिरहोस् भन्ने छ । निहित स्वार्थले डोरिएका हुनाले तिनमा आफ्नोबाहेक कसैका प्रति पनि निष्ठा छैन, जनताप्रति जवाफदेहिता पनि छैन, राष्ट्रप्रेम त हुने कुरै भएन । असल राजनीतिक संस्कारको अभावका कारण तिनीहरूमा न राजनीतिक लेनदेनका क्रममा अनिवार्यतः हुनुपर्ने लचकता छ न त आफूले राखेका मागको औचित्य प्रमाणित गर्ने हिम्मत नै । क्षेत्रीय प्रकृतिका सम्प्रदायमा सीमित ती दल मेरो गोरूको बाह्रै टक्का भन्दै आफूले खोजेजस्तो हुँदैन भने संविधान नै भर्सेलामा परे पनि परोस् भन्नेखालको गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक चिन्तन अघि सारिरहेका देखिन्छन् ।

अहिलेका कथित आन्दोलनकारी शक्तिहरूको अराजनीतिक र ध्वंसात्मक चिन्तनले नै गर्दा हो, संविधान संशोधनका लागि संविधान पक्षधरहरूले गरेका हरेक प्रयास असफल हुँदै आएका छन् । पहिलो कुरा त मधेसकेन्द्रित केही नेताले एउटा सार्वभौम र अखण्ड राष्ट्रले आफ्नो राज्यविधानमा राख्नै नसक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने जिद्दी गरेर पूरा संविधान नै लागु गर्न नसकिने दस्तावेज बनाउन खोजेका थिए । वार्ताका क्रममा तिनमा केही लचकता आए पनि देशका मधेसबाहेकका दुई भौगोलिक खण्डमा बस्ने नेपालीलाई आफ्नो सर्तमा झुकाएरै छाड्छु भन्ने अहंकार बोकेर वार्ताको टेबुलमा बसेको नाटक गरिरहेका छन् ती नेता । अहिले पनि उनीहरूले तराई मधेसमा पहाडी भूभागबाट पूरा अलग्याइएको समथर जमिनी इलाकामा मात्र सके एक नभए दुई प्रदेश गठन हुनुपछै भन्ने मागमा लिट्टी कसेर लागेकै छन् । अहिले पनि तराई मधेसलाई भारत र पहाडी नेपालका बीचको बफर जोन बनाउने डिजाइनमै लागिरहेका छन् तिनीहरू ।

अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु भन्ने नेपाली उखान छ । नेपाली राजनीतिको रंगमंचमा भने सबैथरी खेलाडी अति होइन, अत्याचार नै गर्न तम्सिन्छन् जहिले पनि । मधेसकेन्द्रित दल र संघीय मोर्चाको पछिल्लो संयुक्त गतिविधि त्यस्तो अत्याचारको बलियो दृष्टान्त बनेको छ ।  सरकारसँगको वार्ताका क्रममा प्रत्येक पल्ट नयाँ नयाँ माग राखेर वार्ता बिथोल्दै आएका ती दलले सरकारले संसद्मा पेस गरेको नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि अस्वीकृत गरेका छन् । सारा देश दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा होमिइसकेको अवस्थामा मधेसका केही नेता र तिनको पछि लागेर राजनीतिको वैतरणी तर्न खोज्ने केही साम्प्रदायिक तत्व चुनाव भाँड्ने एकसूत्रीय अजेन्डाका साथ कथित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसबाट प्रमाणित हुन्छ, उनीहरू कसै गरेर पनि यहाँ राजनीति सहज गतिमा बढोस् भन्ने चाहँदैनन् । यो त अति नै भयो । अब नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्छ, वास्तवमा तराई मधेसका सर्वसाधारण नेपालीका समस्या के हुन् ? वर्तमान संविधानका कुन कुन दफाले उनीहरूमाथि विभेद गरेको छ ? उनीहरूलाई अरू भेगका नेपालीसरह बनाउन संविधानमा थप गर्नुपर्ने के छ ? यी सवालको जवाफचाहिँ नखोज्ने तर संविधान लागु हुन दिंँदै नदिनेहरू भने पक्कै राष्ट्रघाती हुन् ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०४:५० बुधबार