एक सय ३३ अर्ब वैदेशिक सहयोग खर्च भएन

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४, ११ : ०१ दिलीप पौडेल

काठमाडौं- विकासको लागि वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त भएको बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन। विभिन्न मुलुक र दातृ निकायले दिएको वैदेशिक अनुदान र ऋण गरी करिब एक सय ३३ अर्ब रुपैयाँ उपयोगमा आउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा विनियोजन भएको दुई खर्ब पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमध्ये ३५.३४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ६४.६६ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेको हो।

वैदेशिक अनुदान एक खर्ब १० अर्ब ९३ करोड र वैदेशिक ऋण ९४ अर्ब ९६ करोडमध्ये अनुदानतर्फ ३९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र ऋणतर्फ ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ गरी ७२ अर्ब ७७ करोडमात्र खर्च भएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले विभिन्न आयोजनाको लागि लिएको वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित अयोजनाले लक्ष्यअनुसार परियोजना निर्माण गर्न सकेका छैनन्। कृषि, सिँचाइ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १२ आयोजनाको प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक, आइफाड लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ।

आयोजना अवधिको ५० देखि ९४ प्रतिशत समय व्यतित हुँदा १७.८७ प्रतिशतदेखि ७०.६९ प्रतिशतमात्र ऋण, अनुदान उपयोग भएको देखिएकाले आयोजना अवधिमा सम्पूर्ण खर्च भई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएकाले सम्झौता अवधिमै कार्य सम्पन्न गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाएको छ।

आर्थिक वर्ष ०६६/७७ मा विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण सुरु भएको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। पाँच अर्ब २२ करोड रुपैयाँको सो आयोजना सम्पन्न गर्न एक वर्ष बाँकी छ। सातवर्षे सो आयोजनामा ६ वर्ष पूरा हुँदा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्ममा दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

साना तथा मझौता कृषि आयस्तर वृद्धि आयोजना सम्पन्न हुन दुई वर्ष बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म ३९.४२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। दुई अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमध्ये सो परियोजनाको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ६ अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामा सात वर्षको अवधिमा दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। दुई वर्ष बाँकी रहेको सो परियोजनाको प्रगति ४४.११ प्रतिशतमात्र रहेको छ।

आयोजना अन्तर्गत करिब दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहे पनि करिब एक अर्ब रुपैयाँमात्र किसानले पाएका छन्। किसानलाई न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकत एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। अनुदानले  मुलुकभरका करिब ८१ हजार किसान लाभान्वित भएको आयोजनाको दाबी छ। तुलनात्मक  लाभका कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणका लागि सिधा अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा पनि सघाउ पुर्‍याएको छ। तरकारी, फलफूल, मासुको व्यवस्थित गर्नको लागि मुलुकका प्रमुख सहरमा बजार निर्माण सुरु भएको आयोजनाले जनाएको छ।

विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको ५१ करोड ५४ लाखमा २९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको चार अर्ब ९३ करोडमध्ये दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा तीन अर्ब १२ कारेड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आइफाडको सहयोगमा सञ्चालित किसानका लागि उन्नत बीउबिजन चार अर्ब ७७ करोडमा एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। सात वर्षको सो कार्यक्रम अन्तर्गत चार वर्ष पूरा गर्दा २४.९५ प्रतिशतमात्र प्रगति छ।

लक्ष्य प्राप्ति नहुनेमा ६ वटा कृषि  र सिँचाइका आयोजना रहेका छन्। सुरुका वर्षमा योजना कार्यान्वयन गर्दा कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भएकाले खर्च कम देखिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। ‘अहिले लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेका छन्,' प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘प्रभावकारी रुपमा योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौं।

एडिबीको सहयोगको जलसाधन योजनाको तयारी सुविधा आयोजनामा  एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा ५४ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक सिँचाइ आयोजनाको तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनमा सात अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा पाँच अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको १० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा सात अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

Ncell Footer Ad