सरकार भन्दैछ– स्थानीय निर्वाचन रोकिँदैन। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन भन्दैछ– निर्वाचन हुनै दिँदैनौँ। वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन जसरी पनि गर्ने मुडमा रहेको सत्ता पक्ष र कुनै पनि हालतमा निर्वाचन बिथोल्ने मानसिकतामा रहेका मोर्चा र गठबन्धनको रस्साकस्सीले घोषित मितिमा निर्वाचन कसरी होला भन्ने प्रश्न जोडदार ढंगमा उठ्न थालेको छ। नयाँ वर्षसँगै मुलुकमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन, मधेसकेन्द्रित दल खुसी हुने गरी यसमा संशोधन र तीनै वटा (स्थानीय, संघीय संसद् तथा प्रान्तीय) निर्वाचन हुने अपेक्षा जनताले गरेका थिए। तर, परिस्थिति क्रमशः प्रतिकूल बन्दै गएको महसुस हुन थालेको छ। मधेसी दललाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै सरकारले संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव अघि सारेको हो। अघिल्लो प्रस्ताव फिर्ता लिई अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याउन मोर्चा र गठबन्धनले माग गरेका थिए, सोहीअनुरूप सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। तर, यसलाई पनि फिर्ता लिएर आफूले भनेअनुसार संशोधन हुनुपर्ने माग मोर्चाले तेर्स्याएको छ। दोस्रो संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश सीमांकन हेरफेरका निम्ति आयोग, राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व संरचना, सरकारी कामकाजमा नेपालीका साथै अन्य भाषाको प्रयोग, अंगीकृत नागरिकता (नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेकी विदेशी महिलाका हक) मा समयको बन्देज नहुनेलगायतका प्रावधान समेटिएका छन्। यी प्रावधानका मुख्य उद्देश्य भनेको मोर्चाको माग सम्बोधन होस् र ऊ स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने रहेको बुझ्न सकिन्छ। तर, मोर्चाले यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै जसरी हुन्छ चुनाव बिथोल्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको छ! यसले मधेसका केही जिल्ला अर्थात् दुई नम्बर प्रान्तमा स्थानीय निर्वाचन कठिन हुन पुगेको छ।

मधेसकै प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उपप्रधान (गृहमन्त्रीसमेत रहेका) मन्त्री विमलेन्द्र निधीले मोर्चासहितको सहमतिमा निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने राय अघि सारेका छन्। उनले आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा यस्तो धारणा राखेका हुन्। सो दिन समितिले निर्वाचन तयारीका विषयमा जानकारी लिन गृहमन्त्री, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वलाई बोलाएको थियो। मधेसबाट प्रतिनिघित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको अघिल्लो दिन सम्पन्न भेलामा पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। निधीले तराई–मधेसको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि त्यसको मोडालिटी भने प्रस्तुत गर्न सकेनन्। उता, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको गुनासो अर्कै छ। घोषित मितिमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग दिनरात खटिए पनि दलहरूले राजनीतिक वातावरण तयार पार्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। आइतबार नै समिति बैठकमा उनले स्थानीय तहमा निर्वाचनको वातावरण बनिसक्दा पनि केन्द्रमा भने दलहरूले तयारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए। कतिपय दलले निर्वाचन चिह्नलगायतका विषयमा आयोगमाथि कटाक्ष गरिरहेको सन्दर्भलाई लिएर उनले यस्तो धारणा राखेको बु‰न सकिन्छ। घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्दा अबको २६ दिनमा जनताले आफ्नो अमूल्य मत मन परेका राजनीतिक दललाई प्रदान गर्नेछन्। समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दा नै बाँकी दुई वटा निर्वाचनको मार्ग सहज हुने कुरा सबैलाई थाहा छ। तीनैवटा निर्वाचन यही वर्षको माघ ७ गतेभित्र हुन नसक्दा नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुनै कठिन पर्ने कुरा पनि राजनीतिक दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ।

एकातिर आफूले भनेअनुसार अक्षरशः संविधान संशोधनको रट लगाएर बसिरहेको मोर्चा र गठबन्धन, अर्कोतिर संविधान संशोधनको औचित्य नै नरहेको बताउँदै आएको नेकपा एमालेको ‘हठ' पछिल्लो समय निर्वाचनको बाधक मात्र होइन राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेको देखिएको छ। एमालेलाई निर्वाचन चाहिएको छ, यसकारण उक्त दलले कहिलेकाहीँ लचकता पनि प्रदर्शन गरेको देखिन्छ। तर, मोर्चा र गबठन्धनको नयाँ सर्तले निर्वाचनमाथि प्रश्नचिह्न लगाइदिएको छ। मोर्चाले के स्मरण गरिरहेको छैन भने, हरेक तहका निर्वाचन भनेको ‘जनमतसंग्रह' नै हो। जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दा संविधान संशोधनमात्र होइन प्रदेशका संख्या, नामांकन तथा सीमांकनबारे आफ्ना चाहनालाई मूर्त रूप दिन बल मिल्छ। त्यसो नगरी उसले संशोधन पनि नमान्ने, स्थानीय निर्वाचनमा पनि नजाने जुन रणनीति अघि सारेको छ, त्यो उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न। संविधानसभाबाटै मुलुकको मूल कानुन ‘संविधान' लामो प्रतीक्षापछि जनताले पाएका छन्। अब त्यसको आवश्यक संशोधन हुन नसक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो समग्रमा कागजको खोस्टो वा आगो लगाउन हुने दस्तावेज पनि होइन। त्यसलाई जनमत र आपसी सहमतिमा परिवर्तन गर्दै सबैको स्वामित्व हुने वा अपनत्व महसुस गर्ने दस्तावेज बनाउने जिम्मा जसरी सत्तापक्ष (ठूला दल) को हो उसैगरी मोर्चा, गठबन्धन र अन्य दलको पनि हो।

सतहमा यतिखेर निर्वाचन नचाहने शक्तिका रूपमा मधेसी दल देखिएका छन्। सत्तासँग जतिसक्यो बढी लिँदै जाने, जे दिए पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिरहने मनोविज्ञानमा मोर्चा तथा गठबन्धन रहेको सर्वत्र महसुस गर्न थालिएको छ। त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन विरोधी गतिविधिले जनमतको अनादर भएको र चुनाव हार्ने डरले विरोध गरेको भन्ने जस्ता शंकासमेत गर्न थालिएको छ। यसले स्वयं मधेसकै जनताबीच पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। सर्वविदित छ, मधेसका जनता र त्यहाँका बुद्धिजीवी निर्वाचन चाहिरहेका छन्। निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति सरकारले भर्ना गर्न लागेको ‘म्यादी प्रहरी' मा रूचि राख्ने मधेसका युवाको संख्या हेर्दा त्यसलाई बेरोजगारीको कारण मात्र मान्न सकिँदैन, निर्वाचनप्रति युवावर्गको तीव्र आकांक्षा पनि प्रतिबिम्बित भएको बु‰न सकिन्छ। यो मनोविज्ञानलाई कदर गर्दै मोर्चा र गठबन्धनले निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने होइन, निर्वाचनमा कसरी आफ्नो पक्षमा मत लिन सकिन्छ त्यस बाटोमा जानु सबैको हितमा छ। मोर्चामा आबद्ध सबै दलको मत पनि एउटै देखिन्न। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने सबै विवरण बुझाइसकेको छ भने अन्यले बुझाएका छैनन्। मधेसकेन्द्रित दलहरूले चुनावमा भाग नलिए पनि त्यहाँका जनताले कसै न कसैलाई मत हाल्नेछन् नै। यसबाट ती दलहरूप्रति मतदाताको समर्थनको आधार कमजोर हुँदै जाने अवस्था नबन्ला भन्न सकिन्न। त्यतिमात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा वामे सर्दै गरेको मुलुकमा निर्वाचन बहिष्कार गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा ‘राजनीतिक संस्कार' मान्न सकिन्न। यो सोच अराजनीतिक त छ नै, साथमा अकर्मण्यताको पराकाष्टा पनि हो। मधेस अब कुनै पनि आन्दोलन, बन्द वा हडताल बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यसले जनजीविकामा नराम्रो दख्खल पारिसकेको छ। यसकारण पनि एमाले, मोर्चा, गठबन्धन, सत्तापक्षलगायत अन्य दलले संविधानप्रति साझा धारणा बनाएर अधिकतम लचकताका साथ संशोधनमा जानुको विकल्प छैन। यो काम निर्वाचनअघि हुन सक्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। समय घर्कन लागिसकेको छ। वैशाख ३१ मा स्थानीय निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने त्यसपछि सुरु हुने वर्षा चुनावका निम्ति अनुकूल नहुन सक्छ। त्यतिमात्र होइन, अन्य निर्वाचनका लागि पनि सरकार तथा निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न समयाभाव हुन्छ। र, यो वा त्यो बहानामा लामो समयसम्म निर्वाचन नहुँदा मुुलुक तदर्थवादमा समय गुजि्रसकेका नेताबाट सञ्चालन भइरहने खतरा कसैले टार्न सक्ने छैन।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७४ ०४:५८ मंगलबार