केही दिनअघि यस लेखक सहितले दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश माग गरिएको एउटा रिटमाथिको बहसकै क्रममा परमादेश जारी गरेर अदालतको आदेशको बेइज्जती किन गर्नु भन्ने प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रतिप्रश्न लेखकको मानसपटलमा अझै ताजै छ।

कार्कीको अभिव्यक्ति सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा गरेको मनोमानीतर्फको एउटा संकेत थियो। सुनुवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीशबाट उक्त अभिव्यक्ति फुत्किए पनि एकैछिनपछि निर्णय सुनाउँदा संविधानको धारा ३७ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्की नेतृत्वको अर्का न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सहितको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो। उचित आवासको अधिकारका विषयमा अदालतबाट कसरी बोलिएला फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि स्पष्ट हुने नै छ।

अदालतले गर भनेको काम नगर्नु र नगर भनेको काम गर्नुले अदालतको सम्मान त हुँदैन नै यसबाट नेतृत्वको उचाइसमेत माथि जाँदैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग बु‰दा कुनै पनि दलको नेतृत्वलाई घाटा हुँदैन।

नागरिकलाई धारा ३७ ले उचितको आवासको ग्यारेन्टी गरे पनि त्यस बमोजिम ऐन, कानुन, सरकारी नीति र व्यवहारको अभावले सम्पूर्ण रुपमा मुलुक र जनताले समस्या भोगिरहेको अवस्था छ। संविधान एकातिर, कानुन एकातिर र व्यवहार एकातिर हँुदा उचित आवासको अधिकार सफल हुन सकेको छैन। २०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट जति क्षति भयो, त्यसबाट पनि हामी कति सुरक्षित आवासको अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छौं, स्पष्ट हुन्छ। दुई वर्ष बितिसक्दासमेत भूकम्पपीडितलाई सरकारले टाउको लुकाउने सामान्य व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने स्थायी रुपमा आवासको अधिकारको कुरा त परै जाओस्। परमादेशको कार्यान्वय कहिले होला र कसरी होला यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।

महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय वर्तमानको एउटा गम्भीर न्यायिक छलफलको विषय बनेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिका सन्दर्भमा चैत ८ मा जारी भएको परमादेशलाई लामो समय अन्योलमा राखिएपछि नेपाल सरकारबाट पुनः भएको नियुक्तिबाट समेत सर्वाेच्च अदालतका आदेशहरु सरकारले कसरी लत्याउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दको नियुक्ति गैर कानुनी र स्वेच्छाचारी भएकाले त्यसलाई बदर गरी आफूले नियुक्ति पाउनुपर्छ भनी दायर गरिएको नवराज सिलवाल तथा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको रिटमा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रष्ट व्याख्यासहित आदेश जारी भएपछि पनि आदेशलाई छल्ने, घुमाउरो पाराले अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति देखियो।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा पाँच आधारहरु तोकिएका छन्। जसमध्ये क) जेष्ठता, ख) कार्यकुशलता, ग) कार्यक्षमता घ) उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, र ङ) आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहित र परिचालन गर्न सक्ने क्षमता आदि नियुक्तिका आधार हुन्। तर ती आधारहरुको विवेचना र विश्लेषण बिना नै जयबहादुर चन्दलाई टपक्क टिप्ने कार्य (जसलाई सर्वाेच्च अदालतले अंग्रेजीमा ‘पिक एन्ड चुज’ भनेको छ) गैरकानुनी, धाँधलीपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको व्याख्यासहित संविधान र कानुन बमोजिम सम्पूर्ण आधारमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नू भनी सिलवाल त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा योग्य देखिएको आधारसहित परमादेश जारी भएको हो।

आदेश आएको दुई साता ढिलो गरी भएको सरकारको नियुक्तिमा फेरि पनि सिलवाललाई फाल्ने मनसायले प्रेरित भई दोस्रो वरियताका प्रकाश अर्याललाई सरकारले नियुक्ति गरेको छ र निजले समेत तत्कालै काम सम्हालिसकेका छन्। रातारात फुली लगाउने सरकारको रवैयाले अदालतलाई कुनै पनि हालतमा मौका दिनुहुन्न भन्ने मानसिकताले ग्रस्त भएर हतारहतारमा काम गरिएको स्पष्ट छ। दोस्रो नियुक्तिका विषयमा समेत सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भई वैशाख १५ गतेभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश भइसकेको छ। शीघ्र सुनुवाइको आदेशबाटै यो विषयको गम्भीरता स्पष्ट भइसकेको छ र यसबाट सो मामलामा अदालत कति संवेदनशील छ भन्ने पनि अर्थ निकाल्न सकिन्छ। 

उदाहरण खोज्दै जाने हो भने धेरै हुन सक्छन्– न्यायालयका आदेशको अवमूल्यन गरिएका घटना। अदालत आदेश दिँदै जाने र पालना गर्नुपर्ने निकायले त्यसलाई छल्दै जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। खासगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आदेशहरुमा यो समस्या निकै देखिएको छ भने सामान्य न्यायको विषयमा पनि पाइला–पाइलामा उदाहरणहरु भेटिन्छन्। अदालतले लेखेर दिने तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले सके कानमा तेल हालेर बस्न नसके छल्ने प्रवृत्तिले गर्दा अदालत र न्यायको मानमर्दन भइरहेको छ। 

यो प्रवृत्ति कुन अवस्थामा पुगिसकेको छ भन्ने कुरा ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय ठेकिएका बालकृष्ण ढुंगेलले न्यायाधीशविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले छर्लंग गरिसकेको छ। आफूलाई सजाय सुनाउने न्यायाधीशको ‘फिला चिरिदिन्छु' भन्ने अभिव्यक्ति दिनसक्ने यस्ता व्यक्तिको धम्की, अदालततको फैसला बमोजिम कुनै पनि काम गर्न नदिने सरकार र अदालतबाट कैद ठेकिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सम्मान गर्ने समाजको स्तर रहुन्जेल कानुनी राजको परिकल्पना असम्भव हुन्छ। हेर्नु छ, फैसला लत्याउने सरकारले ढंुगेललाई पक्राउ गर्न जारी भएको पक्राउ पुर्जीमा कस्तो रवैया अपनाउला।

अदालतका कस्ता विषयमा अभिव्यक्ति दिने र कस्ता विषयमा नदिने भन्ने सन्दर्भमा पनि नेताहरुले अदालतको मर्यादा र इज्जतको ख्यालसम्म पनि गरेको पाइँदैन। महानिरीक्षकको मुद्दाको फैसला आएपछि लगातार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा अदालतको फैसलाले तोकिएको व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिलाउने बरु तेस्रो व्यक्ति खोज्ने भनी सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिबाट पनि अदालत प्रतिको नेतृत्वको समझ प्रष्ट हुन्छ। लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने दल, नेता र समाजका अगुवाले अदालतको आदेशलाई छल्ने प्रयास गर्दा त्यस्तो कार्य समाजमा एउटा नराम्रो नमूना बन्न जान्छ। प्रधानमन्त्री पदमा आसिन माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालका अघिल्तिर अब स्पष्ट रुपमा अदालतलाई सहयोग गर्ने वा आफ्ना कार्यकर्ता ढंुगेलको बचाउ गर्ने भन्ने प्रश्न पनि तेर्र्सिएको छ। 

यथार्थमा राजदूत, न्यायाधीश वा अन्य कुनै ओहदावालाको नियुक्तिको विषय सम्बन्धित निकायको कार्यकारी अधिकारको विषय हो भन्नेमा द्विविधा छैन। महानिरीक्षकको नियुक्तिका सन्दर्भमा समेत यो प्रश्न नउठेको होइन। तर अदालतका सामुन्नेमा विवाद आएपछि त्यसमा भएको आदेशको पालना नगर्नु, अरु नै किसिमको व्यवहार गर्नु, अदालतले गर भनेको काम नगर्नु र नगर भनेको काम गर्नुले अदालतको सम्मान त हुँदैन नै यसबाट नेतृत्वको उचाइसमेत माथि जाँदैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग बु‰दा कुनै पनि दलको नेतृत्वलाई घाटा हुँदैन। 

लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर हँुदासमेत अख्तियार प्रमुखको पदमा यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गर्नु भनी दिएको आदेशको अहिलेसम्म पनि पालना हुन सकेको छैन। फैसला बमोजिम अख्तियार प्रमुखमा अहिलेसम्म पनि नियुक्ति हुन नसक्दा निमित्तको भरमा अख्तियार चल्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। अर्काेतिर यस्तो रवैयाले अदालतको आदेश पालना गर्दा पनि भयो, नगर्दा पनि भयो भन्ने सांकेतिक अर्थ दिन्छ। अदालतको अन्तरिम आदेशबाट खुलेका पेसा व्यावसायीका कम्पनीहरुको कारोबारसमेत रोक्का राख्न संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिँदै जाने अहिलेको ताजुबलाग्दो अवस्थाले समेत कानुनी राजमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

व्यक्तिको हकमा जारी भएका आदेशहरु पालना नगर्दा अदालतले डण्डा बर्साउला कि भन्ने चिन्ताले पनि आदेशहरु पालना भइरहेको जस्तो देखिन्छ। सरकारी निकाय वा शक्तिशाली दलहरुका विषयमा जारी भएका आदेशहरु भने कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भनेको शक्तिकै धङधङीले काम गर्नु हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। 

यो प्रवृत्ति देखापर्नुका केही कारणहरु छन्, जसका विषयमा अदालतले समेत गम्भीरतापूर्व विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ। एकातिर अदालतको काम आफंैमा ढिलाइपूर्ण, व्याख्या जञ्जालपूर्ण र कार्यान्वयनका बोझिलो भएकाले न्याय व्यक्तिको अधिकारभन्दा पनि अदालत र न्यायाधीशको तजबिजको विषय बन्न पुगेको छ। यस्तै विषयका आधारमा कतिपय कानुन व्यवसायीको पेसा चलाउने परिस्थिति बन्न पुगेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यसले गर्दा अदालतको सेवा झन् कठिनाइपूर्ण, झन् झन्झटिलो र झन् खर्चिलो बनेको छ। अर्कातिर सरकारी निकाय र संसदीय समितिहरुमा समेत हामी के कम भन्ने घमण्ड बढाइरहेको छ।

यथार्थमा अदालतले जारी गर्ने आदेशहरु सबै बाध्यकारी हुन्छन्। संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध र बन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेशहरु असाधारण अधिकार अन्तर्गतको अधिकार हुन्। तर व्यवहारमा धेरैजसो मुद्दाहरुमा रिट चाहिँ जारी नहुने तर तिनै विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भइरहेको अवस्थाले न्यायको बुझाइ नै फरक पर्न गएको देखिन्छ। अदालतले आवश्यक देखेको उपयुक्त आदेश दिन सक्ने संविधानमै व्यवस्था भए पनि निर्देशनात्मक आदेश चाहिँ जारी गर्न मिल्ने मागेको आदेश भने जारी गर्न नमिल्ने के कारण हुनसक्ला बु‰न गाह्रो छ। 

यस्तो अवस्थाले पनि अदालतका आदेशहरु उल्लंघन गर्न सक्ने ठाउँ अदालत आफैंले दिँदैआएको पाइन्छ। उपयुक्त आदेश जारी गर्र्न पाउने भनेको माथि उल्लेखित पाँच वटा असाधारण अधिकारका आदेश जारी गर्ने भनिएको हो वा निर्देशनात्मक आदेशजस्ता ऐँजेरु आदेश पनि जारी गर्न पाउने भनिएको हो भन्ने द्विविधाले असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

असाधारण अधिकार क्षेत्रको चर्चा गर्दा संवैधानिक इजलास गठन गर्नसमेत सर्वाेच्च अदालतको परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो न्यायको गिर्दाे स्थिति स्पष्ट हुन्छ। वास्तवमा संवैधानिक इजलास आवश्यक थियो वा थिएन विवादको अर्कै विषय बन्ला। तर, संविधानको विषय बनिसकेको अवस्थामा समेत यसको कार्यान्वयनमा अदालतको आन्तरिक द्वन्द्वले इजलास नै गठन गर्न नसक्दा यो व्यवस्था नै लंगडो भइसकेको छ, जसले सर्वाेच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ। 

न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा देखिने निष्पक्षताको विषय, ढिलाइको विषय र राजनीतिक पूर्वाग्रहको प्रश्नले स्वाभाविक रुपमा अदालतमाथि नै प्रश्न गर्ने मौका दिन्छ। बहालवाला महान्यायाधीवक्ताले समेत पूर्वाग्रहको विषय उठाउनु र उठ्ने अवसर दिनु सामान्य विषय होइन। यस्तो विवाद उठ्नुको अर्थ अदालत र महान्यायाधीवक्ता दुवैको मर्यादामा प्रश्न उठ्नु हो। महान्यायाधीवक्ताले सामान्यतः कुनै मुद्दामा चित्त नबु‰दा बिरामी परेको बहाना गरी बहसमा उपस्थित नहुने परिपाटी छ भने अदालतले समेत आफू निष्पक्ष देखिन अत्यधिक प्रयास गर्ने प्रचलन हो। तर हाल दुवैतिरबाट जुन काम भइरहेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ, यसले अन्ततोगत्वा न्यायलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।

अन्त्यमा, असाधारण अधिकारअन्तर्गत अदालतले एकतिहाई काम सम्पन्न गर्ने भए पनि अदालत प्रतिको आमधारणा असाधारण अधिकारअन्तर्गत भएका काम कारबाहीले ठूलो हिस्सा ओगट्छ। बाँकी काम पनि अदालतका नियमित काम हुन्। एउटा नमूना काममा हुने गलत निर्णयले समाजमा विशेष छाप छाड्ने भएकाले तिनको कारबाही, प्रक्रिया र फैसला लत्याउने प्रवृत्तिले समाजमा गम्भीर छाप छाड्न जान्छ। आदेशको पालना नगर्दा अदालत आफंैले कारबाही सुरु गरेर अवहेलनामा सजाय नगरेसम्म अदालतलाई ऐचिन्छु भन्ने प्रवृत्ति रोक्न सक्ने देखिंदैन।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७४ ०४:५६ मंगलबार