२०७४, वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मौसमी गरमसँगै गर्मी बढेको छ। २०६४ साल चैत २८ गते निर्वाचित संविधानसभा नयाँ संविधान बनाएरै विघटित भएपछि सत्तरी सालमा गैरराजनीतिक सरकारको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभा बन्यो र भारी बहुमतले २०७३ सालमा संविधान जारी भयो। तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल पर्खनुपर्‍यो। १९ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिबिहीन स्थानीय तहका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च नभएर फ्रिज हुने गरेको तीतो यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ। ढिलै भए पनि स्थानीय सरकार बन्दैछ र नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बन्दैछ। चुनावको तिथि सरकारले घोषणा गरेपछि जनतामा उत्साह र उमङ्ग छाएको छ। निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा देशैभर शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भएमा संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण चरण पूरा हुनेछ। त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र आमनेपाली नागरिक अरु कसैको लहैलहैमा नलागेर चुनावको महायज्ञ सम्पन्न गर्न एकजुट हुनुपर्छ।

जहाँतक चुनाव कात्तिकमा सार्ने चर्चा छ, त्यो सरासर निर्वाचन नगराउने दुराशयबाट आएको चर्चा हो। तोकिएको तिथिमा एकैचोटि चुनाव सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई सवल बनाउनुपर्छ।

तीन करोड जनसंख्या भएको सानो देश नेपालमा बर्खे च्याउझैं उम्रेका राजनीतिक दल र तिनका चुरीफुरीलाई ठेगान लगाउन तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था र संसद्को चुनावमा एउटा पनि सिट नजित्नेलाई दलीय मान्यता नदिने निर्णय जुन गरिएको छ, त्यसले साना दलमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। यसलाई विरोधका बाबजुद तिघ्रा नकमाई दृढताका साथ लागु गर्नुपर्छ। जहाँतक चुनाव चिह्नको जुन झमेला छ, त्यसबारे निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने र संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आयोगले चुनाव चिह्न दिएन भनी जुलुस धर्नातिर लाग्नुभन्दा कानुन संशोधन गर्नतिर ध्यान केन्द्रित गरेमा दलका नेता धरपकडमा पर्नुपर्ने अवाञ्छनीय स्थिति आउने थिएन। १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकार हुन्छ। तर ती सबैको मतदाता सूचीमा नाम छ कि छैन? किनभने मतदाता नामावली अद्यावधिक हुन सकेको छैन। मताधिकार प्राप्त कैयौं नेपाली नागरिकले मतदान गर्न नपाउने भएका छन्। यसबारे निर्वाचन आयोग छोटो समयमा व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

जहाँतक चुनाव कात्तिकमा सार्ने चर्चा छ, त्यो सरासर निर्वाचन नगराउने दुराशयबाट आएको चर्चा हो। तोकिएको तिथिमा एकैचोटि चुनाव सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई सवल बनाउनुपर्छ। चुनाव दुई वा तीन चरणमा गराउने भन्ने चर्चा पनि छ र थोरै जनशक्ति र आर्थिक व्ययभारका दृष्टिले पनि उपयुक्त छ भन्ने भनाइ पनि युक्तिसंगत छैन। चलखेल बढ्न सक्छ, प्रथम चरणको चुनाव परिणामले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतिर तरङ्ग पैदा हुन सक्छ। त्यसकारण चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ। चुनावमा व्यक्ति वा दलको मात्र जीत हुन्न। चुनावमा जीत–हार मौजुदा संविधानको जीत–हार हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जीत–हार हो। चुनाव धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी लोकतन्त्रको जीत–हार हो। यदि चुनाव भएन, २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव भएन भने जसका लागि संघीयता लगाइएको हो उसको पनि हार हुनेछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हार हुनेछ।  गणतन्त्रवादी सबै राजनीतिक दलको हार हुनेछ। अन्ततः नेपालकै हार हुनेछ। हजारौं सहिद, बेपत्ता र घाइते अपाङ्गका सपनाको हार हुनेछ। तिनका रगतले सराप्ने छ।

अतिले खती गर्छ। यतिबेला दुईखाले अतिवादले गर्दा संविधान कार्यान्वयन अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। अतिवादले कसैको भलो गर्दैन। पहाडिया खस आर्य अहंकारवाद र मधेसको क्षेत्रीयतावाद तथा पृथकतावाद यी दुवै अतिवाद हुन्। हिमाल, पहाड, तराई मधेसबीचको समन्वयवाद नै सही राष्ट्रवाद हो र यही विराट सोच र व्यवहारबाट सबैको कल्याण हुन्छ। सबैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर कोही पनि टसको मस नहुने हो भने चुनाव हुँदैन। चुनाव नभएपछि संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। यसको परिणाम प्रतिगमन हो र मुलुक असफल राष्ट्रमा परिणत हुनु हो। त्यसकारण यदि हिमाल, पहाड तराई मधेसका दल र दलका नेताको शरीरमा नेपाली रगत बगेको छ र सबैका मुटुको धड्कन एउटै छ भने दुवै अतिवादबाट माथि उठेर मुलुकको विकास र समृद्धि गर्नतिर एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। हिमाल पहाडको विकास तराई मधेसको पनि विकास हो। तराई मधेसको विकास हिमाल पहाडको पनि विकास हो। राज्यले विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सिंगो देशलाई दृष्टिगत गरेर गर्नुपर्छ। सबै जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग र सीमान्तकृत सबै वर्ग र समुदायको भाषा, धर्म संस्कृतिको समुत्थानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। मौजुदा संविधानले कसैप्रति कुनै भेदभाव गरेको छैन। सबैको मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन यथास्थितिमा असम्भव छ।

संविधानमा जे/जस्ता कुरा लेखिएका छन्, तिनको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक क्रान्ति आवश्यक छ। ९७ सालदेखि २०७२ सालसम्म आनदोलनमुखी राजनीति चल्यो, अब आर्थिक क्रान्तिका लागि विकासमुखी राजनीति आवश्यक छ। दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर विकासमुखी राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन पहिलो सर्त हो। स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्वाचित सक्षम जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा विनियोजित विकास बजेट पारदर्शी ढंगले योजनामा लागु गरिएमा मुलुक दश वर्षमा विकासशील र बीस वर्षमा विकसित राष्ट्र बन्नेछ।

प्रश्न उठ्छ, चुनावमा उम्मेदवार कस्तालाई बनाउने? स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा हुनेबित्तिकै उम्मेदवारहरु बर्खे च्याउझैं उमे्रका छन्। कतिपय नेताका अगाडि जुम्ले हात जोड्न पुगेका छन्, जसको जनतासँग कुनै सरोकार छैन। जो इमान्दार छन् ती जनताका घरदैलोमा पुगेका छन्। तिनै चाकरीबाज अवसरवादीलाई पार्टीले उमेदवार बनाउने हो भने जित्ने हार्न सक्छ, हार्ने जित्न सक्छ। चुनावमा उम्मेदवार हुन पाइएन भनेर कतिपय महत्वाकांक्षी अन्तरघात जस्तो घृणित काम गर्न पनि सक्छन्। अतः उम्मेदवारलाई टिकट दिँदा निकै होस् पुर्‍याएर दिनुपर्छ।

२०७३ सालमा कतिपय राम्रा काम भएका छन्। सबभन्दा राम्रो काम संविधान जारी भएको छ। त्यसको कार्यान्वयन २०७४ सालमा हुँदैछ। ७३ साल राजनीतिक साल बन्यो। ७४ साल आर्थिक क्रान्ति र समतामूलक समृद्धिको साल बन्नुपर्छ।  ७३ सालमा लगाएको कल्पवृक्ष ७४ सालमा फुलोस् फलोस्। नेपाली जनताले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिको मीठो फल खान पाऊन्।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७४ ०४:५५ मंगलबार