काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौ›िक नीति बिहीबार (आज) सार्वजनिक गर्ने भएको छ। नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको र बुधबार बेलुका नै  सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।

लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द गर्ने कि नगर्ने, चुक्ता पुँजी कति बढाउने र उनीहरुले लिने ब्याजदर कति राख्ने लगायत विषयमा सञ्चालहरुबीच मत बाझिएको छ। यसैगरी बैंकको चुक्ता पुँजीको समयावधि बढाउने वा नबढाउने, स्प्रेड दर लगायत विषयमा छलफल भइरहेको पनि स्रोतले जानकारी दियो। सञ्चालक समितिले उक्त मस्यौदा पारित गरे बिहीबार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।

केन्द्रीय बैंकले उत्पादन क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटले लिएका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको बताउँदै आएको छ।

वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुर्‍याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने कि आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पछ्याउने भन्नेबारे अन्योल बढेको छ।

विगतको तुलनामा महँगी झन् बढाउने गरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको सन्दर्भमा सरकारले राखेका दुवै लक्ष्य एकसाथ प्राप्त हुनेमा बैंक अधिकारी विश्वस्त छैनन्।

मौद्रिक नीतिका तीन उद्देश्यमध्ये महँगी नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई आवश्यक मुद्रा प्रवाह गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो। सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएका नाताले बजेट लक्ष्यसँग मेल खाने मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भए पनि अहिलेको अवस्थामा मूूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा सीमित राख्नु 'फलामको चिउरासरह' हुने बैंककै उच्च अधिकारी बताउँछन्।

गत वर्ष मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य सरकाले राखेको थियो तर त्यो १० प्रतिशत नाघेको छ। अर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी छ। मूल्यवृद्धि लक्षित सीमामा राख्दै बजेटले प्रक्षेपण गरेबमोजिम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। आपूर्ति अवरोध कायम रहेको र मुद्रा प्रदायमा हुने विस्तारले मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य भेट्न निकै कठिन हुने विज्ञ बताउँछन्।

मौद्रिक नीति खास गरी वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी तीन लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ। मूल्यवृद्धिमा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मुद्रा प्रदायको विस्तार रोक्नुपर्ने बाध्यता केन्द्रीय बैंकलाई छ।

आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्छ। ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक लगानी वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकले कर्जा नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले कृषिकर्जा प्रोत्साहित गर्न घोषणा गरेको कृषिऋणमा अनुदान व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।

बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक भए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न त्यसको ठीक विपरीत कसिलो नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ। वर्तमान राज्यसंरचना तथा कमजोर प्रशासनिक संयन्त्रका कारण सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्ने तथा बजेट आफंै पनि महŒवाकांक्षी भएकाले बजार भाउ झन् नियन्त्रणबाहिर जाने अनुमान विज्ञले गरेका छन्।

कर्मचारी तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट आएको छ। यसले बजारभाउ ह्वात्तै बढाएर दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने र गरिबीको रेखामुनिका नागरिकको ढाड सेक्ने निश्चित छ।

बजेटको मूल्यवृद्धि लक्ष्य र त्यहीअनुसारको मौद्रिक नीतिले सामान्य नागरिकलाई महँगीको चपेटामा पार्ने विज्ञ बताउँछन्। उपभोक्तालाई अझ मार पर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। यसले पनि मूल्यवृद्धिमै सघाउने उनीहरूको अनुमान छ। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उपभोक्ताको टाउकोमा थोपरिने भएकाले इन्धन मूल्यवृद्धिले समग्र क्षेत्रको महँगी बढ्ने अर्थविद्को दाबी छ।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०६:१८ बिहीबार