काठमाडौं- मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई ५८ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएर राज्यलाई घाटा पुर्‍याएको विषय व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासोका साथ लियो। समितिले २२ चैतमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर क्षतिपूर्ति दिनुको कारण र प्रक्रिया पेस गर्न निर्देशनसमेत दियो। बैठकमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र कन्सल्ट्यान्टको गल्तीकै कारण राज्यले ५८ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपरेको दाबी सांसदले गरेका थिए।

सोही बैठकमा मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले पनि इटालियन कम्पनी कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी) लाई ५८ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको स्वीकार गरे। भट्टराईले ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबीच भएको सम्झौताविपरीत ठेकेदारले क्षतिपूर्ति रकम मागेको बैठकमा बताएका थिए। 'ठेकेदार र आयोजनाबीच भएको सम्झौतामा हेडवर्क्स डिजाइनमा डोइङ दिएका थियौं। डिटेलिङ गर्न आवश्यक परेमा ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। तर,  ठेकेदार कम्पनीले छिद्रबाट क्षतिपूर्ति मागेको हो,' उनले भने, 'डिएबीले एकलौटी निर्णय गरेपछि बाध्य भएर क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो।'

०००

यो एक उदाहरण मात्र हो। सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने बहुवर्षीय परियोजनामा विभिन्न कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिएको विषय पटकपटक चर्चामा आउने गरेको छ। यसरी दिइने क्षतिपूर्तिबाट राज्यलाई वार्षिक अबर्ौं रूपैयाँ घाटा हुने गरेको देखिन्छ।

सरकारी निकायको लापरबाही र कर्मचारी–ठेकेदारको मिलेमतोमा राज्यलाई घाटा पुर्‍याउने गरेको आशंकामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान थालेको छ। निर्माण तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने दर्जन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी त्यससम्बन्धी विवरण माग गरेको केन्द्रका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए। 'सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुन–कुन ठेकेदार कम्पनीले कति क्षतिपूर्ति माग गरेको छ र विगतमा के कति क्षतिपूर्ति दिइएको थियो भन्ने विवरणसमेत माग गरेका छौं,' सचिव ठाकुरले भने, 'मन्त्रालयबाट विवरण आएपछि कसको गल्तीले राज्यलाई यस्तो घाटा भइरहेको छ भन्ने विस्तृत अध्ययन हुन्छ।'

अधिकांश घटनामा सरकारी निकायको कमजोरी रहने गरेको सचिव ठाकुरले दाबी गरे। 'कर्मचारीको लापरबाहीले ठेकेदारलाई फाइदा र राज्यलाई घाटा भइरहेको छ। ठेकेदारबाट कमिसन लिएर कर्मचारीले जानाजान ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेकोसमेत देखिन्छ,' उनले भने। राज्यलाई घाटा पुर्‍याउने नियतले त्यस्तो काममा संलग्न सरकारी निकायका उच्च अधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सतर्कताले अध्ययन थालेको सचिव ठाकुरले प्रस्ट पारे।

क्षतिपूर्ति दाबीको अवस्था

परियोजना सञ्चालनबारे सरकारी निकाय र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधिसँगै दुई पक्षले पूरा गर्नुपर्ने सर्त खुलाइएको हुन्छ। सरकारी निकायले पूरा गर्नुपर्ने काम समयमा नहुँदा, आन्दोलन, बन्द हड्ताल, नाकाबन्दीलगायत घटनाका कारण काम रोकिएमा वा निर्माण सामग्री अभावका कारण भएको ढिलाइमा ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गर्ने गरेको छ। 

दुई पक्षबीच क्षतिपूर्ति रकमबारे आपसी समझदारी कायम हुन नसकेमा मध्यस्तकर्ता (आर्बिट्रेटर)मार्फत निरुपण गरिन्छ। यसका लागि दुवै पक्षबाट एक–एक जना र दुई जनाको सहमतिमा अर्को एक गरी तीन जना मध्यस्तकर्ता नियुक्त गरिएको हुन्छ। सोही मध्यस्तकर्ताबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा नपर्ने फैसला हुने गरेको छ। तर, त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र अदालतमा जानसक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ। ठेकेदारको पक्षमा फैसला भएका अधिकांश घटनामा सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारी अदालतमा गएको देखिँदैन। त्यस्तो घटनामा कर्मचारीको ठेकेदारसँग मिलेमतो हुने गरेको दाबी सतर्कताको छ।

सतर्कताका सचिव ठाकुर भन्छन्, 'अदालतमा गए सरकारको पक्षमा फैसला हुनसक्ने अवस्थामा समेत कर्मचारी अदालत गएको देखिँदैन। ३५ दिनको म्याद गुजार्नका लागि ठेकेदारसँग कमिसनको खेल हुने सम्भावना देखिन्छ। अध्ययनपछि यो तथ्य खुल्छ।'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने मध्यस्तकर्ता (आर्बिट्रेटर) मार्फत हुने निर्णय निष्पक्ष हुने दाबी गरे। उपाध्याय तत्कालीन समयमा मोरङ–सुनसरी सिँचाइ आयोजनाको यस्तै मुद्दामा सरकारी पक्षबाट मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा थिए। उक्त मुद्दामा चिनियाँ कम्पनी सिने हाइड्रोलाई सरकारले करिब ३३ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिएको थियो।

'आर्बिट्रेटर पनि आफैंमा एक प्रकारको अदालत नै हो। त्यसैले यसको निर्णय निष्पक्ष हुन्छ,' पूर्वआयुक्त उपाध्यायले भने, 'सम्झौतामा नै कुन पक्षले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ। सरकारी पक्षले गनुपर्ने काम समयमा नगर्दा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नु स्वाभाविक हो।'

आर्बिट्रेटरबाट भएको निर्णयमा सार्वजनिक नीतिगत कुरा र कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भए मात्रै अदालन जानसक्ने उनले बताए। 'ठेकेदारसँग कर्मचारीको मिलेमतो पनि हुनसक्छ। तर, सरकारी पक्षकै कमजोरीले यस्तो अवस्था आउने गरेको देखिन्छ,' उपाध्यायले भने।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७४ ०२:२९ आइतबार