एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ । राजनीतिक हिसाबले ओली सरकारको आयु समाप्त भए पनि संसदीय गणितबाट उनी हटाइएका छैनन् । प्रमुख सहयोगी नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिकरूपमा साथ र समर्थन फिर्ता लिएको छ र सँगसँगै सत्ता राजनीतिमा नयाँ समीकरण  बनेको छ ।  यी पंक्ति लेखिँदासम्मको राजनीतिक गणितले ओली सरकार अल्पमतमा परेको मात्र छ । र, उनीमाथि राजिनामा गरेर गतिरोधको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने दबाब छ । तर, ओली राजिनामा गर्ने मनस्थितिमा  छैनन् ।

उनले संसदीय अभ्यासबाट छिनोफानो गर्ने राजनीतिक अभ्यासको बाटो चुनेका छन् । संसदीय अभ्यासमा  सत्ता राजनीति भनेको गणितको खेल हो । यो खेलमा  संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादीले साथ छोडेपछि ओलीलाई सत्तासीन भइरहन सुहाउँदैन । तर, हामीले अख्तियार गरेको शासन प्रणालीमा कसैले संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छु भन्छ भने त्यसलाई निषेध गर्न पनि मिल्दैन ।

ओलीको पार्टीभित्रै पनि राजिनामा गर्ने वा संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुने विकल्पमा विरोधाभासहरू पैदा भएका छन् । पछिल्लो सत्ता राजनीतिमा एमालेले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? अबको राजनीतिक यात्रा त्यसैमा निर्भर हुनेछ । ओलीले विश्वासको मत लिने राजनीतिक बाटो लिएको अवस्थामा नयाँ सरकार निर्माण हुन केही समय लाग्नेछ— छिटोमा एक सातादेखि एक महिनासम्म । अर्थात्, टाइमबाई गर्ने र त्यसमा राजनीतिक खेल खेल्ने सोचमा ओली छन् । हुन सक्छ, ओली नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सत्ता समीकरण भत्काउने दाउमा छन् ।

त्यस देखिबाहेक सत्तासीन हुनुका कारण राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर प्रोपोगान्डा गर्ने मनोविज्ञानमा काम त भैरहेको छैन ? संशय जन्मिएका छन् । कारण, नौ महिने कार्यकाललाई ओलीले ठूलो उपलब्धिको कालखण्डको रूपमा प्रचारमात्र गरिरहेका छैनन्, यसलाई राजनीतिक मसला बनाएर चुनावमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक दाउमा पनि उनी लागेको हुन सक्छ ।

संसदीय अभ्यास भएपछि आफ्ना प्रचारात्मक विषयले ठाउँ पाउँछन् । राष्ट्रवादी गौरवगाथामा रमाइरहेको र सपना वितरणलाई प्रमुख उपलब्धि ठानिरहेको सरकारका लागि संसदीय अभ्यास अवसर पनि हो । कारण संसदीय अभ्यासका नाममा बोल्ने तथा प्रचार गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । प्रचारमा रमाउने ओली त्यही मान्यतामा संसदीय अभ्यास भनिरहेका त होइनन् ?

अहिले नयाँ सत्ता समीकरणको तातो उच्च बिन्दुमा छ । धेरै कुरा अझै स्पष्ट भैसकेका छैनन् । सातबुँदे सहमतिपत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि कांग्रेसभित्रै यो समीकरणको पक्ष–विपक्ष उत्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रमा पनि विरोधी विचारले आकार लिएको देखिन्छ । नयाँ समीकरणमा कोको हुन्छन्, कोको त्यसको विरोधमा उत्रन्छन् स्पष्ट खाका आइसकेको छैन । के देखिन्छ भने, एमालेका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीको गुरुत्तर दायित्व सामुन्ने छ  । हिन्दुवादी राजनीतिक अस्त्र चलाइरहेको राप्रपा नेपालले पनि प्रतिपक्षी कित्तामै चित्त बुझाउनुपर्ला ।

त्यस्तै, ओली सरकारको अर्को बलियो खम्बा फोरम लोकतान्त्रिकसामु तत्काल स्पष्ट विकल्प छैन । ऊ एमालेकै गठबन्धनमा रहन बाध्य  देखिन्छ । जुनसुकै सर्तमा पनि सत्तासीन भइरहन रूचाउने फोरम अध्यक्ष विजय गच्छदार प्रतिपक्षी भूमिकामा कसरी र कहिलेसम्म बस्ने हुन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । ओली सरकारमा सामेल हुनका लागि विजयले गरेको आठबुँदे सम्झौता सायद उनले सत्तासुखमा बिर्सिएका छन् । गच्छदार, ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले हस्ताक्षर गरेको त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको थियो भने मधेसी मोर्चाले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन हुने थियो । तर, नौ महिनासम्म आफ्ना माग र सम्झौताबारे स्मरण पनि गराउन नसक्ने सदावहार सत्ताधारी गच्छदारले प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न सक्ने धैर्य कसरी प्राप्त गर्लान् ! समयले देखाउँदै जाला ।

राजनीतिमा देखिएको सत्ता समीकरणले केही दिनमै आकार लिन सक्छ । तर, यसको राजनीतिक अर्थ सतहमा देखिएजस्तो सरल र सामान्य छैन । मुख्य कुरा ओली सरकार गिराउनका लागि कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा तथा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू मिल्दा संख्या पुग्छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ उनीहरू ओली सरकार गिराउन तम्तयार छन् । दोस्रो संविधानसभामा नेपाली जनताले कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन एमाओवादीलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बनाएका थिए ।

पहिलो र तेस्रो शक्ति मिलेर सत्ता चलाउने, दोस्रो शक्तिले प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न सक्ने हो भने त्यो संसदीय अभ्यासमा अपेक्षित र स्वाभाविक हुन्छ । तर, हामीकहाँ संसदीय अभ्यासभन्दा सरकार बनाउने, गिराउने राजनीतिले प्रश्रय पाएको देखिँदैछ । देखिँदैछ के भने, कांग्रेसको समर्थन अनि राप्रपाजस्ता केही मझौलाखाले दलको साथ पाएर पुष्पकमलले प्रधानमन्त्री हुने गणित तयार पार्न सक्छन् । तर,  मुलुकको राजनीतिक समस्याको गाँठो सरकार बनाएरमात्र फुक्नेवाला छैन ।

म्ुलुकको सबैभन्दा पेचिलो समस्या संघीयताको सीमांकनसँग जोडिएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको मधेसवादी र आदिबासी जनजातिले सुरु गरेको आन्दोलन जारी छ । तराई–मधेसमा आन्दोलन, नाकाबन्दी हुँदै रिले अनसनको राजनीतिको अन्त्य सहज  र सरल छैन । ओली सरकार गिराउन मधेसी मोर्चा जसरी सहयोगी बन्छन्, त्यसैगरी सरकार निर्माणमा संलग्न हुन सक्ने स्थितिमा ती दल अझै छैनन् ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सातबुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनको कुरा छ ।

सम्झौतामा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानबारे देशभित्र देखापरेका असन्तुष्टि, तराई—मधेसमा भएका आन्दोलन, थारुलगायतका आदिबासी, जनजातिका मागलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनलगायतका विषय सम्बोधन गर्न आवश्यक संशोधनमार्फत् संविधानलाई सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने ।’ त्यस्तै, सम्झौताको अर्को बुँदामा संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्ने भनिएको छ  ।

सहमतिका यी हरफहरूले स्पष्ट गर्छन्, मुलुकको समस्या समाधान सरकार गठन गरेरमात्र हुँदैन । मधेसी मोर्चाले अघिसारेका मागहरू पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकार बनाएजस्तो सामान्य बहुमतको गणितले पुग्दैन । संविधान संशोधन गर्नका लागि एमालेको साथ र समर्थन अनिवार्य छ । सत्ता राजनीतिको पछिल्लो अभ्यासबाट विचलित एमाले तत्काल संविधान संशोधनका लागि तयार हुने स्थिति रहँदैन । त्योबाहेक  मधेसवादी दलका मागप्रति विशेषगरेर एमालेको ओली खेमा निकै असहिष्णु देखिन्छ ।

मधेसवादी दल र ओलीबीच उत्पन्न दूरी कांग्रेस र माओवादीको पछिल्लो समीकरणले कसरी घटाउला ? उत्तर अहिले कसैसँग पनि छैन । सरकारमा रहँदा मधेसी मोर्चाका मागलाई बेवास्ता गर्दे राष्ट्रवादी राजनीतिमा मग्न एमाले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न कसरी तयार होला ? संविधान संशोधन भएर अहिलेको संघीयताको नक्सामा परिवर्तन नहुन्जेल मधेस आन्दोलनले विश्राम लिने अवस्था छैन । मधेस आन्दोलनको व्यवस्थित बैठान नहुन्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्तैन र आगामी माघसम्म गर्ने भनिएका चुनावहरू पनि सम्भव हुँदैन । सत्तासँग जोडिएका सम्झौताका अन्य बुँदा तपशीलका विषय हुन् ।

नयाँ सरकारसामु मधेसका माग सम्बोधन पहिलो र पेचिलो कार्य हो । एमालेभित्र ठूलै विचलन आएको अवस्थामा बाहेक संघीयताका सीमा परिवर्तनजस्ता मागले आकार लिन सक्तैनन् ।  
पछिल्लो सम्झौताको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति हो । लेख्य सम्झौतामा नअटेको, तर भित्रभित्रै बनेको यस्तो भद्र सहमतिले ‘भद्रगोल’ निम्त्याएको हामीले देख्दै आएका हौँ । दोस्रो संविधानसभापछि बनेको कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी भएपछि एमालेलाई सत्ता सुम्पन्ने भद्र सहमति कार्यान्वयन भएन । प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा एमालेले संविधान जारी गर्न सघाएको त्यसैबेला चर्चामा थियो । सत्ता आलोपालो गर्ने सहमति एमालेले पालना नगरेपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएको यथार्थता सामुन्ने छ । अहिले फेरि त्यही भद्र सहमतिको जगमा नयाँ समीकरण बन्न पुग्यो ।

यो सहमति कत्तिको पालना होला ? त्यो त समयले देखाउला नै । नेपाली जनताले कांग्रेसलाई सत्ता चलाउने जनादेश, एमालेलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षी र एमाओवादीलगायतका दललाई सत्ता साझेदार वा प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने आदेश दिएका हुन् दोस्रो संविधानसभामार्फत् । जनादेशअनुसार प्रमुख दलहरू चल्न चाहिरहेका छैनन् वा सकिरहेका छैनन् । संसदीय अभ्यासमा जनताको अवमूल्यन गरिँदैन–गर्नु हुँदैन । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिले संसदीय राजनीतिको खिल्ली उडाउने काममात्र गर्छ ।  यहाँ भद्र सहमतिको मूल्यमा मौसमी प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने गैरसंसदीय राजनीतिक अभ्यास निरन्तर चलिरहेको छ । जनताको आदेशमा खेलबाड भएको छ ।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०५:५४ बिहीबार