काठमाडौं- संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आमनेपालीको बुझाइ थियो। तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बित्नलाग्दा पनि आर्थिक विकास र समृद्धि त परै जाओस्,  राजनीतिक स्थायित्वसमेत कायम हुन सकेको छैन।

संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको निरन्तर विरोधले ७० वर्षपछि जनप्रतिनिधिबाट निर्माण गरी जारी संविधान कार्यान्वयन हुनेनहुने अन्योल उत्पन्न भएको छ। मुलुकमा जारी सबैखाले अन्योल अन्त्य गर्दै २०७३ साल समस्या समाधान र संविधान कार्यान्वयनको वर्ष बनाउने राजनीतिक प्रतिवद्धता कागजमा मात्र सीमित बन्यो।

सत्ता स्वार्थको घनचक्करमा प्रमुख दल लिप्त हुँदा २०७३ पनि अन्योल र अनिश्चिय नयाँ वर्ष २०७४ लाई हस्तान्तरण गर्दै बिदा भयो।

समस्या समाधानभन्दा बल्झाउनै समय बिताएका दलहरूको ध्यान संविधान कार्यान्वयनभन्दा सत्ता स्वार्थमै रुमल्लिएका छन्। असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको मूलधारमा ल्याउने ठूला दलको प्रतिवद्धता पूरा नहुँदा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ। सत्ता स्वार्थको घनचक्करमा प्रमुख दलहरू लिप्त हुँदा २०७३ पनि अन्योल र अनिश्चिय नयाँ वर्ष २०७४ लाई हस्तान्तरण गर्दै बिदा भएको छ।

सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने र अर्कोलाई कसरी खसाल्ने जोडघटाउमै वर्ष गुजारेका प्रमुख दलहरू मुलुकका समस्या समाधानमा एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्।  ०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि त्यसका लागि अझै सकारात्मक वातावरण बन्न सकेको छैन। जसले गर्दा वैैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन हुनेमा आमजनता अझै ढुक्क छैनन्।

प्राध्यापक राजेन्द्र विमलले मुलुकको आगामी बाटो कता र कस्तो हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताए। 'ठूलो कुर्वानीपछि मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नभन्दा राजनीतिक दलहरू झिनामसिना विषयमै अलमलिएका छन्,' विमलले भने, 'समाधानभन्दा समस्याहरू उल्भि्काउने क्रम जारी रहँदा आगामी बाट सुस्पष्ट हुन सकेको छैन।'

किन भयो त यस्तो?

नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने दलहरू सत्तास्वार्थमा अल्मलिन पुगेका छन्। मुलुकका समस्या समाधान र संविधान कार्यान्वयनभन्दा दलहरूले सरकार गठन र विघटनलाई प्राथमिकता दिँदा अल्झन बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

०७३ को सुरुमै सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच देखिएको दरार वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि कायमै रह्यो। एक अर्कालाई विश्वासभन्दा आशंका र धोकाको दृष्टिकोणबाट हेर्दै आएका दलहरूबीच मिलनविन्दु खोजी प्रयास भए पनि सार्थक भएन। पूर्वसहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार नभएको भन्दै माओवादीले अघिल्लो वैशाख २२ मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर, २४ घन्टा बित्न नपाउँदै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै नौबुँदे सहमतिसँग सत्ता साझेदारीलाई निरन्तरता दिन तयार भयो। तर, त्यसले दुई महिना पनि निरन्तरता पाएन। एमाले सहमतिबाट भागेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा विश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल आफूअनुकूल संविधानको व्याख्यामा जुटे। आफैंले बनाएको संविधानलाई कमजोर साबित गर्नेगरी दलहरू सतहमै उत्रिए। ओलीले साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि पुष्पकमल दाहाल साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए।

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन निरन्तरताको पक्षमा नहुँदा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेको टिप्पणी गर्छन्। 'उनले (ओली) जुन छवि बनाएका थिए नेतृत्व परिर्वतन हुँदा त्यसले निरन्तरता नपाउने र माओवादीलाई त्यसको अंशियार हुन नदिन गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइएन,' उनले भने, 'नाकाबन्दीपछि बनेको छविलाई जनतासम्म लगेर पुनःसत्तारोहण गर्ने उहाँको रणनीति देखिन्छ।'

समान विचार, कार्यक्रम र नीतिभन्दा सत्ता स्वार्थमा जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने संस्कारले सरकार अस्थिर बन्ने गरेको पोखरेलको बुझाइ छ। 'कार्यक्रम होइन, स्वार्थका आधारमा गठबन्धन निर्माण हुँदा नयाँनयाँ समस्या मुलुकले झेल्नुपरेको छ।'

दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा विपक्षमा मतदान गरेका कमल थापा अहिले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएका छन्। थापाको सत्तारोहणसँगै मन्त्रिपरिषद्मा मर्यादाक्रम विवाद उत्पन्न भयो। आफूलाई दोस्रो मर्यादाबाट प्रधानमन्त्रीले हटाएर थापालाई राखेपछि सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेका उपप्रधान एर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि रुष्ट छन्। यही विवादले तीन सातासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेन भने साताव्यापी चीन भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक  तोक्न सकेनन्।

'संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण समयमा तीन सातासम्म मर्यादा विवादले मन्त्रिपरिषद् बस्न नसक्नु राम्रो संकेत होइन,' राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आर्याय भन्छन्।

०७३ मा बदलिएको सत्ता समीकरणसँगै संविधान कार्यान्वयन पनि संकटमा परेको छ। सत्तामा हुँदा तिनै मागलाई जायज ठान्ने र प्रतिपक्षमा पुगेपछि आफ्नो धारणा र मान्यता परिर्वतन गर्ने प्रवृत्तिले गएको वर्ष पनि निरन्तरता पाए।

असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई संविधानको मूलधारमा ल्याउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमतिअनुसार दाहाल नेतृत्व सरकारले मंसिर १४ गते प्रदेश सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रवेश गराएको चार महिनापछि सो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ११ बुँदे संशोधन सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। तर, संविधानमा संशोधन माग राख्दै आएको मोर्चा मात्र होइन प्रतिपक्षी एमाले पनि नयाँ विधेयकको विपक्षमा उभिएको छ।

'संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलको सहमति जुट्न सकेन,' आचार्यले भने, 'संविधानले दिएको अधिकार जनतासम्म पुर्‍याउने (बुझाउने) र त्यसप्रति अपनत्व बढाउनेतर्फ दलहरूको ध्यानै पुगेन।'

स्थानीय हुँदै संसदीय निर्वाचन र राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनपछि मात्र संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन पूरा हुनेछ। तर, संविधानप्रति मधेस केन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि अझै कायम छ।

संविधान कार्यान्वयनमा लैजान निर्वाचन अनिर्वाय रहेको बताउँदै आचार्य चुनावलाई अब कुनै पनि बहानामा रोक्न नहुने बताउँछन्। चुनाव हुन नसके संविधान मात्र होइन, राजनीतिक दल नै अप्ठेरोमा पर्ने विश्लेषण गर्दै उनले भने, 'प्रमुख दलहरू मिले संवैधानिक समयसीमाभित्रै तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ।'

०७३ लाई स्थानीय निर्वाचनको वर्ष बनाउनबाट दलहरू चुके। निर्वाचनले मात्र संविधान कार्यान्वयन हुनसक्ने आचार्य बताउँछन्।

२००७ सालपछिका राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक दल आआफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको हित र स्वार्थको पक्षमा उभिनुपर्ने आचार्यको बुझाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते वैशाख ३१ मा स्थानीय तह निर्वाचन गराउने घोषणा गरे पनि संविधान जारी हुनु पहिलादेखिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने ठोस पहल हुन सकेको छैन। सरकार र प्रमुख दलले समाधानका लागि वार्ता भन्ने र गर्ने गरेे पनि समाधानका लागि ठेास पहल नगरेको आचार्यको बुझाइ छ। 'असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न वार्ता भनियो तर निर्णय गरिएन,' उनले थपे, 'समयमा निर्णय गर्न नचाहेको वा नसक्दा संविधान कार्यान्वयन अलमलमा पर्‍यो।'

त्यस्तै, संसद् अधिवेशन एक वर्ष लम्बिए पनि त्यसले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्यसम्पदान गर्न असफल भएको छ। 'झन्डै एक वर्षअघि सुरु भएको अधिवेशन अन्त्य भएको छैन, काम पनि गरेको छैन,' उनले भने, 'यो सकारात्मक संकेत होइन।'

नयाँ संविधान जारी भएसँगै तराईमधेस केन्द्रितत दल र अन्य दलबीचको धु्रवीकरण बढेको छ। छिमेकसँगको सम्बन्धसँग जोडेर तराईमधेसका जनताको भाँचिएको मनलाई जोड्नेभन्दा राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातमा राजनीति धु्रवीकरण भएको छ। आफ्नै भूमिमा बस्ने जनतालाई होच्याउने र एकले अर्कालाई शंका र अविश्वासका आँखाले हेर्दा जोडिएको नेपाली मन पनि फाटेको छ।

एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने अवस्था नहुँदा सप्तरीमा एमाले र असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाबीच फागुन २३ गते झडप भयो। एमालेको मेची महाकाली यात्रा मधेसी जनताको अधिकार प्राप्तिविरुद्ध भएको बुझाइमा रहेको मोर्चा र एमाले कार्यकर्ताबीच भएको सप्तरी झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाए।

प्राध्यापक विमल ०७३ साल राष्ट्रिय राजनीति र जीवनमा अराजकता र उथलपुथ ल्याएको बताउँछन्। सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता पनि कमजोर भएको उनको बुझाइ छ। 'समाज कित्ताकित्तामा विभाजित छ। राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव कमजोर बन्न पुगेको छ,' विमलले भने, 'यसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ।'

संकटलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउन नयाँ वर्ष सफल हुने विश्वास गर्दै उनले भने, 'होमियोपेथी औषधि जति धेरै हल्लायो त्यत्ति नै पोटिन्सी हुन्छ। देश पनि अहिले धेरै हल्लिएको छ, अब त्यसलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्नसक्नुपर्छ।

माओवादीलाई बारम्बार झस्काइरहेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै पूरा हुन सकेको छैन।

चर्चा र विवादमा अदालत

२०७३ साल न्याय क्षेत्र पनि चर्चा र विवादको दोसाँधमा रह्यो। दलीय विवादले संवैधानिक परिषद् बस्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमै ढिलाइ भयो। सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन दुई पटक सिफारिस गर्नुपर्‍यो। असार २६ गते कार्कीले कार्यभार सम्हालेपछि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिराइएको भन्दै आलोचना भयो। दलीय सदस्य भएका व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीश बनाइएको भन्दै यसले न्याय सम्पादन स्वतन्त्र हुनेमा आशंका व्यक्त  गरियो।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवादमा सर्वोच्च अदालतले  जबाफ  मागेको थियो। जबाफ दिन आनाकानी गर्दै कार्की विदेसिएका बेला एमाले र माओवादी सांसद्ले कात्तिक ३ गते उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियो दर्ता गराए।

प्रस्तावमा छलफल अघि बढाएर संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुको साटो संसद्ले न्यायालयको मुख ताक्दै झन्डै तीन महिना प्रक्रिया अघि बढाउन आकानी गर्‍यो। अदालतले कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्ने संकेतपछि संसद्ले हतारहतार पुस २४ गते महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठायो। अदालतले कार्कीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति बदर गरेपछि सर्वोच्च अदालत चर्चाको शिखरमा पुग्यो। सोही दिन सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव एमाले अवरोधबीच संसद्मा पेस गर्‍यो।

त्यस्तै, प्रहरी प्रमुखमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश भएपछि अदालतको पक्ष र विपक्षमा जनमत देखियो। चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय बदर गरेपछि सुनुवाइ प्रक्रियाको विषयलाई लिएर विवादमा तानियो।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले कार्यपालिकाको अधिकारलाई न्यायापालिकाले हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्‍यो। कानुनको आँखाले भन्दा जनमतको आधारमा न्यायसम्पादन गर्न थालेको आरोप अदालतमाथि लाग्यो।

सकारात्मक संकेत

पछिल्लो वर्ष आर्थिक सूचकांकमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि आर्थिक समृद्धि र रोजागारीका आधारहरू खडा भएका छैनन्। ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर देखिए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा प्रभावित अझै पालमुनि जीवन बिताउन बाध्य छन्। पुनर्निर्माणले गतिलिन नसकेको गुनासो आइरहेको  छ। सरकारले पुस २७ गते सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर गोविन्द पोखरेललाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिए पनि सकारात्मक संकेत अझै देखिएको छैन।

रोजगारीका लागि विदेसिएका नेपालीको रेमिट्यान्सबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेका बेला निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलको बिक्री प्रक्रिया विवाद वर्षभरि नै कायमै रह्यो।

विश्लेषक आचार्यले  पुनर्निर्माण, रोजगारी, आर्थिक विकाससहितका विषयमा देखिनेगरी कुनै परिर्वतन नचएको बताए। लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयासले भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, 'दृढ इच्छाशक्ति र अठोट भयो भने परिर्वतन सम्भव छ भन्ने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। जुन राम्रो पक्ष हो।'

संविधान जारीपछि दक्षिणी छिमेकी भारतसँग चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने दाहाल नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक प्रयास गरेको छ। दुबै देशबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न प्रधानमन्त्री दाहालले भारत र चीनमा विशेष दूत पठाए। भारतीय राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सिज दुबै छिमेकी देशको भ्रमण गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ।

त्यस्तै, संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐनकानुन निर्माणले गति लिएको छ भने उच्च अदालत गठन भएर कार्यान्वयनमा गएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकाय पुनः र्संरचना हुनु संविधान कार्यान्वयनका सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबीच एकीकरण भयो। दलहरू विवाद मात्र होइन एकता गर्न पनि सक्छन् भन्ने सन्देश यसले दिएको छ।

०७४ आपसी विवाद अन्त्यसहित संविधान कार्यान्वयन र समस्या समाधानको वर्ष हुनेमा आशा व्यक्त गर्दै आचार्यले भने, 'सबै पक्षका असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई र मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउन सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ।'

प्रकाशित: २ वैशाख २०७४ ०३:०६ शनिबार