नेपालगञ्जबाट करिब १० किमि पूर्वमा बहने राप्ती नदीमा बर्सेनि बाढी आउने गर्छ। राप्ती बढेर किनारका होलिया, गंगापुर, मटेहिया, फत्तेहपुर लगायतका दर्जनौं गाउँ (साबिकका गाविस) डुबानमा पर्ने गर्छन्। भारतद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर बाँध (ब्यारेज) (सन् १९८५)कै कारण सहज वहाव रोकिएर राप्तीमा बाढी आउने सम्बद्ध विज्ञ बताउँछन्। भारतले दसगजादेखि ३ं सयदेखि ५ सय मिटरको दुरीमा कलकलवा मर्जिनल तटबन्ध (सन् २०००) निर्माण गरेको छ। साढे २२ किलो मिटर लम्बाई, ५ मिटर चौडाई र ५ मिटर उचाई रहेको सोही तटबन्धका कारण गन्धैली, सुतैया र डुडुवा नालाको बहाव रोकिन्छ। जसका कारण राप्ती वारिपारिका बस्ती अनि हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबान, पटान र कटान हुन्छ र दर्जनौं गाउँ डुबानमा पर्ने गर्छन्।

बाढीबाट हुने जोखिम कम गर्न सूचना प्रवाहजस्ता उपाय/रणनीति अवलम्बन, तत्काल र दीर्घकालका राहत, उचित बसोबास, भरणपोषण र शिक्षा/स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्था आदि गर्नुपर्ने देखिन्छ।

बाढीको समस्या

राप्ती नदीमा  बर्सेनि बाढी आउँछ। २०७१ साउन २९ र ३० गतेको बाढीले होलिया, फत्तेहपुर, गंगापुर, मटेहिया, बेतहनीमा घर, गोठ, अन्नपात डुबानमा पार्‍यो। खेतीबाली माटो/बालुवाले भरियो। बाढीकै कारण धान, अरहर, मकैबाली नष्ट भयो। सयांै बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबान र पटानमा पर्‍यो। बाढीमा डुबेका कैयौं परिवारलाई झोरा लगायतका जंगलमा पुनर्स्थापना पनि गरियो तर स्थायी रुपमा भने बस्न दिइएन। २०७३ को वर्षामा पनि पनि बाढीले थुपै्र घर डुबायो। ५ सय बढीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरियो।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति बाँकेका अनुसार २०७१ को बाढीले १५ जनाको ज्यान लियो भने ५ जना बेपत्ता नै भए।  बाढीले ३२ सय १२ घरमा पूर्ण, ९ हजार एकसय २८ घर आंशिक रुपमा क्षति पुर्‍यायोे। बाढीकै कारण ६९ हजार ९ सय ३४ जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भए। ३३ करोड ८१ लाख ९५ हजार बराबरको भौतिक पूर्वाधारको क्षति भयो। बाढी प्रभावितका लागि दुई करोड रुपैयाँ आएको थियो। अधिकांश गाविस (साबिक)ले प्राप्त रकम पीडितलाई बाँड्नै सकेनन्। प्रभावितहरुलाई राहत दिन उक्त रकम नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाविसहरुलाई उपलब्ध गराइएको थियो। माग भए बमोजिम बजेट नआएकाले राहत दिन समस्या भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले जनाउँदै आएको छ। अहिले पनि सुरिक्षत घरबास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा आदि नै बाढी प्रभावितका प्रमुख समस्या र चुनौती हुन्।

विवाद र सम्भावित द्वन्द्व

बाढीले घर, खेत डुवानमा पारेपछि अनेकन समस्या सिर्जना भए। क्षति पुगेका घरपरिवारले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन्। बाढी प्रभावित घरधुरीलाई राहत दिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयबाट गाविसमा आएको रकम अहिलेसम्म वितरण गरिएको छैन। १८ गाविस (साविक)ले बाढीपीडितका नाममा आएको एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ। निकासामध्ये ६८ लाख मात्र वितरण भएको छ। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले प्रमाणित गरेका आंशिक क्षति पुगेका चार हजार घरधुरीमध्ये प्रत्येकलाई ५ हजारका दरले दुई करोड रकम निकासा भएको थियो। तर बाढीबाट आंशिक क्षति भएका घरपरिवारका नाममा आएको रकम लामो समयसम्म नबाँडेर गाविसको खातामै राखिएको थियो। दुई नगरपालिकासहित ३१ गाविसमा राहत रकम पठाइएकोमा १८ गाविसले अहिलेसम्म वितरण गरेका छैनन्। अब गाविस स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएपछि के हुने हो? भन्ने अन्योल थपिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले २३ लाख ५५ हजार  र कोहलपुर नगरपालिकाले ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ पीडितलाई वितरण गरिसकेका छन्। 

बाढी पीडितहरु अझै आन्दोलनमा छन्। न्याय नपाएको भन्दै उनीहरु राहत र उचित बसोबासका लागि सरकारलाई अनेकन कोणबाट दबाब दिइरहेका छन् तर कहीँकतैबाट सुनवाई भएको छैन। बाढीपीडितलाई स्थायी बास दिन स्थानीय प्रशासनले जग्गासमेत खोजी गरिसकेकोमा सोको कार्यान्वयन भएन। राहत र जग्गा किन्न पैसा दिने भनेपछि सो सवाल फेरि अधुरै बन्यो। बाढीपीडितले सुरक्षित बसोबासको माग गर्दै स्थानीय प्रशासन घेराउ गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्दैआएका छन्। तत्काल बसोबास व्यवस्था नगरिए आन्दोलन गर्ने बेलाबेलामा चेतावनी पनि दिने गर्छन्। राज्यले आफूहरुलाई झूटो आश्वासन दिएको, बेवास्ता गरेको पीडितको बुझाइ छ।

अहिलेसम्मको पहल

बाढी लगायतका कुनै पनि विपत्तिबाट जोगाउनु र पुनः हुन सक्ने सम्भावित विपद्बाट सुरक्षित राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो तथापि त्यो दायित्व निर्वाह गरेको पाइँदैन। कुसुमस्थित बाढी मापन केन्द्रको सूचना प्रवाह (साइरन)ले विगतमा थप जनधनको क्षति हुनबाट जोगाएको छ। सरकारले तत्काल उद्धार, पुनर्स्थापना र राहत वितरण गर्ने पनि गरेको छ तर दीर्घकालीन उचित न्यायको पहल भने गर्न सकेको छैन। सरकारले दिने भनेको राहत पनि समयमा नदिएर बाढी प्रभावितहरुलाई थप पीडासँगै आन्दोलित बनाइरहेको छ। सरकारले घोषणा गरिसकेको राहत दिन के कस्ता कानूनी/प्रशासनिक कठिनाइ छन्, त्यो पनि स्पष्ट खुलाइएको छैन। त्यो विषय पीडितलाई थाहा हुने (सरोकारको) कुरा पनि भएन। उनीहरु केवल न्याय चाहन्छन्। सरकारले भूकम्पपीडितसरह बाढीपीडितलाई राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ। बाढीपीडितलाई  ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ। राहत दिने घोषणा गर्ने तर नदिने सरकारको व्यवहारदेखि आक्रोशित बाढीपीडितहरु पुनः दबाब र न्याय प्राप्तिका लागि संगठित पनि भएका छन्।

बाढी प्रभावितहरुलाई घोषित राहत रकम उपलब्ध गराइनु, उचित/अग्लो स्थानमा जग्गा दिएर बसोबासको व्यवस्था गर्नु या राप्ती नदीको दुवैतर्फ पक्की तटबन्धका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनु नै अहिलेको प्रमुख माग हो। बाढीबाट उत्पन्न समस्याले कुनै पनि बेला विवाद/द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ। पीडित र सम्बन्धित निकाय बीचको दुरी कम गर्ने र सहजीकरण गर्ने प्रयास पनि भएका छन्। सम्वाद समूह (बाँके) लगायतले नियमित पीडित, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि (सांसद) र सरोकारवालाबीच सम्वाद गर्दैआएको छ। सरोकारवालासँगको सम्वादमार्फत विवाद न्यूनीकरण गर्ने र न्याय दिने एउटा प्रयास मात्र हो। 

के गर्ने?

अपुग राहत रकम सम्बद्ध मन्त्रालयले तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने, यस अघिको प्राविधिक समिति (जिल्लास्थित)को प्रतिवेदनअनुसार नै सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र राप्तीको स्थायी तटबन्ध निर्माणका लागि सरकारले क्रियाशीलता र अग्रसरता देखाइनुपर्ने बाढीपीडितको माग छ। माग सम्बोधनका लागि थप वास्तविकता अध्ययन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। बाढी एक भए पनि यसले उत्पन्न गराएको समस्या अनेकन् छन् र सम्बोधन गर्ने निकाय पनि फरक छन्। यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट महाशाखा, सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जल उत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण कार्यालय लगायतको आपसी समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ। सम्बन्धित क्षेत्र र जिल्लाका सांसद एवं प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुको विशेष अग्रसरताको पनि खाँचो छ। पीडित तथा सरोकारवालासँगको सम्वादले थप उपाय र  निकास निकाल्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। बाढीबाट हुने जोखिम कम गर्न सूचना प्रवाहजस्ता उपाय/रणनीति अवलम्बन, तत्काल र दीर्घकालका राहत, उचित बसोबास, भरणपोषण र शिक्षा/स्वास्थ्य र सुरक्षाको व्यवस्था आदि गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७४ ०३:१० शुक्रबार