काठमाडौं- सरकारले उपत्यकाका प्रमुख तीनै जिल्लामा व्यवस्थित सहरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। अध्ययनसम्बन्धी सरकारी योजनामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समेटिएका छन्। उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा नयाँ सहरी विकास क्षेत्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को योजनाअनुरुप काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सो कार्य थाल्ने भएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता केश्ावप्रसाद न्यौपानेले काठमाडौंमा ५ हजार ८ हेक्टर (१ लाख रोपनी), ललितपुरमा ५ सय हेक्टर (१० हजार रोपनी) र भक्तपुरमा ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवस्थित सहरीकरणको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डिपिआर) तयार हुन लागेको जानकारी दिए। 'पहिचान नै खतरामा पर्ने गरी उपत्यकामा जथाभाबी सहरीकरण भइरहेकाले एकीकृत व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेका हौं ,' प्रवक्ता न्यौपानेले भने।

प्राधिकरणले डिपिआर तयार गर्नका लागि आइतबार सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेको छ। डिपिआर तयार गर्ने कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले काठमाडौंका कागेश्वर, मनोहरा, चाँगुनारायण मन्दिर, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालगायतको १ लाख रोपनी क्षेत्रफललाई समेटेर नयाँ सहरी विकास क्षेत्रको खाका तयार गर्नेछ ।

त्यसगरी, भक्तपुरमा अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिका, घट्टे खोला, घयाप्पेडाँडा सडक, चखण्ड खोलालगायतका क्षेत्रलाई समेटेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको छ। ललितपुरमा भैंसेपाटी टाउनका वडा नम्बर ३ र ४, टीकाभैरव, एकान्तकुना, बाग्मती किनारलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने सम्भावना खोजिने दै छ।

'व्यवस्थित सहरीकरणका लागि डिपिआर तयार गर्न लागेका हौं,' प्राधिकरणका प्रवक्ता न्यौपानेले भने, 'काठमाडौंका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको  र अन्य दुई जिल्लाका लागि राष्ट्रियस्तरको टेण्डर गरेका हौं।' प्राधिकरणका ईन्जिनियर ज्योत्सना श्रेष्ठले काठमाडौंमा बढ्दो बसोबास र सवारी साधनको चापलाई ध्यान दिँदै उक्त योजना ल्याएको बताइन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापा व्यवस्थित पूर्वाधारपछि मात्र बस्ती बसाल्नु पर्ने बताउँछन्। 'आफ्नो मिलेको घर बनाएर मात्र हुँदैन, बस्ती नै राम्रो बनाउनु पर्ने भएकाले व्यवस्थित सहरको अवधारणा आएको हो,' पूर्वसचिव थापाले भने, 'नयाँ सहर बसाल्दा उचित र पर्याप्त पूर्वाधार हुनु आवश्यक छ, जसले आधारभूत सेवासुविधा जनतामाझ सरल ढंगले पुर्‍याउन सकियोस्।'

जग्गा एकीकरणमार्फत नै नयाँ सहर बनाउन उपयुक्त हुने उनले बताए। 'जग्ग्ाा एकीकरणमार्फत सहरी विकास हुँदा कोही पनि विस्थापित हुनु नपर्ने र बाटाघाटालगायतका पूर्वाधारको निर्माण पनि सरकारी मापदण्डबमोजिम हुनेछ,' उनले भने, 'संसारभर प्रयोग भइरहेको जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बेला भइसक्यो।'

प्राधिकरणले व्यवस्थित भवन, विद्यालय क्षेत्र, खुला क्षेत्र, सडक, सामुदायिक भवनलगायतका संरचना बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न  काठमाडौंका लागि ३१ दिने तथा भक्तपुर र ललितपुरका लागि १६ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। डिपिआर डिजाइन बनाउन छनोट हुने कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि 'इन्टर रेट अफ रिर्टन्स', बेनिफिट वाई कस्ट र ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण ), व्यवस्थित सहरीकरण, वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कनलगायतका विषयबारे अध्ययन गर्नु पर्नेछ। प्राधिकरणका अनुसार कन्सट्यान्ट कम्पनीले १५ महिनाभित्रै डिपिआर तयार पारेर बुझाउनु पर्नेछ।

काठमाडौंमा नयाँ सहर विकास क्षेत्रको डिपिआर तयार पार्न १२ करोड र भक्तपुर तथा ललितपुरका लागि समान दुई करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नयाँ सहर बसाल्दा बाटो, खानेपानी आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, खुला स्थल, भूकम्प प्रतिरोधकलगायत  सरकारी मापदण्डअनुकूल संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ।

मुलुकभर जग्गा एकीकरणमार्फत विकास गरिएका २५ भन्दा धेरै व्यवस्थित सहरीकरण आयोजना सफल भएका छन्। उपत्यकामा सिनामंगल टाउन प्लानिङ, भैसेपाटी टाउन प्लानिङ, कमलविनायक, लिवाली, सामाखुसी टाउन प्लानिङलगायत क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरीकरण भइरहेको छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७४ ०२:५३ शुक्रबार