काठमाडौं- सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्दा होस् वा पछि वृद्धि गर्दा नै किन नहोस्, 'कनिका बाँडेजस्तै बजेट बाँड्न नहुने' भन्दै विरोध गरेको कांग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जेष्ठ नागरिकको मत तान्न त्यही अस्त्र प्रयोग गरेको छ। त्यसैले त राज्यको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने जान्दाजान्दै पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी चुनावअगाडि 'सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेर' जेष्ठ नागरिक र असहायको मत लिने रणनीतिमा लागेको हो।

•  भत्ता दोब्बर बनाउँदा ७०–७५ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ।

•  पूरै गर्न नसकिने आश्वासन बाँड्नु राम्रो होइन।

•  राजस्व देखाएर भोट माग्ने प्रवृत्ति गैरजिम्मेवार।

•  विकासका काम गर्नेभन्दा राजस्व बाँड्नेमा पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुरक्षा भत्ता दोब्बर पारेर सर्वसाधारणबीच एमाले लोकप्रिय बनेको आँकलन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भोट तान्न भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरेका हुन्। कांग्रेसले अहिले सञ्चालन गरेको सात प्रदेश केन्द्रित चुनावी सभामा सभापति देउवाले पार्टीलाई चुनावमा जिताए भत्ता दोब्बर बनाउने विषय बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। कैलाली, दाङ, भैरहवा र पोखरामा भएका सबै आमसभामा देउवाले आफ्नो पार्टीलाई मात्र विदेशी मुलुक र दातृ निकायले विश्वास गर्ने बताउँदै 'वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय चुनावमा जिताए सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाउने' आश्वासन बाँडे।

विगतमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिले प्रमुख पार्टीहरुले जेष्ठ नागरिकको सम्मानभन्दा पनि मतसँग जोड्न थालेका छन्। एमालेले प्रतिमहिना पाँच सय रुपैयाँबाट सुरु गरेको यस्तो भत्तालाई कांग्रेसका अर्थमन्त्री रामशरण महतले एक हजार रुपैयाँ बनाएका थिए।

चालू बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भत्ता बढाउन नहुने अडान राखे पनि लोकप्रियताकै कारण एमाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दोब्बर बढाएर दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए। स्थानीय चुनावमा एमालेको यही रणनीतिले जेष्ठ नागरिकको मत तान्ने देखेर कांग्रेसले चुनाव जिताए फेरि भत्ता बढाउने आश्वासन बाँडेको हो।

पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता महेश आचार्यले पार्टी अहिले चुनावी घोषणापत्र बनाउने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै भत्तालगायत सबै कुरा त्यसैमा आउने बताए। 'दुईचार दिनभित्र हामीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छौं', उनले भने, 'त्यसमा पार्टीको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत सबै विषय समेटिनेछ।' नेता आचार्य घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक हुन्।   

मुलुकको साढे १० खर्ब रुपैयाँ बजेटमा सरकारले करिब एक खर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याउनुपरेको छ। झन्डै १० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि बाँड्ने सरकारले यही शीर्षकमा थप रकम व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले चालू आवमा एकल महिला, वृद्धवृद्धा, अपांगलगायतलाई भत्ता वितरण गर्न ३५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालू बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरेपछि बजेट एकैचोटि १७ अर्ब रुपैयाँबाट ३५ अर्ब पुगेको थियो।

'आगामी बजेटमा कांग्रेसले फेरि यस्तो भत्ता दोब्बर बनाए राज्यले धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन', अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'दोब्बर बनाउँदा ७०–७५ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ। यति रकम राज्यले भुक्तानी गर्ने अवस्था छैन।'

चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दा मुलुक आम्दानीले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। यो वर्ष सरकारलेे आफ्नो आम्दानी (राजस्व, साँवा फिर्ता र वैदेशिक अनुदानसमेत जोड्दा) ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुने अनुमान छ। चालू खर्च भने ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। वैदेशिक अनुदान नलिने हो भने सरकारले साधारण खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तै विकासका आयोजना बनाउन सरकार वैदेशिक ऋणको भरमा छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारसँग पर्याप्त रकम भए सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बरमात्र होइन, तेब्बर बनाए पनि रामै्र हुने बताए। विकसित मुलुकले जनताको सुरक्षाका लागि पर्याप्त लगानी गरेको जानकारी दिँदै पूर्वसचिव खनालले 'सीमित आयका बीच लोकप्रियताका लागि कति भत्ता बढाउनु जायज हुन्छ त्यो जिम्मेवार नेताहरूले बुझ्ने कुरा भएको' बताए।

'राज्यसँग पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाउने निर्णय अवश्य गरेको छैन,' खनालले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'कांग्रेसमा राष्ट्रलाई माया गर्ने धेरै नेता हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले सभापतिलाई नचाहिँदो बोल्न रोक्न सक्नुपर्छ।'  पूर्वसचिव खनालले पछि पूरै गर्न नसकिने आश्वासन बाँड्नु राम्रो नभए पनि चुनावमा जे बोलेर मतदाता प्रभावित हुन्छन् नेताले त्यही बोल्ने गरेको बताए।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले पछिल्लो समय विकासका काम गर्नेभन्दा राजस्व बाँड्नेमा पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको बताए। 'स्रोतको सही र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा उल्टै बाँड्ने प्रतिस्पर्धाले मुलुकको हित गर्दैन,' आचार्यले भने, 'मलाई मत देऊ भत्ता दोब्बर पार्छु भन्ने आश्वासन चुनावी आचारसंहिता विपरीत पनि हो।' अर्थशास्त्री आचार्यले राजस्व देखाएर भोट माग्ने प्रवृत्ति गैरजिम्मेवार भएको बताए।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७४ ०१:४९ शुक्रबार