काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने घोषणा गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मनाउन पुनः प्रयास थालेका छन्।

सरकारले मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन नयाँ विधेयक अस्वीकार गर्दै स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने मोर्चाको निर्णयबाट आश्चर्यचकित प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः उसलाई मनाउन प्रयास थालेका हुन्। दाहालले छलफल र वार्ताबाट समस्याको निकास खोजी स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका छन्।

'मोर्चाका शीर्ष नेतालाई टेलिफोन गरी प्रधानमन्त्री दाहालले सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन्'

प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेतालाई टेलिफोन गरी वार्ता र सहमतिमा आउन आग्रह गरेको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए। 'मोर्चा र गठबन्धनको चुनावमा नजाने निर्णयले प्रधानमन्त्रीज्यू आश्चर्यमा पर्नुभएको छ,' आचार्यले नागरिकसँग भने, 'तपाईंहरूको सहमतिमा नै ल्याइएको संविधान संशोधन नयाँ प्रस्तावमा किन विरोध गर्नुभयो? भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले सोध्नुभएको छ।' आचार्यका अनुसार पुनः वार्ता र छलफलमा आएर संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका छन्।

आचार्यका अनुसार मंगलबार र बुधबार मोर्चामा आबद्ध सघीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतलाई प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गरी सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन्।  पुनः एक पटक बैठक बसेर समस्याको समाधान निकाल्न सबैले प्रयत्न गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड गरेको जानकारी आचार्यले दिए।

मोर्चाको घटक सद्भावाना पार्टी अध्यक्ष महतोका अनुसार सीमांकन टुंग्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव नआएकाले तत्काल स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जान नसकिएको जबाफ प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिइएको छ। 'प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मोर्चाको निर्णय पढेर सुनाएको छु, मधेसलाई अलग गरेर निर्वाचनमा जाने काम नगर्नुहोस् भनेको छु,' महतोले नागरिकसँग भने, 'जनता मारेर गरिने निर्वाचनको अर्थ छैन, यसमा गम्भीर हुनुहोस्।' उनका अनुसार मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै निर्वाचन जान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन कार्यदलमा भएको सहमतिअनुसार नै नयाँ प्रस्ताव ल्याएको मोर्चा घटक दलका नेतालाई स्मरण गराएका छन्। 'सरकार र मोर्चा दुवै पक्ष भएको कार्यादलबीच शक्तिशाली सीमांन आयोग बनाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने भन्ने सहमति भएअनुसार मैले पेस गरेको हुँ,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'तर, तपाईंहरूले आश्चर्यमा पार्ने गरी प्रस्तावलाई अस्वीकार मात्रै गर्नु भएन, निर्वाचनमा नजानेसमेत निर्णय गर्नु भएछ।'

आगामी माघ ८ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता ख्याल गर्र्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन मोर्चाका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ। प्रधानमन्त्रीनिकटका अनुसार सत्ता सहयोगी नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र मोर्चाको पछिल्लो संयुक्त बैठकमा आयोगमार्फत सीमांकन हेरफेर गर्ने ग्यारेन्टी भएमा निर्वाचनमा जानेमा मोर्चा 'सकारात्मक' नै थियो।

तीन महिना आयोगको म्याद राखी हालको संसद्ले सीमांकन हेरफेर गरेमा नयाँ संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्ने संकेत दिएको मोर्चाले प्रस्ताव दर्ता भएपछि अस्वीकार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेतासँग दुःख पनि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले  संशोधनमा थप परिमार्जन गर्न पनि आफू तयारी अवस्थामा रहेको पनि मोर्चाका नेतालाई अवगत गराएका छन्।

सरकारले मंगलबार सीमांकन आयोग गठन गर्नेदेखि राष्ट्रिय सभा गठनमा गाउँ/नगरपालिका प्रमुखको अधिकार कटौती गरी संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। सो विधेयक दर्ता भएको भोलिपल्ट बुधबार मोर्चा र गठबन्धन दुवैले औपचारिक रुपमा अस्वीकार गरेका थिए।

बुधबार बिजुलीबजारस्थित तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा मोर्चाको बैठक बसिरहँँँदा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले टेलिफोन सम्पर्क गरी संशोधन विधेयक अस्वीकार नगर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए। मोर्चाका सबै शर्प्ष नेतालाई टेलिफोन गरी दाहालले उक्त आग्रह गरेका हुन्। बैठक चलिरहँदा मोर्चाका अन्य नेताले प्रधानमन्त्री दाहालसँग धेरै कुरा नगरे पनि संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले भने लामै कुराकानी गरेका थिए। 

'अप्सन अझै बाँकी छ'

तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने सीमांकन हेरफेरमा प्रमुख दलले राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाए निर्वाचनसम्बन्धी मोर्चाको निर्णयमा पुनर्विचार गरिने जनाएका छन्। 'कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपालगायत दलले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने स्पष्ट प्रतिवद्धता जनाएमा हामी निर्वाचनमा जान सक्छौं, त्यो अप्सन अझै बाँकी छ,' लालले नागरिकसँग भने, 'तर, हेर्दा फरक फरक देखिए पनि सारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी एउटै रहेको पुष्टि हुँदा दुःख लागेको छ।' उनका अनुसार सीमांकन हेरफेर सम्बन्धमा सरकारको मात्रै नभई प्रमुख राजनीतिक दलको पनि संयुक्त प्रतिवद्धता आए निर्वाचनमा मोर्चा घटक दल जान सक्नेछन्।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७४ ०१:४४ शुक्रबार