काठमाडौं- नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भएका छन्। आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको समर्थनमा सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको सामना गर्ने तयारी गरेका हुन्।

सरकार टिकाउन आवश्यक संख्या अपुग देखिए पनि संसद्बाटै त्यसको छिनोफानो गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिएका हुन्।

'हामी कानुनी जटिलता उत्पन्न गरेर र टाउको सिर्जना गरेर वा अरु ढंगले सरकारको निरन्तरता दिने पक्षमा छैनौं,' एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'सरकार बन्ने र गिर्ने स्थान अदृश्यमा नभई संसद्बाट हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि उठाउँदै आएका छौं। सरकारले गरेको कामको जस्टिफिकेसन पनि संसद्मै गर्न चाहन्छौं।'

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा संयुक्त र मधेसी मोर्चाका गरी २ सय ५४ सांसदको हस्ताक्षरसहितको अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।

एमालेभित्र केही नेताले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भन्दा पनि राजीनामा दिएर जाँदा उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरे पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको बताए।

'अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नभएको अवस्थामा त्यो सम्भावना हुन सक्थ्यो। तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसको सामना गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,' एमाले सचिव तथा सांसद गोकर्ण विष्टले भने।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि मंगलबार साँझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले पनि अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेर जाने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसलगत्तै बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको आगामी कदमबारे कुनै निर्णय गरेको थिएन। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धनबारे दुवै दलभित्र असन्तुष्टि देखिएको जानकारी गराएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जनाएका थिए। त्यसपछि जारी विज्ञप्तिमा एमालेले माओवादीको निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै सत्ताको खेलले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया आझेलमा पार्न सक्ने, छिमेकीसँग सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीभित्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित केही मन्त्री र कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल असन्तुष्ट रहेको तर्फ जानकारी गराएका थिए।

माओवादीका आठ मन्त्रीले बुधबार नै संयुक्त राजीनामा दिएका छन् भने श्रेष्ठले राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने ट्विट गरेका छन्।

यसैबीच, सत्ता साझेदार दल राप्रपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने निर्णयमा आफ्नो समर्थन हुने जनाएको छ। सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दल कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेका तीन विकल्पमध्ये जो रोजे पनि त्यसमा समर्थन रहने निर्णय गरेको छ।

'वर्तमान सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका सामु विद्यमान ३ विकल्प – राजीनामा वा विश्वासको मत वा अविश्वास प्रस्तावमध्ये प्रधानमन्त्रीले रोज्नुहुने कुनै पनि विकल्पमा राप्रपा नेपालले साथ दिनेछ,' बैठकपछि पार्टीका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी मन्त्रीहरुले छाडेर रिक्त रहेको आठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन्। जसअनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन्।

उपप्रधानमन्त्री भीम रावललाई गृह, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ऊर्जा मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अग्नी खरेललाई शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवारी, भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रामकुमार सुब्बालाई सिँचाइ मन्त्रालय, पशुपक्षी विकास मन्त्री शान्ता मानवीलाई कृषि मन्त्रालय र श्रममन्त्री दीपक बोहोरालाई आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०२:३४ बिहीबार