काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेस र माओवादीबीच सोमबार भएको सातबुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएको हो।

दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन बुधबार नै माओवादीलाई समर्थनसहितको पत्र पठाएको कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृतव सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो। 'व्यवस्थापिका–संसद्मा स्पष्ट बहुमत गुमाइसकेर अल्पमतमा परिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नगरेको हुँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्›) सहितका दल व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिन कांग्रेसले आग्रह गरेको थियो। तर, ओली संसद्को सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि कांग्रेस, माओवादी, नेकपा संयुक्तसहितका दलले ओली सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

पूर्वनिर्धारित समयभन्दा झन्डै साढे एक घन्टा ढिला सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकको सुरुमा नै नेता विमलेन्› निधिले ओली सरकारको विकल्प खोज्न माओवादीसँग भएको सातबुँदे समझदारी पत्र पढेर सुनाएका थिए। माओवादीसँग सातबुँदे र तीनबुँदे सहमति भएको जनाउँदै नेता निधिले दुई दलबीच आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए।

तीनबुँदे समझदारी गोप्य नै राख्ने दलीय सहमति भएको जनाउँदै निधिले बैठकमा भने, 'स्थानीय चुनावसम्म पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि हुने प्रदेश र केन्द्रको दुई निर्वाचन कांग्रेस नेतृत्व सरकारले गर्नेछ।'

दलहरुबीच पटकपटक भएका भद्र सहमति उल्लंघन भएपछि कांग्रेस र माओवादीले आलोपालोमा सरकार गठन र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पनि सहमति गरेका हुन्।

निधिले दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमति पढेर सुनाएलगत्तै संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई दलबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। ओली नेतृत्व सरकारबाट माओवादी फिर्ता आउँछ भन्ने आफूलाई विश्वास नै नभएकाले पार्टीभित्र छलफल गर्न नसकेको जनाउँदै सभापति देउवाले बैठकमा भनेका थिए, 'प्रचण्डले यस्तो निर्णय लेलान भन्ने सोचेको पनि थिइनँ। हतारमा निर्णयमा पुग्नुपर्दा साथीहरुसँग छलफल गर्न सकिनँ। रामचन्द्रजी (रामचन्द्र पौडेल) पनि बाहिर भएकाले छलफल हुन सकेन। अब यसमा सवालजवाफ नगरी प्रस्ताव पारित गरिदिनुस्।'

माओवादीले गत वैशाख २३ गते जस्तै अन्तिम समयमा धोका दिएकाले पार्टीभित्र छलफल चलाउन नसकेको देउवाले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसलगत्तै नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी पदाधिकारीभित्र पनि छलफल नगरी सहमति गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने परम्परा बसाल्न सिंहले आग्रह गरे।

अर्का नेता रामशरण महतले पनि निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। एमाले, माओवादीसहितका दलमा विभिन्न तह रहेको जनाउँदै त्यसबाट निर्णय गर्ने गरे पनि कांग्रेसमा पदाधिकारीसँग पनि छलफल नभएको गुनासो गरे।

महतले बोलिरहेकै बेला सभापति देउवाले पार्टी निर्णय यसअघि तत्कालीन महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबाट जानकारी पाउने गरेको भन्दै पार्टीमा प्रजातन्त्र आएछ भनेर व्यंग्य गरेका थिए। 'सिटौलाजीले पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको छ, मन्त्रीको नाम दिनुस् भन्नुहुन्थ्यो,' देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'यो भएन भनेर म एकछिन रिसाउँथेँ, त्यसपछि सकिन्थ्यो, अब केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्न थाल्नुभयो, पार्टीमा प्रजातन्त्र आएछ।' पहिले र अहिलेको परिस्थिति फरक रहेको जनाउँदै महतले बैठकमा थपे, 'त्यतिबेला पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो, अहिले माओवादीलाई समर्थन गर्ने कुरा हो।'

केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्का र देवेन्द्रराज कँडेलले द्वन्द्वकालका  घरजग्गा विवाद सहमतिका आधारमा गर्ने दुईदलीय सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेस नेताहरुकै घरजग्गा बढी रहेको भन्दै उक्त सहमतिप्रति दुवै नेताले असहमति जनाए।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०२:३३ बिहीबार