काठमाडौं- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सदस्य माधवी भट्टले तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वकालमा बालबालिकाको प्रयोग भएको विषयलाई अजेन्डामा राख्न गरेको आग्रहलाई अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले अस्वीकार गरेका छन्।

'तपाईंले पेश गरेका अजेन्डा बैठकमा राख्न सक्दिनँ,' गुरुङलाई उदृत गर्दै भट्टले बुधबार नागरिकसँग भनिन्, 'अन्य सदस्यले अजेन्डा मिडियामा पनि दिने र आयोगको बैठकमा पार्ने राख्ने गरेको हुनाले पेश गर्न अस्वीकार गरेका छन्।'

यस्तो विषय मिडियाले लेख्दैमा आयोगको अजेन्डा बन्नबाट रोकिन नहुने आग्रह आफूले गरेको पनि उनले जानकारी दिइन्। 'अध्यक्षले मैले राखेका संवेदनशील विषयलाई बैठकमा राख्न अस्वीकार गर्नु भएको छ,' भट्टले भनिन्, 'मैले ल्याएका अजेन्डा बैठकमा नराख्ने भन्ने उहाँको व्यवहार अप्रजातान्त्रिक छ र आयोगलाई अपारदर्शी ढंगले उहाँले चलाउन खोज्नु भएको छ।

भट्टले असार २१ गते अध्यक्ष गुरुङलाई संवोधन गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ९ अनुसार बैठकको अजेन्डा बनाउन तीन विषय अघि सारेकी थिइँन्। आफूले धेरै पटक मौखिक आग्रह गर्दा पनि यी विषयमा संवोधन नभएको हुनाले लिखितरुपमा औपचारिक छलफलका लागि राखेको उनले उल्लेख गरेकी थिइँन्।

भट्टले पेश गरेका अजेन्डा अनुसार, द्वन्द्वमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको विषय आयोग ऐनमा कतै उल्लेख नगरिएको हुनाले तिनलाई न्याय दिन आयोगले पहल गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको थियो। त्यसै गरी आयोगको नियमावली संशोधन र ऐनमा केही बुँदा व्याख्या गर्ने क्रममा त्रुटीपूर्ण रहेको र पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने भएकोले सच्याउन उनले आग्रह गरेकी थिइन्। 

उजुरीको अनुगमन गर्ने क्रममा केही सदस्यले आयोगको निर्णय विपरीत मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा पटकपटक गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्षले आयोग ऐनको कुन प्रावधान अन्तर्गत यस्तो आदेश दिएको हो त्यसमा छानवीन गर्न समेत भट्टले माग गरेकी थिइँन्।

भट्टको माग बमोजिम अध्यक्षले सचिवका नाममा तोक लगाउँदै आगामी बैठकमा पेश गर्न तोक लगाएका थिए। एकाएक अध्यक्षले आफूले प्रस्तुत गरेका अजेन्डा बैठकमा राख्न नसकिने बताएपछि भट्टले भनिन्, 'आयोग विधिसम्मत चल्नु पर्छ। बराबरी हैसियत भएको एउटा सदस्यले राखेको अजेन्डा बैठकमा राख्ने वा नराख्ने भनेर अरु सदस्यसँग बैठक नबसी सोध्ने होइन।'

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०२:३२ बिहीबार