चैत २९ को संसद्मा सरकारले आफैँ मंसिरमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लियो र नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरायो। फिर्ता गर्ने र नयाँ दर्ता गर्ने कुनै पनि राजनीतिमा संविधान संशोधनको माग गर्ने संयुक्त मधेसी मोर्चा सहभागी भएन। जसका लागि संशोधन चाहिएको छ,  जसले संशोधन मागिरहेको छ, ऊ आफँै  निरपेक्ष देखियो। मधेसी सदाझँै बहिष्कारको राजनीतिमा रमाए। संशोधनको औचित्य खोज्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्धको नीति अख्तियार गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मौनता साँध्योे। एमालेका सभासद् पुरानो प्रस्ताव फिर्ता हुँदा मौन बसे, नयाँ प्रस्तावमा एमालेले कस्तो नीति अख्तियार गर्ने हो आउँदा दिनमा प्रकट हुँदै जानेछ।

मोर्चाका स्वनामधन्य नेताहरूले संसदीय गणित, प्रम्ुख प्रतिपक्षीको भूमिका, मोर्चामा आबद्धहरू आफँै छिन्नभिन्न हुन लागेको अवस्था र स्थानीय निर्वाचनपछि नयाँ सत्ता समीकरण बन्न्ो राजनीतिक परिदृश्यहरूको आलोकमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, त्यो नै मोर्चा र मुलुकको हितमा हुन जान्छ।

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता र नयाँ प्रस्तावको राजनीतिक सौदाबाजी लामो समयदेखिको हो। मधेसी मोर्चाका विभिन्न तहका नेताहरूसँगको लामो छलफल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतको मौन समर्थनमा संसद्मा नयाँ प्रस्ताव दर्ता भएको सरकारी दाबी छ। अब त्यो प्रस्ताव कसरी बढ्ने हो? स्थानीय तहको निर्वाचनको गर्मी चढिरहेका बेला आएको पछिल्ल्ाो संविधान संशोधनले राजनीतिक दृश्यमा के कस्त्ाा प्रभाव पार्छ वा परिवर्तन गर्ने हो त्यसको आकलन हुँदै गर्ला। सरल भाषामा भन्नुपर्दा अहिलेका लागि यत्ति हो– मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ। पछिल्ल्ाो राजनीतिको सोझो अर्थ हो– सहज अवतरण। मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पछाडि हड्न सक्ने स्थिति छैन, यसकारण यसलाई अवतरण सूत्र भन्न सकिन्छ। 

तर नयाँ प्रस्तावलाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ र सर्घषका कार्यक्रम घोषणाका साथसाथै चुनावमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। अर्थात स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति मोर्चाको छ। मोर्चाको यो निर्णय   सार्वजनिक खपतका निम्तिमात्र हो वा साँच्चिकै मोर्चा बहिष्कारमा उत्रने हो, अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न।  मधेसी मोर्चाले विरोध गर्दै स्वीकार्ने र स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। भित्रभित्रै भएका छलफलपछि प्रस्ताव आएकाले यसलाई यही अर्थमा लिन सकिन्छ। तर जनताका क्रान्तिकारी भएर प्रस्तुत हुने राजनीतिक संस्कार विकसित भएकाले को कति क्रान्तिकारी देखिने हुन्, समयमा स्पष्ट हुनेछ। संशोधन प्रस्तावमा कहिलेदेखि छलफल भएर निचोड निस्कने? त्यसको पत्तो छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन ठ्याक्कै एक महिनापछि हुने भनिँदैछ। मोर्चाको तातो निर्णयपछि प्रमुख राजनीतिक दल संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा केन्द्रित भएर त्यसैमा अलमलिने हुन् वा चुनावमा होमिने हुन्? स्पष्टता छैन। मधेसी मोर्चा आफँैमा अन्योलग्रस्त देखिन्छ। सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने औपचारिकता निर्वाह गरेपछि मधेसी मोर्चा एक किसिमको चक्रब्यूहमा फसेको देखिन्छ। कारण, अहिलेको अवस्थामा मधेसी मोर्चा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ र उसले मोर्चाबन्दी भएर चुनावको विरोध गर्न र बिथोल्न सक्ने हैसियत देखिँदैन। कारण– जनता चुनावको पक्षमा छन्। त्योभन्दा बढ्ता मोर्चा आफैँमा खण्डीकरण उन्मुख छ। मोर्चाको ठूला घटक आआफ्नै राजनीतिक समीकरण, एकीकरणमा जुटेका देखिन्छ। मोर्चाको संबैभन्दा ठूलो घटकमा गणना हुने संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच  एकीकरणका चर्चा छन्, एकीकरण हुन नसकेको अवस्थामा उनीहरू कम्तीमा चुनावी तालमेलसम्म सहमत हुन सक्छन्।  उता मोर्चाको अर्को घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक फोरम (तमलोपा) आफँैमा अन्योलमा देखिन्छ। यसका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रभावशाली नेताहरूबीच विरोधाभाष सार्वजनिक हुने गरेका छन्। समग्रमा तमलोपाका नेता विशेष गरेर अध्यक्ष ठाकुर क्रान्तिकारी एजेन्डा उठाउने र त्यसको प्रवक्ता मोर्चाका अन्य दलका नेता बन्ने गरेको नियति देखिँदै आएको हो। अहिलेको अवस्थामा मोर्चा जो आाफँै विभाजन उन्मुख छ त्यसबाट ठोस धारणा आउन सम्भव छैन। सार्वजनिक खपतका निम्ति एकभन्दा अर्को क्रान्तिकारी हुने परम्परा यसपटक पनि दोहोरिने निश्चित छ। यस्तो परम्परा अहिलेको राजनीतिमा कसरी प्रकट हुने हो, त्यसैमा निर्भर हुनेछ स्थानीय निर्वाचनको नियति।

मधेसी मोर्चाका निम्ति अहिलेको अवस्था पेचिलो छ। संविधान संशोधन प्रस्तावलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्ने अवस्थामा मोर्चा छैन। त्यसको विरोध गर्न सक्छन् उनीहरू। तर स्थानीय तहको निर्वाचनको विपक्षमा उभिन उनीहरू सक्तैनन्। कारण– मोर्चाको राजनीतिमा आबद्धहरू खुलेर चुनाव बिथोल्न सक्तैनन्। अहिले अख्तियार गरिएको बहिष्कारको  नीति अझ घातक बन्न सक्छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा जनताको मत लिने कुरामा अवरोध गरिँदैन। मोर्चामा आबद्ध दलहरू चुनाव बिथोल्ने बाटोमा जान त सक्छन् तर बिथोल्ने राजनीतिको  लाभ उनीहरूलाई हुने छैन। कारण, तराई मधेसको राजनीतिमा विभिन्न उद्देश्य लिएकाहरू राजनीतिक हिंसा भड्काउने उद्यममा लागिरहेकै छन्। त्यसैले बिथोल्ने राजनीतिको लगाम मोर्चाको हातमा हुने छैन। मधेसको तरल राजनीतिमा फेरि हिंसा भड्किने हुनसक्छ, मोर्चाका नाममा। त्यसै पनि तराई मधेसमा आमनिरासा छ। मोर्चाले चलाएको लामो राजनीतिक लडाइँ, नाकाबन्दी, ५० औँ सहादत, संसद् बहिष्कार जस्ता ठूल्ठूला राजनीतिको मूल्यमा तराई मधेसका ठूलो जनसंख्या प्रभावित बनेको छ, आन्दोलनरत थियो। संघीयताको सिमाना तोक्ने उधारो सौदाबाजीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने होइन, उनीहरू अझ क्रान्तिकारी हुने वा निरास हुने हुन सक्छ। औचित्य जनतामा ठूलो अपेक्षा जगाउने तर उपलब्धि उधारोमा, खु्द्रामा र थौरे हुने भएपछि त्यसले आमनागरिकमा निरासा जन्माउँछ नै। निरास जनतामा आन्दोलनको आगो झोस्नेहरूमा मोर्चामात्र हुने छैन, विभिन्न भेष र भाषामा तराई मधेसमा सक्रिय अरु पनि छन्। सशस्त्र सघर्ष, स्वराजका स्वरहरू सबै अस्थिर राजनीतिको प्रतीक्षामा देखिन्छन्। त्यसैले मधेसी मोर्चामा संयम आवश्यक छ र विवेकसम्मत निर्णयहरू अपेक्षित छन्। मोर्चाले स्थानीय तह चुनाव बहिष्कारको नीति लिनुहुँदैनथ्यो। कारण, जनता चुनाव बहिष्कारको पक्षमा देखिदैन। बहिष्कारको नीति लिँदैमा जनताले बहिष्कारमा साथ दिने होइनन्। त्यस्तो अवस्थामा जनताले आफूखुशी मतदान गर्ने खतरा रहन्छ।

संविधान संशोधन प्रस्तावको राजनीतिमा अलमलिनुभन्दा स्थानीय चुनावमा केन्द्रित बनेर जनताबाट अनुमोदित हुने र जनताको बलमा संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनु मोर्चामा आबद्ध दलहरूको हितमा देखिन्छ। कारण, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संशोधनको विपक्षमा देखिन्छ र कम्तीमा स्थानीय तह निर्वाचनसम्म उसको यो नीति बदलिने देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अवसरको उपयोग गर्ने हरेक राजनीतिलाई चुनावी मसला बनाउन उद्यत छ। मधेसका मुद्दालाई राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादी चश्माले हेर्ने र त्यही राष्ट्रवादी आवरणमा चुनावमा होमिने एमाले नीतिलाई राप्रपाले साथ र समर्थन गरेको देखिन्छ।

के देखिन्छ भने विरोधको राजनीति गरेर जनता उराल्न जति सहज छ, त्यत्तिकै असहज छ, संविधान संशोधनको कोरम पुर्‍याउन। एमालेको जडता र उसका अवरोधहरू सार्वजनिक भएकै छन्। सरकारले प्रस्ताव गरेको पहिलो संविधान संशोधनको प्रस्ताव मोर्चाको पक्षमा थियो अहिलेे उधारो आश्वासनको तुलनामा। त्यो प्रस्तावलाई एमालेले ढिम्कन दिएन। २०७३ मंसिर १४ गते संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव ४२ दिनपछिमात्र संसद्मा प्रवेश पाएको थियो एमालेको विरोधमा बाबजुद। एमालेले ४२ दिनसम्म संसद् बिथोल्यो। हामीले संघीय संसदीय संवैधानिक व्यवस्था अपनाएका हौं। तर एमालेले संसदीय पद्धतिमाथि नै प्रहार गरिरह्यो। अहिले पनि एमालेले संशोधनमा साथ दिनेवाला छैन। मधेसी मोर्चाका नेताहरूले परिस्थितिको आकलन गर्दै स्थानीय चुनावमा सहभागी हुनु उनीहरू र मुलुकको हितमा देखिन्छ।

अहिलेको राजनीतिक तातोमा मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गराउने खेलमा सहभागी देखिन्छ। एमाले त्यसैको विरोधमा उठिसकेको छ। संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा राजनीतिक तहको राजनीतिक संरचना स्वीकारेको हो। र, तीनवटै तहबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो। पछिल्ल्ाो प्रस्तावमा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभा गठनमा मतदाता हुने व्यवस्था हटाउने भनिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले ठूलो राजनीतिक अर्थ नराखे पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको राजनीतिक नाता स्थापित गर्ने थियो। तर मोर्चालाई स्वीकार भएन। मोर्चाले जनसंख्याको मुख्य आधारमा स्थानीय तह छुट्याउनुपर्ने मागलाई प्रमुख बनाउन सक्नुपर्थ्याे। कारण, ७४४ स्थानीय तहमध्ये आधा जनसंख्या ओगट्ने तराई मधेसमा २६७ तहमात्र छन्। हिमाल, पहाडमा ४७७ को तुलनामा जनसंख्याको हिसावले तराई मधेसमा निकै कम हो। अहिले पनि तराई मधेसमा स्थानीय तह थप्ने राजनीति भइरहेको देखिन्छ। मोर्चाको उद्देश्य तराई मधेसमा संविधानको भावनाअनुसार जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको रचना हुनुपर्ने थियो तर मोर्चा स्थानीय तहको स्वतन्त्र अस्तित्व अन्त्य गर्ने प्रत्युत्पादक खेलमा  लागिरहेको छ।

अहिलेको राजनीति भनेको घोषित स्थानीय निर्वाचनअघि संविधान संशोधन अघि नबढ्ने हो। तर यसको केन्द्रमा संघीयताको सीमाङ्गकन गर्ने बेग्लै अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने भनिएको छ। आयोग गठन र त्यसको कार्यादेश के के राख्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु मोर्चाको हितमा छ। उधारो फसलमा फल लगाउने हो भने त्यसैअनुसार आयोगमा विज्ञहरूको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। र, त्यस्तो आयोगले स्वतन्त्र भएर काम गर्नसक्ने वातावरण पनि चाहिन्छ। संघीयताको सिमाना कोर्ने काम उधारो राख्ने बाध्यात्मक अवस्था एमालेका कारण सिर्जना भएको हो। उधारा आश्वासन चुनावी ऊर्जाबाट पूरा गर्न सकिन्छ। विरोधको राजनीति रूचाउनेहरूलाई सधँै जनताले साथ दिन्छन् भन्न्ो हुँदैन। मोर्चाका स्वनामधन्य नेताहरूले संसदीय गणित, प्रम्ुख प्रतिपक्षीको भूमिका, मोर्चामा आबद्धहरू आफँै छिन्न्ाभिन्न हुन लागेको अवस्था र स्थानीय निर्वाचनपछि नयाँ सत्ता समीकरण बन्न्ो राजनीतिक परिदृश्यहरूको आलोकमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, त्यो नै मोर्चा र मुलुकको हितमा हुन जान्छ।  मधेसी मन परिस्थितिसँग परिचित छन्। सधैँ मोर्चाको पक्षमा आन्दोलित हुन्छन् भन्ने छैन।

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०३:०६ बिहीबार