महिलाको राजनीतिक सहभागिता र निर्णायक भूमिकामा लैंगिक समानता बेइजिङ घोषणापत्रद्वारा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा तय गरिएको एजेन्डा हो। विश्वमा सन् २०३० सम्ममा लैंगिकरूपमा समान सहभागिताको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। युएन विमेनको रिपोर्टअनुसार विश्वको सन् २०१६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा जम्मा २२.८ प्रतिशत सांसद महिला रहेका, सन् २०१७ मा १० जना महिला राष्ट्र प्रमुख र ९ महिला सरकार प्रमुख रहेका देखिन्छ। एसियामा १९.२ प्रतिशत सांसद महिला छन् भने सबैभन्दा बढी नर्डिक देशहरूमा ४१.१ प्रतिशत सांसद महिला रहेका देखिन्छ। रुआन्डाको तल्लो सदनमा ६३.८ प्रतिशत र बोलिभियामा ५३.१ प्रतिशत देखिन्छ भने धेरैजसो देशमा ३० प्रतिशतसम्म महिला सहभागिता देखिन्छ। धेरैजसो देशमा महिला आरक्षणको व्यवस्थाबाट नै महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको पाइन्छ। नेपालमा पनि ३३ प्रतिशत आरक्षणको घोषणा भएपछि हाल सहभागिताको हिसावले हेर्दा २९.८ प्रतिशत संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेकाले महिलाको संख्या उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ। तर अझै पनि कसैको श्रीमती, कसैको नातागोता वा 'हस्' प्रचलनले गर्दा होस् अथवा महिला भएकै कारणले महिला दलका 'नेता' मानिँदैनन्। दलहरूको निर्णयक तह र सदस्य संख्यामा पनि महिलाको संख्या न्यून रहेको अवस्था छ।   

महिलाको भूमिकालाई गम्भीरतासाथ सबैले आत्मसात गरी समाज परिवर्तनका लागि महिला नेतृत्व अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा विश्वास राखी सम्मान, हौसला र गर्वका साथ लिनुपर्छ।

करिब १९ वर्षको अन्तरालमा २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। नेपालको संविधानअनुसार वि.सं २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघको निर्वाचन सम्पन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानको सामाजिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्थामा राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीरूपले सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। जसमा 'आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ।

संविधानमा राज्यको संरचनामा संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायको सिद्धान्तअनुरूप प्रदेश सभा, गाउँ सभा र नगर सभालाई एकअर्कामा नबाझिने गरी कानुन बनाउने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने, राजस्वको न्यायोचित वितरण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तोकिएका छन्। संविधानमा वडा, गाउँ वा नगरपालिका र जिल्ला गरी तीन तहको स्थानीय संरचना व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाको सबै वडाका निर्वाचित अध्यक्षसहित ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि, अध्यक्ष तथा  उपाध्यक्ष र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले चुन्ने २ जना व्यक्तिको गाउँसभा गठन हुने र नगरपालिकाको वडा समीतिमा निर्वाचित अध्यक्षसहित ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रमुख तथ्ाा उपप्रमुख र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले चुन्ने ३ जना व्यक्तिको नगरसभा गठन हुने व्यवस्था छ। यसरी बन्ने सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष उक्त गाउँ सभाको र नगरपालिका अध्यक्ष उक्त नगरसभाको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था पनि छ। त्यसैगरी जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् तर सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ वा नगर सभाका सबै सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन्। जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ। यसरी गठन हुने यी सभा स्थानीय निकायमा रहेको संसद् वा व्यवस्थापिका प्रकृतिका हुनेछन्।  

त्यसैगरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट ५ जना र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरको हकमा प्रमुख, उपप्रमुख २ गरी ७ जना प्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित हुन्छन्। अन्य प्रतिनिधिमा निर्वाचनको नतिजा प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र गाउँपालिकाबाट निर्वाचितमध्ये ४ जना महिला गाउँसभाले चुन्ने, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट २ जना व्यक्ति गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने र नगरपालिकामा ५ जना महिला नगरपालिकाबाट निर्वाचितमध्येबाट नगरसभाले चुन्ने, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट ३ जना व्यक्ति नगरसभाले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय समितिका लागि एक प्रमुख र एक उपप्रमुख, ३ जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यक र अन्य जिल्लासभाका सदस्यमध्येबाट ३ जनासमेत गरी बढीमा ९ जना रहने गरी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष गाउँ वा नगरसभाको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ भने उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सभाका २ जना सदस्यसहित ३ जनाको न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था छ जसले स्थानीय तहका तोकिएको विषयका मुद्दा फैसला गर्छ। 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा महिला सहभागिता सम्बन्धमा प्रत्येक वडामा १ दलित महिलासहित २ जना, गाउँपालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये १ जना पदाधिकारी, वडाबाट निर्वाचितमध्येबाट गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने ४ जना सदस्य नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये १ जना पदाधिकारी, वडाबाट निर्वाचितमध्येबाट नगरसभाले निर्वाचित गर्ने ५ जना सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिमा ३ जना महिला सदस्य पद आरक्षण गरिएका छन् तर दल फरक भएमा यो व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था छ। यी आरक्षित पदमा बाहेक पनि महिलाले उमेदवारी दिन सक्छन्। उल्लिखित व्यवस्था हेर्दा हरेक वडामा ५ पदमा २ जना महिला हुनैपर्ने कारणले ४० प्रतिशतसम्म महिला कोटा आरक्षण गरिएको देखिन्छ। यसका साथै उम्मेदवार हुँदा जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी रकममा महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिकरूपले विपन्नलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि छ। 

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रस्तावनाले महिलाले नागरिक तथा राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका अधिकार उपभोगको सुनिश्चितता गरेको छ भने धारा ७ ले राज्यले राजनीतिमा महिला सहभागिता ग्यारेन्टी गर्न र धारा १५(४) ले महिलालाई आफ्नो घर बासस्थान चुन्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले समानताको व्यवस्था र ऐ. (२) ले लिंग, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था वा कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। लिंगका आधारमा कुनै घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। पृथ्वीको सृष्टिदेखि नै महिलाले बच्चा जन्माउन थाले तर महिलाको स्थिति कहिल्यै आज जस्तो नाजुक थिएन भन्ने कुरा हाम्रा धर्मग्रन्थले पनि बोलेका छन्। तर व्यवहारमा महिला भएकै कारणले महिलाको आफ्नो पहिचान, घर ठेगाना, भूगोल, वैवाहिक स्थिति, आफ्ना कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र, आर्थिक दायित्व, निर्वाचनमा साथ दिने व्यक्तिलगायत निर्वाचन जित्नका लागि आवश्यक पर्ने हरेक रणनीतिमा महिलालाई चुनौती छ। यद्यपि इतिहासदेखि नै महिलाले यी विभिन्न चुनौती सामना गरिसकेका छन्। यी चुनौती सामना गर्न, गलत व्यवहार र सोच परिवर्तन गर्न पनि महिलाले नेतृत्व लिनु अनिवार्य छ। महिला नेतृत्वको एकाध विषय वा घटनालाई लिएर समग्रतामा व्याख्या गरिनुहुँदैन।

निर्वाचनसम्बन्धी वर्तमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले नेपालमा समाजवादउन्मुख आमूल परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ, समाजमा परिवर्तन खोजेको छ। जस्तो कि महिलालाई उम्मेदवार बनाउने भनिएका  (परम्परागत) को उपाध्यक्ष पदमै निर्वाचित हुँदा पनि स्थानीय तहका मुद्दाको निर्णयकर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर दलहरु केवल राजनीतिकरूपले निर्वाचन जित्नकै लागि उद्यत रहन सक्ने भएको हुँदा समाजमा विद्यमान विभेदपूर्ण व्यवहार र सोच अझै पनि समाज रूपान्तरणको चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।

तसर्थ महिलाको भूमिकालाई गम्भीरतासाथ सबैले आत्मसात गरी समाज परिवर्तनका लागि महिला नेतृत्व अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा विश्वास राखी सम्मान, हौसला र गर्वका साथ लिनुपर्छ। यसका साथै महिला उम्मेदवारहरूले पनि समाज रूपान्तरणको खाकासहित आत्मविश्वासपूर्वक सम्पूर्ण समाजको नेतृत्व लिन जरुरी छ। जसरी कानुनी व्यवस्थाले फड्को मारेको छ त्यसरी नै राजनीतिमा नेतृत्व लिनेहरूले सती प्रथा, बाल विवाहताकाको मानसिकता त्याग्न, पदअनुकूलका उम्मेदवार छनोट गर्न र जिताउनसमेत आवश्यक छ। अनिमात्र वर्तमान संविधान तथा माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको परिकल्पना साकार हुने आशा गर्न सकिन्छ।  

अधिवक्ता

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०३:०३ बिहीबार