काठमाडौं– सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको नयाँ संविधानको नयाँ संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मण्डलबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने व्यवस्था गरेको प्रति स्थानीय तह केन्द्रीय समन्वय समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। 

गाविस राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष डोरमणि पौडेल र जिविस महासंघ नेपालका अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेको हो। 

२०४९ र २०५४ का का निर्वाचनहरुमा जनप्रतिनिधिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै समितिले वर्तमान संविधान भएको अधिकारलाई पनि कटौति गर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेको हो । 

संविधानको धारा ८६(२) ‘क’ ले त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा सरकारले हालै ल्याएको नयाँ संशोधन विधेयकले त्यस्तो अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ। 

१९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत जनप्रतिनिधहरुको मनोबल कमजोर पार्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको उक्त संशोधन फिर्ता नगरे सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुलाई साथमा लिएर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समिति समितिले दिएको छ । 

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ १४:१० बुधबार