दाङ – सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन स्थानीय तहमा एक प्रमुख सहित दुई ‘उपप्रमुख’ को व्यवस्था गरिनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

एक खुल्लासहित महिला उपप्रमुखको समेत व्यवस्था गरिनु पर्ने प्रस्ताव पौडेलको छ । पौडेलको प्रस्ताव अनुसार नगरपालिकाको उपमेयर र गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा महिला सहभागिता सुनिश्चितता हुने छ । 

'प्रमुखमा महिला सहभागिताको अधिकारलाई जिवितै राख्दै उपप्रमुखमा ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ।'

उनको यो प्रस्तावलाई पार्टी शिर्ष नेतृत्वले अहिले छलफलको विषय बनाएको छ । यसलाई अन्य दलसामु पनि छलफलमा लैजाने उनको तयारी छ । स्थानीयतहको अधिकार र कार्यक्षेत्र धेरै फराकिलो रहेकाले कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन स्थानीय तह कार्यान्वयनको प्रभावकारीताका लागि आफूले यो प्रस्ताव अघि सारेको पौडेलले बताए । ‘स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार धेरै फराकिलो छ,’ पाँच नम्बर प्रदेश स्तरीय आमसभालाई सम्बोधन गर्न सोमवार दाङ आएका पौडेलले नागरिकसंग भने ‘स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो धेरै सहज बाटो हो ।’ उनले यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सके स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि संख्या बढ्ने र कामको बाँडफाँड गरेर अघि बढ्दा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा प्रभावकारीतासंगै सहजता हुने दावी पौडेलको छ ।  

उनले यो नयाँ प्रस्तावलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यस्तै पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई पनि उनले दाङबाटै टेलफोन गरेर सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकमा यो प्रस्ताव लैजान भनेका थिए । तथापी मन्त्री निधि सोमवारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा सहभागी भएनन् । ‘मैले सभापति जिसँग पनि यो प्रस्तावका विषयमा कुरा गरिसकेको छु,’उनले भने ‘गृहमन्त्री निधिलाई पनि मैले यो प्रस्तावलाई छलफलका लागि मन्त्रीपरिषदमा लैजान भनेको छु ।’ निर्वाचन आयोगलाई समेत यो विषयमा के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पौडेलले ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए । 

दुई उपप्रमुख पदको आफ्नो प्रस्तावलाई उनले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजतासंगै स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा महिला सहभागिताको सुनश्चितताका लागि भएको समेत बताएका छन् । हाल प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा महिला सहभागिता रहने भन्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेको व्यवस्थाले महिला सहभागीताको ग्यारेण्टी नगरेकाले प्रमुखमा महिला सहभागिताको अधिकारलाई जिवितै राख्दै उपप्रमुखमा ग्यारेण्टी गरिनु पर्ने जोड पौडेलको छ । ‘प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला भन्ने व्यवस्थाले महिला सहभागीताको सुनिश्चितता गरेको छैन, यो व्यवस्थाले उनिहरू आउन पनि सक्ने भए नआउने सम्भावना पनि रह्यो’ उनले भने ‘तर उपप्रमुखमा महिला सुनिश्चितता गरेर नेतृत्वमा महिलाहरुको सहभागीता सुनिश्चित गराईनु पर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो ।’

उनले भनेजस्तै जिल्लामा महिलाहरुले मेयर दाबी गरेका छैनन् भने उपमेयरमा पनि महिलाहरुको एकलदावी भने देखिएको छैन् । पुरुष आकांक्षीहरु समेत उपमेयरको मैदानमा रहेकाले महिला निर्वाचित हुने सुनिश्चितता देखिएको छैन ।

पौडेलले महिलाहरुलाई उपप्रमुखमा सुनिश्चित गराएर मेयरको ‘रेस’बाट महिलाहरुलाई हटाउने प्रस्ताव नरहेको पनि बताए । उनले भने ‘मेयरमा पनि उनिहरुको सहभागितालाई कायमै राख्दै उपमेयरमा उनिहरुलाई सुरक्षित गरिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

उनले अघि सारेको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सके उम्मेदवार चयनमा देखिएको दलीय असहजता पनि टुंगिने विश्वास पौडेलको छ । एकसेएक उम्मेदवार आकांक्षीका कारण अहिले दलहरुलाई उम्मेदवार चयनमा निकै सकस देखिएको छ । ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्यो भने उम्मेदवार चयनमा देखिएको दलीय सकस पनि धेरै हदसम्म टुंगिने थियो,’उनले भने ‘उम्मेदवार चयनमा देखिएको दलीय जटिलता पनि टुंगियोस भन्ने मेरो चाहना हो ।’ यो प्रस्ताव पारित हुनेमा विश्वस्त रहेका पौडेलले दाङमा स्थानीय तहका उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीहरुलाई पनि ढुक्क रहन भनेका थिए । ‘दुई उपप्रमुखको व्यवस्था हुन्छ,’उनले कार्यकर्ताहरुसंगको भेटमा पनि भनेका थिए ‘यसले टिकटका लागि सहज हुने छ ,नआत्तिनुस् ।’

एक प्रमुख सहित दुई उपप्रमुखको नयाँ प्रस्तावलाई अघि सारेका पौडेलले यसको कार्यान्वयनकै कारण निर्वाचन सर्न भने नहुने बताए । वैशाख ३१ मै निर्वाचन हुनेगरि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव आफ्नो रहेको पौडेलले वताए । ‘वैशाख ३१ को निर्वाचन कुनैपनि हालतमा रोकिनु हुन्न,’उनले भने ‘मेरो यो प्रस्ताको उदेश्य निर्वाचन सार्ने भन्ने होईन, वैशाख ३१मै निर्वाचन हुनेगरि यो व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हो ।’ 

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ११:०० बुधबार