काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनहितमा काम गर्न नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बुधबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

ओली नेतृत्व सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन मंगलबार फिर्ता लिएपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा संयुक्तले बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

त्यसलगत्तै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका २६ सांसदले पनि तीन दलले दर्ता गराएको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन्।

अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रस्तावक र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा समर्थक छन्।

प्रस्तावमा कांग्रेसका एक सय ८३, केन्द्रका  ६८ र नेकपा संयुक्तका तीन सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।

२ सय ५४ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव २ बजे संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका २६ सांसदले संसद् सचिवालय पुगेर पछि मात्र हस्ताक्षर गरे।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद् बैठक स्थगित हुदाँसम्म २ सय ८० सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।

माओवादी, कांग्रेस, मोर्चा र संयुक्त गरी प्रस्तावका पक्षमा कुल ३ सय ३० सांसद देखिन्छन्। कुल  ५ सय ८८ सांसदमध्ये बहुमत अविश्वासको मत जाहेर गर्ने पक्षमा देखिएको छ।

अविश्वास प्रस्ताव लिएर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता कृष्णबहादुर महरा नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवन पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरुले संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई समक्ष सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

अधिकांश सांसद राजधानीबाहिर रहेकाले प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि पनि सांसदको हस्ताक्षर गर्ने काम केही दिन चल्ने नेताहरुले बताएका छन्।

संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कम्तीमा १ सय ५१ जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ।

माओवादीले नौ महिनाअघि ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राजी हुँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको थियो। उसले कांग्रेससँग नयाँ सरकार गठनका लागि सम्झौता गरेसँगै ओली सरकारसँगको गठबन्धन  धरापमा परेको थियो।

संसद्मा स्पष्ट बहुमतसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै यो सरकार विघटनको कानुनी प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ।  

संविधानले छ महिनामा एकचोटि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने भनेकाले सरकारले नौ महिना पूरा गरेलगत्तै यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

प्रस्तावमा के छ?

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दल तथा अन्य पक्षसँग सहमति गर्न वर्तमान सरकार असफल भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको  प्रस्तावमा तर्क  गरिएको छ।

वर्तमान सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहमतिमा टुंग्याउन पूर्ण रुपमा असफल भएको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छ। रहरले नभई बाध्यताले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको  प्रस्ताव दर्ता गराएका दलका नेताले जिकिर गरेका छन्।   

प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सरकार जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेकाले अर्को सरकार गठन गर्नुपरेको बताए। उनले ओली सरकार अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पनि दाबी गरे।

'हामीले राजनीतिक रिक्ततालाई अगाडि बढाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं,' प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भने, 'माओवादीको नेतृत्वमा अन्य साना दलसँग समेत सहकार्य गरी नयाँ सरकार गठन हुने र त्यसले मधेस र भूकम्प पीडितको मुद्दा सम्बोधन गर्नेछ।'

उनले माओवादी केन्›को पहलकदमीमा कांग्रेसले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिए। कांग्रेस, माओवादी केन्› र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तले दर्ता गरेको सो प्रस्तावमा वर्तमान सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहमतिमा टुंग्याउन पूर्ण रुपमा असफल भएकाले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। 

प्रस्तावमा सरकारमा सहभागी दोस्रो ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परे पनि राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त नगरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको पनि उल्लेख छ।

माओवादी केन्›का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सबैसँग छलफल प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।

'हामीले वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं, अब संविधान र संसद् नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ,' उनले भने।

कांग्रेसका १० सांसद विदेशमा

नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलबीच रस्साकस्सी सुरु भएका बेला कांग्रेसका १० सांसद भने मुलुकबाहिर छन्। साउन ११ गते मात्र स्वदेश फर्कने गरी उनीहरु सोमबार चीन उडेका हुन्।

चीन जानेमा रामचन्› पोखरेल, तप्त विष्ट, रेशम बानियाँ, देवानसिंह विष्ट, रष्मि ठाकुर, अनिता देवकोटा, सुरेन्› आचार्य, शारदा पौडेलसहितका छन्। त्यस्तै, उनीहरुसँग कांग्रेस नेता वैकुण्ठ न्यौपाने, टेकप्रसाद गुरुङ, सुरेश चालिसे, नारायण मिश्रसमेत  सहभागी छन्।

अब के हुन्छ?

संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावबारे संसद्का महासचिवले सभामुखलाई जानकारी गराउनेछन्। संसद् नियमावली, २०७३ अनुसार अविश्वास प्रस्तावमाथि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न सात दिन लाग्ने संसद् सचिवालयका सुदर्शन कुइँकेलले बताए।

संविधानको धारा २ सय ९८ को उपधारा १३ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने र दर्ता भएको सात दिनभित्र सदनमा छलफल हुने भनिएकाले परिपक्व हुन उक्त समय लाग्ने उनले बताए।

नियमावलीको १ सय ६० को उपनियम २ मा पनि यो व्यवस्था छ। …उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले कम्तीमा सात दिनअगावै सो कुराको लिखित सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने छ,' नियमावलीमा भनिएको छ। सोही व्यवस्थाका कारण एक साता समय प्रस्ताव परिपक्व हुन लाग्नेछ।

संसद्को एकचौथाइ सदस्यले एक साता अगाडि त्यस्तो सूचना दिएपछि सभामुखले त्यसमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी अग्रिम सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ।  संविधानको धारा २ सय ९८ अनुसार दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्न नियमावलीले पनि सभामुखलाई एक साताको अवधि दिएको हो। 

संविधानको धारा २ सय ९८ को उपधारा १३ मा व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले नियुक्त प्रधानमन्त्रीउपर व्यवस्थापिका– संसद्मा विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने र त्यसको एक सातापछि पारित भएका स्वतः पदबाट मुक्त हुने भनिएको छ। 

यही व्यवस्था पालना गर्दै बिहीबारको  सात दिनपछि मात्र सभामुख ओनसरी घर्तीले यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछिन्।

अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने दिन सुरुमा प्रस्तावकर्तामध्ये एक जनाले मन्तव्यसहित संसद् बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पाउनेछन्। प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा छलफलका लागि सभामुखले समय उपलब्ध गराउने कार्यसूची रहनेछ।

छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री आफैंले वा उनका तर्फबाट कुनै मन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरिन्छ र प्रस्ताव फिर्ता नलिए  पक्ष र विपक्षमा मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।  मतदानमा  प्रधानमन्त्रीका पक्षमा सामान्य बहुमत नदेखिए  स्वतः आफ्नो पदबाट मुक्त हुने छन्।

उनको पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ। नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संविधानको धारा २ सय ९८ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ। संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नेछिन्। राष्ट्रपतिको आग्रहमा आह्वान भएको समयमा सहमति हुन नसकेका पुनः राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइनेछ र बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

संविधानको धारा २ सय ९८ को मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रपतिले सभामुखलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि आग्रह गरिनेछ।

उक्त आह्वान संविधानको उक्त धाराको उपधारा  २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हुनेछ। उक्त उपधारामा …यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ भने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको हुनेछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने भनिएको छ।

दलहरुका बीच उपधारा २ अनुसार सहमति नभए उपधारा ३ अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

नियमावलीको नियम ४९ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम १ र २ अनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ।  नियम १ मा राजनीतिक दलको  सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुने र उक्त प्रक्रियाबाट नभए नियम २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा बहुमतीय आधारमा हुने उल्लेख छ। 

तर प्रधानमन्त्रीलेे राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिए, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहे र मृत्यु भए स्वतः पदमुक्त हुने र यी प्रक्रिया पालना गर्नु नपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०१:३५ बिहीबार