काठमाडौं-संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसद् सचिवालयमा मंगलबार दर्ता गराएको संविधान संशोधनसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचनअघि पारित हुने सम्भावना कम देखिएको छ।

राजनीतिक सहमति जुटन नसकेकाले मात्रै पनि होइन, संसद्को प्रक्रिया र स्थानीय निर्वाचनको घोषित कार्यतालिकाका कारण पनि सो संशोधन प्रस्ताव निर्वाचनअघि पारित हुने सम्भावना निकै कम देखिएको हो ।

राजनीतिक सहमति नजुटेर अझै पनि ‘विवादित’ सो संशोधन प्रस्ताव १० दिनमा पारित हुन संसद्को प्रक्रियासहित  अन्य व्यावहारिक कारणले पनि कठिन हुने सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘पहिला त सरकारले पेस गरेको प्रस्तावमा राजनीतिक सहमति जुटन बाँकी नै छ, त्यसमाथि संसद्को प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा लान खोजे पनि कुनै पनि विधेयक पारित गराउन कम्तीमा १५ दिन समय आवश्यक पर्छ,’ भण्डारी नागरिकसँग भने, ‘व्यावहारिक रुपले पनि संशोधन विधेयक १० दिनमा पारित गराउन कठिन नै देखिन्छ ।’ उनका अनुसार पारित गराउने उद्देश्यले सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको भए जारी संसद्लाई ५ दिनभन्दा बढी समयका लागि स्थगन गर्नु हुँदैनथ्यो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले ९ दिनपछि अर्थात् वैशाख ७ गते संसद् बैठक बोलाएकी छिन् । तर, वैशाख १६ गते उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुपर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले फागुन ११ गते नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब संसद् बैठक बस्ने र उम्मेदवार मनोनयन अवधिबीच जम्मा १० दिन मात्रै बाँकी रहने र त्यही बीचमा संशोधन पारित हुन सकेन भने संसद् बैठक छाडेर निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने बाध्यता आउनेछ  ।

सरकारले दर्ता गराएको विधेयक छलफलका लागि परिपक्व हुन ५ दिन लाग्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । ‘दर्ता भएपछि त्यो परिपक्व हुन ५ दिन समय लाग्छ, त्यो समय कटेपछि मात्रै संसद्मा प्रस्तुत गर्न पाइने व्यवस्था छ,’ गौतमले नागरिकसँग भने, ‘टेबुल भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल बल्ल सुरु हुनेछ, छलफललाई यति नै समय भन्ने हुँदैन ।’ उनका अनुसार संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि त्यसमा संशोधन प्रस्ताव हाल्न ७२ घन्टा छुट्याउनुपर्ने संसद् सञ्चालन नियमावलीमा उल्लेख छ ।

त्यसो त, संसद्को पूर्ण बैठकमा टेबुल भएपछि सो संशोधन प्रस्तावबारे सूचना प्रकाशित गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ३ मा ‘उपधारा २ बमोजिम पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ  ।

सोही अनुसार यसअघि आएका संशोधन प्रस्ताव पनि संसद् सचिवालयले राजपत्रमा  प्रकाशित गरेको थियो।  ‘त्यो जानकारी मात्रै हो, सर्वसाधारण जनताले जानकारी पाएपछि आएका प्रतिक्रियालाई टिपेर संसद्मा छलफल गर्न सजिलो होस भन्ने उद्देश्यले त्यसलाई प्रकाशन गरिन्छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।

सो विधेयक संशोधनका लागि तीन दिन समय छुट्याउँदा आएका प्रत्येक संशोधनलाई संसद्को पूर्ण बैठकमा पुनः छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ । ‘सांसदले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई त्यहीं टुंगोमा पु¥याउनका लागि मत विभाजन पनि गराउन  सकिन्छ, त्यसबाट टुंगो हुन नसक्ने देखिएमा एक विशेष समिति गठन गरेर छलफलका लागि त्यहाँ पठाउन पनि सकिन्छ,’ सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘तर, सो समयभित्र प्रस्तुत संशोधन पारित भए पनि नभए पनि निर्वाचन भने रोकिने छैन् ।’ उनका अनुसार सरकारले सो संशोधन विधेयकलाई १० दिन भित्रमा पारित गराउन भने हरसम्भवः प्रयास भने गर्नेछ ।

संसद्को प्रक्रिया र व्यावहारिक कारणले पनि पारित गराउनका लागि असम्भवः प्राय देखिएको उक्त विधेयकमा राजनीतिक सहमति अझै जुट्न सकेको छैन । मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको भनिएको उक्त संशोधन प्रस्तावबारे मंगलबार मोर्चाले संसद् बैठक नै बहिस्कार गरेर आपत्ति जनाइसकेको छ ।

सीमांकनलाई थाँती राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन खोजेको भन्दै मोर्चाले विरोध गरेर त्यसमा असहमति प्रकट गरेको हो । मोर्चाको तर्फबाट सदनमा बोल्दै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद अहमद अकवालले धारा २७४ अनुसार सीमांकन आयोग गठन गर्ने र त्यसले नै सीमांकन टुंग्याउने भन्दै आउन लागेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पारे ।

तर, मंगलबार साँझ सरकारले मोर्चाले आपत्ति जनाएको विषयलाई नै समेटेर नयाँ संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ, जहाँ आयोगले नै सीमांकन विवाद टुंग्याउने उल्लेख गरेको छ । यसअघि ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी आएको अघिल्लो संशोधन प्रस्तावलाई भने सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०१:३९ बुधबार