काठमाडौं- सरकारले यसअघि संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई ११ बुँदे नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रदेशको संख्या र सीमांकन परिवर्तन गर्न शक्तिशाली राजनीतिक आयोग गठन गर्ने, संघीय संसद्ले प्रदेशको सहमति नभए पनि प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्न सक्ने, स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले राष्ट्रियसभामा मत दिन पाउने अधिकार कटौती र भ्रातृभाषालाई अनुसूचीमा राख्नेसहितका नयाँ बुदाँ राख्दै सरकारले संसद् सचिवालयमा मंगलबार संशोधन दर्ता गराएको हो।

सात प्रदेशको सीमा परिवर्तन गरी मधेसमा एक प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेका मधेसी मोर्चालाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन यसअघि दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिँदै सरकारले नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।

प्रस्तावमा संविधानको धारा २८७ मा रहेको संघीय आयोग गठनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै प्रदेश संख्या तथा सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न सरकारले संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने भनिएको छ । आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि सरकारले निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ । यसअघि संविधानको धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकन गर्न सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

नयाँ संशोधनमा संविधानको धारा २७४ मा पनि परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । धारा २७४ को उपधारा ४ मा क र ख थप गर्दै प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा र अनुसूची ६ का विषय भए प्रदेशसभामा पठाउने भनिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूची रहेको छ । उक्त सूचीको विषयमा प्रदेशलाई मात्र अधिकार हुने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधान संशोधनको धारा २७४ को उपधारा ८ मा क थप गर्दै प्रदेशसभा गठन नभएसम्म संघीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि सिमाना र संख्या परिवर्तन गर्न सक्ने विधेयक पारित गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावमा संविधानको धारा २९६ मा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उपधारा १ को ४ को सट्टा संविधानबमोजिम प्रदेशसभा गठन नभएसम्मका लागि प्रदेशसभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले प्रयोग गर्न सक्ने र उक्त अधिकारबमोजिम बनेको कानुन प्रदेशसभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा स्वतः निष्कृय हुने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ८६ मा रहेको प्रदेशसभाको मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले सदस्य हुन पाउने अधिकार कटौती हुने प्रस्ताव सरकारको संशोधनमा गरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो मतभारका आधारमा दिन पाउने  मताधिकार पनि कटौटी गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसअघि प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना हुने उल्लेख थियो । तर संशोधनमा महिला, अपांग वा अल्पसंख्यक र दलित तीनतीन जनाका दरले २१ र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा ३५ जना गरी ५६ जना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा कम्तीमा १४ जना महिला प्रदेशबाट जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

चार महिनापछि संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता

सरकारले यसअघि दर्ता गराएको  संविधानको दोस्रो  संशोधन  प्रस्ताव करिब चार महिनापछि फिर्ता लिएको छ । संविधानको दोस्रो संशोधनका लागि गत मंसिर १४ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संसद्मा विचाराधीन प्रस्ताव फिर्ता लिएर अर्को प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो । मंगलबारको  संसद् बैठकमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले ‘नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन २०७३ फिर्ता लिने’ कार्यसूचीमा राखिएको थियो । सरकारका तर्फबाट विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमा संसद्को बहुमतले स्वीकृत गरेपछि विधेयक फिर्ता भएको हो ।

मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउन गत मंसिर १४ मा संसद्मा लगेको प्रस्ताव एमालेले ४२ दिनसम्म बैठक अवरुद्ध पारेपछि पुस १४ गतेसंसद्मा दर्ता भएको थियो । एमालेको होहल्लाका बीचमै दर्ता भएको विधेयक सोमबार फिर्ता लिँदा भने सर्वसम्मत भएको छ ।  विधेयक फिर्ता लिने पक्षमा सत्तारूढ सांंसदले हुन्छ भने पनि ‘विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ’ भन्ने प्रस्तावका विपक्षमा एमाले सांसद मौन बसेपछि सर्वसम्मत फिर्ता भएको हो ।

‘राष्टघाती विधेयक’ को संज्ञा दिएर संसद्मा विधेयक लैजानै नदिने घोषणा गरेर संसद् अवरोध गरी सडक संघर्षमा समेत उत्रिएको एमालेले पछिल्लो समय भने संसदीय प्रक्रिया नरोक्ने तर विपक्षमा मतदान गरेर फेल गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले एमालेसहित मधेसीलाई पनि सहमत गराउने गरी चारबुँदे संशोधन फिर्ता लिएर पाँचबुँदे नयाँ संशोधन लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिसकेको छ ।

अहिले रहेको विधेयकमा सीमांकनको विषयले बढी विवाद ल्याएको भन्दै सीमांकनबाहेकका पाँच बुँदामा संशोधन लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने संविधानको धारा २७४ को संशोधनका विषयमा विमति राखिसकेको छ ।

नेमकिपाको विरोध

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संविधान संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संशोधन  प्रस्तावको विपक्षमा रहेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । मंगलबार सदनमा विशेष समयमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय निर्वाचन हुने समयमा ल्याइएको नयाँ संशोधन प्रस्ताव निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । 

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०१:३२ बुधबार