काठमाडौं- डा. गोविन्द केसीसँग पटकपटक गरेका सम्झौता र प्रतिवद्धताविपरीत झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न र सिनेट बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले  जसरी पनि बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको केयूका एक वरिष्ठ प्राध्यापकले बताए । नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै केयू पदाधिकारीले पन्छाइरहेका छन् ।

उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकजूले सम्बन्धन सजिलोसँग दिने र लिने विषय नभएको बताए । ‘दिने भनेर हुन्छ र ?’ उनले नागरिकसँग भने, ‘बी एन्ड सी कलेजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ तर त्यत्रिकै हुन्न ।’ माकाजूले बिहीबार केयूको रजत महोत्सव परेकोले त्यसमा आफूले अवधारणा राख्ने बताए ।

कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन पाउनका लागि लेखेको निवेदनममा तोकआदेश लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालले  फागुन पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । शिक्षामन्त्री पौडेलले सो पत्र कार्यार्थका लागि भनेर केयू पठाइसकेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् ।  स्रोतका अनुसार सुरुमा केयू पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धन खोल्ने निर्णय उल्ट्याएर पत्र ल्याए सम्बन्धन दिने जबाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको समेत प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रस्तावसमेत तयार गरेका थिए तर पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबकुमार बुढाथोकीले आपत्ति जनाएपछि प्रस्ताव हटाइयो ।  मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सम्बन्ध खोल्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेका छन् ।

केयू ऐनअनुसार सिनेट बोलाउन कम्तीमा १५ दिनअघि नै अजेन्डा पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘अन्य विषयवस्तुमा छलफल गर्नेगरी भए पनि सिनेट बोलाउनुस् भन्दै दबाब आइरहेको छ,’ केयू स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन बनाएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमै संशोधन गरेर सम्बन्धन दिने विकल्पमा जान उच्च अधिकारी र पदाधिकारीले सुझाए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी भए पनि  छिट्टै सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् ।

पछिल्लोपटक डा. केसीको २२ दिने अनशन टुंग्याउने क्रममा सरकारले मंसिर १९ गते नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २६ मा स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यन्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोलगत्तै बी एन्ड सीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न र हालको कानुनबमोजिम सम्बन्धन दिने कार्य नरोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाको अवस्थामा बोलिने विषय भएको भन्दै ‘अधिकार प्राप्त निकायबाट सम्बन्धन र मान्यता दिने वा नदिने विषय हाल निर्णय प्रक्रियामै रहेको अवस्था हुँदा अग्रिम रुपमा अदालतले तत्काल हस्पतक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

यसअघि माओवादी सरकारकै पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सिनेटमै दबाब दिएपछि तत्कालीन उपकुलपति सुरेशराज शर्माले बैठकमै राजीनामा दिएका थिए । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले दबाब दिएपछि केयूले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सम्बन्धन दिएको थियो । विस्तारित कार्यक्रम पाउने विराट लोकमानका भाइ डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीको कलेज हो ।

उपकुलपति हुँदा आफंै सम्बन्धन दिन सकिन्न भन्ने निर्णय लिएका शर्मासमेत अहिले बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार शर्माका भाई उमेश सो कलेजका प्रमुख लगानीकर्ता हुन् । शर्मा पछिल्लोपटक केयूको उपकुलपति सिफारिस समितिमा सदस्य थिए । केयूको इतिहासमा पहिलोपटक उपकुलपति नियुक्तिमा ठूलो विवाद बाहिर आएको थियो । शिक्षामन्त्री पौडेलले सम्बन्धन दिन अनुकूल हुनेगरी उपकुलपति ल्याउन खोजेकै कारण विवाद उत्पन्न हुँदा पाँच जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०१:०६ बुधबार