देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंशिक रुपमै भए पनि आफ्ना मातहतका आंगिक क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीको प्रतिनिधिमूलक निकायको रुपमा रहने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो। निश्चित उमेर पुगेपछि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुन नपाउने तथा अध्ययन समाप्तिसँगै स्ववियुको पदाधिकार कायम नरहने विश्वविद्यालय निर्णयको सबै दलका विद्यार्थी नेताहरुले विरोध गरे पनि अन्ततः युनिभर्सिटीमा चुनाव भयो। हारिन्छ भन्ने डरले निर्वाचन हुन नदिने दलीय रोगले विद्यार्थीहरु पनि ग्रसित हुनु अस्वभाविक हो। निर्वाचन हुन बाँकी स्थानमा पनि ढिलो–चाँडो चुनाव हुन्छ र क्याम्पस युनियनले नवीन कार्यसमिति पाउनेछ नै। वर्तमान प्रावधानले बाबुकाकाका पालाका नेताहरुसँग कीर्तिपुरमा जम्काभेट हुने व्यवस्था अन्त्य भयो। स्थानीय निकायको संख्या कटौतीले जनप्रतिनिधिको संख्यामा आएको न्यूनता अनि नेताहरुले बाँचुञ्जेल राजनीतिबाट आफूलाई पृथक् नराख्ने संस्कार झ्यांगिएको अवस्थामा कलेजबाट विस्थापित भएका विद्यार्थी नेताहरुले के कस्तो कार्यमा आफूलाई समाहित गर्लान्, त्यो त समयले देखाउला नै। विद्यार्थी नेताहरु मुलुकको राजनीतिलाई नवीन दिशा प्रदान गर्न उद्यत हुनुको बदला बेरोजगारीको रन्कोमा नेताको नाममा दलाली गर्ने हतियार बन्लान् कि भन्ने चासो हुनु अस्वभाविक होइन।

स्ववियु हुँदै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द गर्ने हो भने भिन्न कुकर्मबाट रकम कुम्ल्याएका ‘डन’हरुले नेताको बोलकबोल बमोजिमको रकम तिरेर उच्च राजनैतिक तहमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ।

विश्वविद्यालयको अवस्था खस्कँदो छ। निजी महाविद्यालयको रुपमा ख्याति कमाएको काठमाडौँ युनिभर्सिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालयझैँ स्खलनको बाटोमा हिँडेको देखियो। विद्यार्थी, कर्मचारी अनि प्राध्यापक वर्गमा देखिएको फरकफरक पहिचानको पोलिटिक्सले विश्वविद्यालयहरु प्राध्यापन थलोको बदला राजनैतिक अखडाका रुपमा परिणत हुँदा छन्। प्रमुख कार्यकारी उपकुलपतिले नै अर्काको कामलाई आफ्नो मौलिक लिखत दाबी गरेर कृति चोरी गर्छन् भने विश्वविद्यालय भडखालोमा नपरेर के हुन्छ? अनि त्यस्ता अनैतिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सुम्पने नेतृत्वलाई के भन्ने? हजारौँ प्राध्यापकका माझबाट असललाई छान्नुको बदला सबैभन्दा विवादास्पद मास्टर विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुर्‍याउने नेताहरुले हाँकेको मुलुक कसरी सुध्रनु? विश्वविद्यालयमा दर्जनाँै समस्या छन्। एउटा ठूलो समूह ठान्छ– विश्वविद्यालयको विद्यार्थी राजनीतिले कलेजको पढाइ खस्कियो। पोलिटिक्सले शिक्षा तहस–नहस भएको कुरामा असहमत हुन सकिन्न तर कुनै पनि कुराको मूल्यांकन गर्दा त्यसको बहुआयामिक समीक्षा आवश्यक हुन्छ। सतही तथा एकांकी विश्लेषणले सही मार्ग पहिल्याउन कठिन हुने भएकाले विश्वविद्यालयको पढाइ बिगार्ने ठहर गरिएको विद्यार्थी राजनीति मुलुकको वृहत्तर हितमा छ/छैन त्यसको लेखाजोखा गर्नु नै यो आलेखको उद्देश्य हो।

वि.सं. २०३६ सालताका पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्न सबै बाटाहरु बन्द थिए। त्यस अवस्थामा विद्यार्थीमार्फत विद्रोहको बिगुल फुक्ने लक्ष्यका साथ आन्दोलनमार्फत विश्वविद्यालयमा राजनैतिक दलहरुले आफ्ना प्रतिनिधिलाई राजनीतिमा होम्न सक्ने गरी कलेजमा स्ववियुले वैधानिक हैसियत पाएको थियो। प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्थाका रुपमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) तथा कम्युनिस्टका समर्थकहरु अखिलका भिन्न–भिन्न उपनाममा क्याम्पस राजनीतिमा लागे। व्यवस्थाको बिँडो थाम्न खुंखार पञ्चहरुले राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल (मण्डले) नामक विद्यार्थी संगठन खोले। पञ्चायती संयन्त्रहरुको खुल्लमखुल्ला समर्थन भए पनि मण्डलेले कलेज स्तरको राजनीतिमा कुनै पनि सफलता पाउन सकेन। सबै क्याम्पसका स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघ अथवा अखिलको वर्चस्व रह्यो। व्यवस्थाले प्रतिबन्धित ठानेका नेपाली कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरुले देशव्यापी रुपमा सफलता हासिल गरेपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य नजिकिएको ठम्याउन कठिन रहेन। नभन्दै वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्आगमन भयो। दलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनामा विद्यार्थी राजनीतिको उल्लेख्य योगदान देखियो। सहरका कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीले बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मलाई गाउँसम्म पुर्‍याउँदा बहुदलीय व्यवस्थाको सहज पुनर्आगमनमा मद्दत पुग्यो। स्ववियुको संयन्त्रले प्रजातन्त्रको पुनर्आगमनमा मात्र मद्दत गरेन, बरु विद्यार्थी नेताहरुलाई मुलुकको राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो। नेपाली कांग्रेसको राजनीति हाँक्ने मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका वर्तमान नेतृत्वसमेत विद्यार्थी राजनीतिको उपज हो भन्दा अन्यथा नहोला।

लोकतन्त्रको आगमनपछि देशको राजनीति फेरियो। बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन अनि राजतन्त्रको अन्त्य भएको अहिलेको परिस्थितिमा कलेज तहमा विद्यार्थी राजनीति आवश्यक नरहेको एक पक्षको ठहर देखियो। भिन्नभिन्न विद्यार्थी संगठनले गरेको पटक–पटकको शैक्षिक हडतालबाट आक्रान्त भएका जनताको नजरमा कलेज राजनीतिले देशको शिक्षालाई तहसनहस पार्‍यो। विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व नै नरहे विद्यार्थीले गर्ने बन्द हडताल न्यून हुने कुरामा शंका रहेन। बन्द नभए पढाइ सुचारु हुने अनि शैक्षिक अवस्था सुध्रने नै भयो तर त्यसले समग्र देशको राजनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्छ, त्यता हेरौँ।

कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै विद्युत क्षेत्रमा चमत्कारी सुधार भएको देखियो। दिनको १६ घण्टाको लोडसेडिङ बेहोर्ने सहर झलमल बलेको देखियो। आयातित र स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीले लोडसेडिङ घटाउन केही मद्दत गरेको भए पनि अहिलेको अनवरत विद्युत प्रवाहका लागि कुलमानको क्षमतालाई सलाम गर्नैपर्ने हुन्छ। घिसिङजस्ता व्यक्ति मुलुकको भिन्न निकायमा पुर्‍याउन सके देश सुधार्न नसकिने होइन रहेछ भन्ने धेरैको धारणा रह्यो। कुलमानको क्षमतालाई कदर गर्नैपर्छ तर उनलाई प्रमुख कार्यकारी बनाउने व्यक्ति भनेको राजनीतिज्ञ नै हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चमत्कारी सुधार गर्दागर्दै केदारभक्त माथेमालाई हट्न बाध्य बनाएर मनमोहन अधिकारीको सरकारले नेकपा एमालेको तर्फबाट ललितपुरको मेयरमा उम्मेद्वार भई पराजित भएका कमलकृष्ण जोशीलाई उपकुलपति बनाएर विश्वविद्यालयलाई तहसनहस बनाएझैँ सरकार फेरिएपछि अर्को व्यक्ति सरकारमा पुगे कुलमानको ठाउँमा ‘वंशनाश’ नआउला भन्न सकिन्न। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारीको विषयलाई लिएर अर्जुन कार्की र तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री बीचको रडाकोलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने हो भने व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेताले कति सजिलै संस्थाहरु तहसनहस पार्छन्, बुझ्न कठिन रहेन। उचित व्यक्ति राजनैतिक नेतृत्वमा पुग्ने हो भने देशका संयन्त्रहरु कति सजिलै मूलबाटोमा फर्कन्छन् भन्ने उदाहरण हो– कुलमान र विद्युत प्राधिकरणको प्रसंग। तर उचित व्यक्ति ठीक स्थानमा पुग्न राजनैतिक नेतृत्व अब्बल दर्जाका नागरिकको हातमा पुग्नुपर्छ। अब स्ववियुको प्रावधानलाई महाविद्यालयको राजनीतिबाट विच्छेद गर्ने हो भने कस्ता व्यक्ति सरकारमा पुग्लान्, त्यसको आँकलन गरौँ।

केही वर्षअघि चर्चित गुण्डा दिनेश अधिकारी ‘चरी’ प्रहरी कारबाहीमा मारिए। चरीको हत्याका विरुद्धमा एमालेका सांसदहरुले सडक अवरोध मात्र गरेनन्, पार्टीका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली स्वयंले प्रहरीविरुद्ध विष वमन गरे। त्यस्तै गत वर्ष काठमाडौँमा घैँटे भन्ने अर्को गुण्डा प्रहरी कारबाहीमा मारिए। त्यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जगदीश नरसिंह केसी मात्र विरोधमा उत्रिएनन्, जनताले पत्याएका विद्यार्थी नेता गगन थापा गुण्डाको अधिकार हनन भएको भन्दै मानव अधिकार आयोगमा सशरीर उपस्थित भए। डनको गुण्डागर्दीबाट निद्रा गुमेका जनताको कुनै परवाह नगर्ने नेता ‘डन’हरुको प्रतिरक्षामा बेचैन भएको देखियो। खोज पत्रकारितामार्फत तयार पारिएको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने देशका ठूला राजनैतिक पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताहरु डनको रक्षा कबच बन्ने गरेका छन्। हाल जेलमा रहेका अपराधी संजय साहले लाएको नेपाल सद्भावना पार्टीको उपाध्यक्षको पगरी अनि सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको अभियोगमा झ्यालखान पुगेका चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका उपाध्यक्ष मेघराज थापाहरुको राजनैतिक उन्नयनले मुलुकको राजनीति डनहरुको हातमा जाने क्रम सुरु भएको बुझ्न कठिन रहेन।

एमालेबाट समानुपातिक कोटामा सभासद बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले दश करोड खर्चिएर आफू सभासद बनेको मात्र भनिनन्, कुन–कुन शीर्ष नेतालाई कति–कति रुपैयाँ बुझाएको हो– फेहरिस्त नै पेश गरिन्। स्वेच्छाले नियुक्ति गर्न पाउने समानुपातिक सभासदको कोटामा नेताले आफ्ना श्रीमती तथा आफन्त नियुक्त मात्र गरेको देखिएन, कुन–कुन पद कति–कति रकममा साटिए भन्नेसम्मका यथार्थ बाहिर आइसकेको अवस्थामा नेतृत्वलाई बेदखल मनोनयन गर्ने अवसर दिने हो भने कस्ता–कस्ता व्यक्ति मुलुक सञ्चालक बन्छन् भन्न कठिन छैन। स्ववियुको प्रावधानलाई खारिज गरी कलेज राजनीतिमा सफलता हासिल गरी केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द गर्ने हो भने भिन्न कुकर्मबाट रकम कुम्ल्याएका डनहरुले नेताहरुको बोलकबुल बमोजिमको रकम तिरेर उच्च राजनैतिक तहमा पुग्ने सम्भाव्यता रहन्छ भन्ने कुरा बु‰न आवश्यक देखियो।

हजारौँ ग्र्याजुएट विद्यार्थीहरुले कलेजको राजनीति हाँक्न सक्ने व्यक्ति ठानेर स्ववियुको निर्वाचनमा विजय गराएका पदाधिकारी जुनसुकै दलीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने भए पनि नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्ति होइन भन्न मिल्दैन। विद्यार्थी राजनीतिमा क्षमता प्रदर्शन गरेको व्यक्तिलाई नेतृत्वले जतिसुकै नचाहे पनि स्थान दिनैपर्ने अवस्था आउने यथार्थ गगन थापाको राजनीति नियाल्दा पुग्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इच्छाले भन्दा पनि विद्यार्थी राजनीतिले स्थापित गरेका कारण नै गगन थापा कांग्रेसको केन्द्रीय तहमा पुगे भन्दा अन्यथा नहोला। विद्यार्थी राजनीतिमा एउटा कद बनाइसकेको व्यक्तिलाई पार्टीमा स्थान दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पार्टीको भावि नेतृत्व निश्चित योग्यता भएको व्यक्ति भन्दा कमसल वर्गको हातमा पर्ने सम्भाव्यता हुँदैन। नेताहरु जतिसुकै स्वेच्छाचारी भए पनि विद्यार्थी नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिको नाम काटेर राम्रो रकम दियो भन्दैमा निवेदन बदली गर्दा कति विरोध खेप्नु पर्छ भन्ने यथार्थ बुझ्न रामकुमारी झाँक्री र राज्यलक्ष्मी गोल्छाको प्रसंग काफी देखियो। अहिलेको विद्यार्थी राजनीतिले गैरराजनैतिक व्यक्तिलाई अन्य प्रलोभनको बलमा राजनैतिक नेतृत्व सुम्पदा नेतृत्वले दोहोर्‍याएर सोच्ने अवस्था बनाएको देखियो। कदाचित कलेजमा हुने निर्वाचन प्रकृतिलाई खारिज गर्ने हो भने नेताको रोजाइमा निर्विवाद रुपले मोटा रकम तथा पुष्ट मसल भएका व्यक्ति पर्ने कुरामा शंका छैन। तसर्थ, कलेज तहको राजनीतिलाई समाप्त पार्ने हो भने क्षणिक रुपमा देशको शैक्षिक अवस्था सुधि्रएको जस्तो देखिए पनि मुलुकको राजनीति डनहरुको हातमा पर्न गई विश्वविद्यालयको नेतृत्व कीर्ति चोरको बदला हत्याराको हातमा नपर्ला भन्न सकिन्न।

देशको शिक्षा अवस्था भताभुंग देखियो। ८० प्रतिशतभन्दा अधिक विद्यार्थी पढाउने सरकारी स्कुल सुधार्न नसक्ने हो भने देशको शिक्षा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन। शिक्षाक्षेत्रको सुधार बिना देशको कुनै पनि क्षेत्र उँभो लाग्न सक्दैन। त्यसका लागि कलेज तहको राजनैतिक दायित्व निर्वाह गरेको व्यक्तिले आफ्नो स्थानीय स्कुलको शैक्षिक उन्नतिमा आफूलाई समाहित गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ। विद्यालयको शैक्षिक विकासको मापनमा उक्त व्यक्तिले गरेको योगदानका आधारमा उसको पार्टी मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि महोत्तरी घर भएका व्यक्ति काठमाडौँको कुनै क्याम्पसको स्ववियु सभापति भएपछि उसले आफ्नो जिल्लाको स्थानीय विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि निश्चित समय योगदान गरेपछि मात्र केन्द्रीय तहको दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ।

क्याम्पस तहको राजनीतिलाई तेजोबध गर्दा व्यक्तिको नेतृत्व क्षमता मापन आधार अपारदर्शी हुन गई नेताहरुले स्वेच्छाचारी ढंगले आफन्त तथा लेनदेनको आधारमा पार्टी मनोनयन गर्न सक्ने संभावना रहने र उक्त प्रावधानले मुलुक डनको हातमा पर्न सक्ने संभावना रहने भएकाले विद्यार्थी राजनीतिलाई समाप्त गर्नुको बदला नियोजित गर्न आवश्य देखिन्छ। नेतृत्व खराब व्यक्तिको हातमा पुगे देशको हरक्षेत्र तहसनहस हुने यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०३:५९ मंगलबार