coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

सवारीसाधन दुरुपयोगमा मन्त्रालयको ढाँट्ने प्रपञ्च

काठमाडौं- मन्त्रालयले आफू तथा मातहतका निकायमा रहेका सवारीसाधनको 'अपत्यारिलो' विवरण व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई उपलब्ध गराएका छन्। सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन चलाइएको भन्दै समितिले अध्ययन सुरु गरेको थियो। अध्ययन क्रममा तथ्यांक माग गर्दा केही मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले विश्वास नलाग्नेगरी कम संख्या पेस गरेको समितिले जनाएको छ।

सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाली सुशासन तथा अनुगमन समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय उपसमितिले सरकारी सवारीसाधनको उपयोगको विषयमा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक भरपर्दो नभएको जनाएको छ। कतिपय निकायले तथ्यांक उपलब्ध गराउन आलटाल गरेको पनि समितिको भनाइ छ।

उपसमितिका एक सदस्यले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले उपयोग गरिरहेका सवारीसाधनको तथ्यांक दिन आनकानी गरेको र दिएको तथ्यांक पनि अपत्यारिलो भएको बताए। मन्त्रालय, विभाग र मातहतका सरकारी कार्यालयमा सहसचिवसम्मले गाडी सुविधा लिने गरेका छन्। कतिपय सचिवले दुइटासम्म गाडी लिइरहेका छन्। कार्यालयमा काम गर्ने शाखा अधिकृतले मोटरसाइकल, स्कुटर सुविधा लिएको पाइएको ती सदस्यले बताए। उनले भने, 'साधन स्रोत सम्पन्न मन्त्रालयका केही सचिवले दुइटासम्म सवारीसाधन उपयोग गरिरहेको भेटिएको छ।'

कतिपय मन्त्रालय र विभागले समितिले माग गरेअनुसार तथ्यांक उपलब्ध नै नगराएको उनले बताए। वन मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग, मुद्रण विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, विभिन्न आयोगले समेत उपसमितिलाई तथ्यांक बुझाएका छैनन्।

उपसमितिले सरकारी सवारीसाधनको एकमुष्ट विवरण राख्ने प्रचलन नभएकाले व्यवस्थित गर्न  अध्ययन थालेको जनाएको छ। उपसमितिमा बस, जिप, कार, मोटरसाइकल गरी करिब पाँच हजार सवारीसाधनको मात्र तथ्यांक आएको छ।

उपसमितिले अन्तिम प्रतिवेदन वैशाखमा सुशासन तथा अनुगमन समितिमा पेस गर्ने जनाएको छ। अध्ययनपछि तयार पारिने प्रतिवेदनमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग घटाउन र एकद्वार प्रणालीमार्फत तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सुझाइने भएको छ।

सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि समितिले अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो। आफूखुसी सवारीसाधन किन्ने प्रचलनका कारण सरकारी कार्यालयमा कति सवारीसाधन उपभोग भइरहेका छन् भन्ने यहिन तथ्यांक नरहेको उपसमितिका एक सदस्यले बताए। उपसमितिमा सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठ, कृपाशुर शेर्पा, सुशीला नेपाल र हर्कबोल राई सदस्य छन्।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०२:१३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App