झापा- बगान र उद्योगहरुमा सीमित पूर्वको चिया विवाद अब न्यायालयसम्मै पुगेको छ। हरियो पत्तीको मूल्यमा ठगिएको भन्दै वर्षौंदेखि संघर्षरत किसानले न्यायालय गुहारेपछि पूर्वकै सबैभन्दा ठूल्ाो कृषि उद्यमको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

उद्योगीहरुको मनोमानीलाई संरक्षण दिएर सरकारले किसान लुटिनमा सहयोग गरेको भन्दै झापाका चिया किसानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

उद्योगीहरुको मनोमानीलाई संरक्षण दिएर सरकारले किसान लुटिनमा सहयोग गरेको भन्दै झापाका चिया किसानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड, कृषि मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार दायर रिटमा आइतबारदेखि सुनवाइ पनि सुरु भएको छ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशमा सुनवाइसुरु भएको चिया किसानका अध्यक्ष पूर्ण कार्कीले जानकारी दिए। 'हामीले न्यायको आशामा महिनौं लामो आन्दोलन गर्‍यौं, सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं तर सरकारले चिया किसानलाई नागरिक नै ठानेन', कार्कीले भने, 'उल्टै उद्योगीहरुको सहयोगी भएर किसान लुट्नतिरै सरकार पनि लाग्यो। विकल्पहीन भएपछि हामी सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भयौं।'

सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा किसानले मूलतः तीनवटा विषय उठाएका छन्। चिया क्षेत्रलाई निश्चित पद्धतिभित्र राख्न सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने, अहिलेसम्म मूल्यमा ठगिएका किसानलाई छानबिनमार्फत न्याय दिनुपर्ने र उद्योगीहरुले चिया कारोबारमा करोडौं राजस्व छलेको भन्दै त्यसको छानबिन गराउन सरकारलाई आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा हरियो पत्तीको मूल्यमा मनोमानी गर्न उद्योगीलाई छुट दिने काम सरकारले गरेको दाबी गर्दै त्यसबाट किसानमाथि परेको मारको क्षतिपूर्ति भराउन पनि माग गरिएको छ।

४० को दशकको मध्यबाट सयौं किसानले व्यावसायिक रुपमा चिया खेती सुरु गरेको झापामा अहिले तीन हजारभन्दा बढी परिवार चियामै आश्रित छन्। हजारौंको संख्यामा मजदुर पनि छन्। तर, विदेश निर्यात हुने यो प्रमुख कृषि उत्पादनको आन्तरिक जीवन भने सधैं विवादग्रस्त रहँदै आएको छ। उद्योगी, किसान र मजदुरबीचको त्रिपक्षीय विवादको सबैभन्दा पेचिलो पाटो किसान–उद्योगी द्वन्द्व नै भएको छ। झापाका किसान हरियो पत्तीको मूल्यमा आफूहरुलाई उद्योगीले ठग्दै आएको बताउँछन्। यसमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड पनि संलग्न हुने किसानको आरोप छ।

झापाको चिया क्षेत्रमा भारतीय बजार अनुसारले मूल्य निर्धारण गर्ने सहमति भएको थियो। तर, तीन वर्षअघि भएको सहमतिको केही महिना त्यस्तो अभ्यास भए पनि त्यसपछि उद्योगीले आफूखुसी मूल्य तोक्दै आएका छन्। 'अहिले भारतीय बजारमा हरियो पत्तीको मूल्य कम्तीमा २० रुपैयाँ भारु प्रतिकेजी छ,' चिया किसान डम्बर उप्रेतीले भने, 'झापाका उद्योगीहरुले भने प्रतिकेजी १६ रुपैयाँले दिइरहेका छन्। यो मनोमानी अन्त्यका लागि हामी अदालत जानुपरेको हो।' किसानले चियाको मूल्य निर्धारणबारे सरकारले प्रष्ट मापदण्ड बनाइदिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो समयमा नौ महिनासम्म चिया किसान लगातार आन्दोलनमा रहँदा सरकारले दुईवटा समिति बनाएर चियाको समस्या अध्ययन गरेको थियो। लालप्रसाद श्रेष्ठ र सूर्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा दुईवटा अध्ययन कार्यदल बनाएर झापामा अध्ययनका लागि पठाएको सरकारले दुवै टोलीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो भने देखाएको छैन। किसान, उद्योगी, विज्ञ तथा सबै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन सरकारले महिनौंदेखि थन्क्याएको छ।

श्रेष्ठ र पौडेल दुवै टोलीका निष्कर्ष र सुझाव समान छन्। सरकारी टोलीले तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरु सुझाउँदै तत्कालै कार्यान्वयनमा लगेर चिया क्षेत्रलाई निकास दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए। तर, सुरुमा उत्साह देखाएको सरकारले कार्यान्वयन गर्न भने  आनाकानी गरिरहेको छ।

दुवै  समितिले हरियो पत्तिको मूल्य विवाद तत्कालै सुल्झाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसका लागि भारतीय बजारलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्ने पद्धति सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले औल्याएको थियो। पूर्वको चियामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै हरियो पत्तीको मूल्य विवाद हो भन्ने दुवै प्रतिवेदनको ठहर छ। आन्तरिक बजारलाई नै आधार मानेर मूल्य तोक्न र किसानको सहकारीलाई अनुदान दिएर उनीहरुको आफ्नै उद्योग चलाउने वातावरण तत्काल बनाउनु पर्ने समितिको सुझाव छ। त्यस्तै मूल्य विवाद सुल्झाउने दीर्घकालीन उपाय गर्न प्रस्तावित चिया अक्सन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

किसानको स्वामित्व रहेको सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने चिया कारखाना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले घोषणा गरेको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने, चियालाई अक्सन बजारमा लैजानुपर्ने, कृषक र उद्योगीलाई चियामा प्रोत्साहित गर्न सरकारले अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ।  चिया सम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने, ठोस रुपमा चिया नीति बनाएर सहुलियत तथा अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औल्याइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गर्दा पनि आफूहरु न्यायालय जान बाध्य भएको किसानको भनाइ छ।

लगातारको मूल्य विवाद, प्रष्ट नीति अभावमा मौलाएको उद्योगी र किसानबीचको वर्षौं लामो  संघर्ष, रोगले मासिँदै गएको खेती, मजदुरको अभाव तथा सरकारी पक्षको चरम उदासिनता झापाको चियाको प्रमुख समस्याका रुपमा देखापरेको छ। यसले १२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको जमिनमा चिया खेती गरेर बसेका हजारौं किसानको लगानी डुब्ने खतरा बढाएको छ।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७३ ०४:३४ सोमबार