काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने भएको छ। मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न ल्याउन लागेको भन्दै एमालेले संविधान सशोधन प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने भएको छ। सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावले स्थानीय र प्रदेश दुवैको अधिकार कटौती गर्ने दाबी एमालेको छ। एमालेले यसअघि सीमांकनबाहेकका विषयलाई संशोधन प्रक्रियामा लैजान नरोक्ने स्पष्ट पारेको थियो।

 'समाचारमा जे विषय आएका छन्। ती विषयमा हाम्रो समर्थन हुँदैन', एमाले सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, 'अहिले ल्याउन खोजिएको प्रस्तावले प्रदेश र  स्थानीय तह दुवैको अधिकार कटौती गर्छ।'

सरकारले यसअघि संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रियसभा गठनमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई निर्वाचन मण्डलबाट हटाउने, प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा प्रदेशसभाबाट अनुमोदन गर्ने धारा दुई सय ७४ सहितका विषयमा परिमार्जन गर्न लागेको छ।

परिमार्जनका विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफल भइरहेको सरकारी दाबी छ। तर एमालेले भने सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएको छ।

'हामीसँग संविधान संशोधनको विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर ल्याएको प्रस्ताव होइन। यो सरकारले मोर्चासँग सल्लाह गरेर ल्याएको हुन सक्छ। त्यसैले विषयवस्तु हेरेर समर्थन वा विरोध हुन्छ', एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, 'अहिले सञ्चारमाध्यममा जुन विषयमा संशोधन गर्ने भनेर आएको छ, त्यसमा हामी समर्थन गर्दैनौं। जनताका नजिकका प्रतिनिधिलाई मतदानबाट वञ्चित गर्ने विषय स्वीकार्य छैन।'

खरेलले स्थानीय तहको प्रमुख–उपप्रमुखलाई निर्वाचन मण्डलबाट हटाउने विषय पश्चगामी सोचाइबाट आएको बताए।

खरेलले भने, 'मोर्चाको धारा २७४ मा असहमति होला तर सविधान बनाउँदासँगै रहेको कांग्रेस र माओवादीले पहिले किन राखेका र अहिले किन हटाउन खोजका हुन् भन्नुपर्छ।'

२०४७ सालका संविधानले राष्ट्रियसभामा सदस्य छान्दा गाविसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका मेयर, उपमेयर, जिविसका सभापति र इलाका सदस्यले मतदान गर्ने पाउँथे।

सचिव भट्टराईले भने, 'महिला, दलित, मधेसीको प्रतिनिधित्व भएन भन्नेहरूले नै स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुने त्यस्ता समुदायका मताधिकार कसरी खोस्न सक्छन्?'

सरकारले यअसघि मंसिर १४ गते सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभाका गठनका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७३ ०१:५१ सोमबार