काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेल बिक्रीमा सरकारले पाउने पुँजीगत लाभकर जसरी पनि उठाउने बताएका छन्। आइतबार व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउन अप्ठेरो नभएको बताए।

'बाहिर समाचारमा आएजस्तो मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि निर्णय लिएको छैन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यो विषयमा सामान्य छलफलमात्र भएको हो।'

'राज्यलाई पुँजीगत लाभकर उठाउन कुनै अप्ठेरो छैन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'एनसेल यहीं छ, कहीं गएको छैन।' स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराबाट मलेसियन कम्पनी एक्जिएटालाई एनसेल बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरका बारेमा बुझ्न समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हो। समितिले लाभकर उठ्न नसकेको र यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको 'निर्णय' के हो भन्ने विषयमा बुझ्न खोजेको हो।

समितिमा प्रधानमन्त्री दाहालले कर उठाउने विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिएर कर उठाउन तयार रहेको उनले बताए। 'इफ, बट नभनी छिटोभन्दा छिटो पुँजीगत लाभकर उठाइनेछ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'त्यसैगरी विक्रेताबाट समयमै तदारुकताका साथ किन उठाइएन भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान हुन्छ।'

बाहिर आएजस्तो मन्त्रिपरिषद्मा एनसेलको पुँजीगत लाभकर विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले दाबी गरे। 'बाहिर समाचारमा आएजस्तो मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि निर्णय लिएको छैन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यो विषयमा सामान्य छलफलमात्र भएको हो।'

विक्रेताबाट उठाउनुपर्ने कर क्रेताबाट उठाउने भनी अन्याय गरेको भन्ने पत्र आएकाले विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय उठेको स्पष्ट पारे। विभिन्न समितिले पठाएका पत्र र एनसेलबाट आएको पत्रका आधारमा देशकै ठूलो कारोबार भएको यो विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाइएको उनले बताए। 'यो विषयमा कसैले ठाडो प्रस्ताव लगेको होइन,' उनले भने, 'न त अर्थमन्त्रीज्यूले लानुभएको हो न त मैले लगेको हुँ। सामान्य कुरामात्र भएको हो।' विक्रेतालाई लाभकर नउठाई किन सजिलै छाडियो भनी आफैंले मन्त्रिपरिषद्मा विषय उठाएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए।

प्रधानमन्त्रीले विक्रेतालाई किन सजिलै छुट दिइयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताए। पुँजीगत लाभकर उठाउने विषयमा विक्रेता र क्रेतालाई राखेर छलफल गरी निर्णय लिन सकिने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, 'विक्रेता पनि यो धर्तीभन्दा बाहिर गएको छैन, छिमेकी देशमै भएकाले उसलाई ल्याउन नसकिने भन्ने होइन।'

छलफलमा उपस्थित सांसदले एनसेल बिक्रीबापतको कर छिटोभन्दा छिटो उठाउन आग्रह गरेका थिए। सरकारले एनसेलको कर उठाउन मागेको तीन महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्न समितिले निर्देशन दियो। तीन महिना पुग्न साता दिनमात्र बाँकी छ। समितिले पहिलो पटक माघ २ गते एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम निर्धारण गरी कार्ययोजना बनाएर तीन महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयले कर उठाउन विज्ञसहितको टोली बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ। समितिले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए।

अघिल्लो वर्षको पुसमा युरोपको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री गरेको थियो। पुँजीगत लाभकर उठाउन दबाब बढ्दै गएपछि एनसेलको स्वामित्व लिएको एक्जिएटाले आफ्नो तर्फबाट भन्दै झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७३ ०१:३४ सोमबार