लेखेर के हुन्छ? पत्रकार वा लेखकबीच कहिलेकाहीँ यस्ता निराशाजनक अभिव्यक्ति सुनिन्छन्। त्यसो होइन। खोजमूलक र तथ्यपरक लेखाइले राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न मद्दत पुग्छ। यही चैत १२ गते नागरिकमा प्रकाशित सिरहा जिल्लाको मुराबारीका मुसहर बालबालिकाको समाचारले राज्यको मात्र होइन, अन्य उदारमना व्यक्तिको पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ। उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उक्त समाचारपछि दीर्घकालीन रूपमै राज्यका तर्फबाट बालबालिकालाई सहयोग पुर्‍याउन ठोस कार्ययोजना अघि सारेका छन्।

समस्यालाई यस्तै हो भनेर बेवास्ता गर्नुभन्दा सानो तहबाट समाधान गर्न थालियो भने बिस्तारै त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन थाल्छ। पक्कै पनि दूरदराज गाउँका सर्वसाधारणले भोकबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्।

गर्न चाहने हो भने राज्यका जुनसुकै निकायले आफूलाई तत्पर गराउन सक्छन् भन्ने उदाहरणसमेत बन्न पुगेका छन् मन्त्री जोशी। आखिर यो बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय र अन्य निकायको हो भनेर चुप लागेर बस्न पनि नसकिने होइन। तर, बालबालिकाले भोकै बस्नुपरेको र भोक मार्न पनि फोहर पानीकै भर पर्नुपरेको स्थिति समाचारमा चित्रित थियो। मन्त्री जोशीले उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक दायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी– सिआरएस) लाई सक्रिय बनाउन सक्ने उपाय अघि सारेका छन्। उद्योगमन्त्रीकै पहलमा मन्त्रालयले सिआरएसअन्तर्गत बालबालिकालाई सहयोग पुर्‍याउन सकिने अभियान सुरु गर्ने भएको छ। कुनै पनि बालबालिकाले भोकै सुत्नु नपरोस् र स्कुलबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्य यो अभियानको रहेको मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रस्ट पारिएको छ।

समस्यालाई यस्तै हो भनेर बेवास्ता गर्नुभन्दा सानो तहबाट समाधान गर्न थालियो भने बिस्तारै त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन थाल्छ। पक्कै पनि दूरदराज गाउँका सर्वसाधारणले भोकबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। हाम्रा नागरिक कामको खोजीमा छन्। रोजगारीको सुनिश्चितता हुने हो भने त्यहीँबाट आफ्ना नानीको भरणपोषण र तिनको शिक्षाका निम्ति उनीहरूले पहल गर्न सक्छन्। राज्य र अन्य सरोकारवाला समुदायले यस्ता नागरिकलाई माछा मारेर दिने भन्दा पनि माछा मार्ने सीप सिकाइदिनु सबैभन्दा दिगो उपाय हुन सक्छ। सुरुमा हिँड्न नसक्दा हात समातेर हिँडाउनु पनि पर्छ। बिस्तारै उनीहरू आफैं हिँड्न सक्ने हुन्छन्। सिरहाको मुसहर बस्तीजस्तै सयौंको संख्यामा यस्ता विपन्न समुदाय छन्, जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ। उद्योगमन्त्री जोशीले यो कामको थालनी तत्कालका लागि दुई सरकारी उद्योग हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टका प्रतिबोराको बिक्रीबाट आउने एकदेखि दुई रुपैयाँ छुट्याएर एउटा कोष बनाउन सकिने उपाय सुझाएका छन्। यस उपायअनुरुप नयाँ वर्ष २०७४ को पहिलो सातामै बस्ने उद्योग सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ। यसो हुन सक्यो भने अन्य निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दालाई समेत आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक दायित्व पूरा गर्न यसले प्रेरित गर्न सक्नेछ।

भूकम्पलगत्तै सबैजसो उद्योगधन्दा र व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर सहयोगमा उत्रिएको अनुभव हामीलाई छ। उद्योगहरूले यसरी सहयोग गर्दा राज्यबाट कर वा अन्य सुविधा पाउने भएमा अझ यसतर्फ प्रोत्साहन हुन सक्छन्। सरकारले उद्योग व्यवसाय ऐनअन्तर्गत आफ्नो आयको एक प्रतिशत सिआरएस गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राज्यले प्रेरित गरेको यो प्रावधानको सदुपयोग हुने हो भने हामीकहाँ सबैजसो बालबालिकाको हित रक्षा गर्न सकिनेछ। यस्तो सहयोगले गर्दा नागरिकलाई पनि अल्छी बनाउने होइन, झन् अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने किसिमको कार्ययोजना भने तय गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेका विकसित भनिएका समाज त्यत्तिकै माथि पुगेका होइनन्। तिनलाई पनि खास चरणमा राज्य र अन्य सरोकारवाला समुदायको सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसैले मन्त्री जोशीबाट थालनी भएको यस अभियानलाई भोलि आउने अन्य दलका मन्त्री वा सरकारले पनि आफ्नै जिम्मेवारीको काम ठानेर अघि बढाउनु उचित हुन्छ। असल कामको थालनी जसले गरे पनि हुन्छ। खासमा पत्रपत्रिकाले दैनिकजसो समस्याहरूलाई उजागर गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा आएका विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै समस्या समाधानमा लाग्ने हो भने हामीले सोचेकोजस्तो कल्याणकारी राज्यको अभिभारा पनि पूरा हुनेछ। साथै, पत्रपत्रिकाहरूलाई समेत कुनै गुनासो हुने छैन– लेखेर के हुन्छ? बरु लेखेरै धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरक प्रसंग बन्न पुग्छ यो। मन्त्री जोशीले समाचार पढेर यसअघि सिमेन्टको भाउ बढेको पाएपछि पनि कम गर्न आग्रह गरेका थिए। सम्भवतः यो घट्दैछ पनि। बालबालिका प्रतिको उनको यो अर्को संवेदनशील कदमका निम्ति साधुवाद!

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०३:५४ आइतबार