काठमाडौं–आगामी सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरोस् भन्ने मनसायसहित जारी संविधानमै त्यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि नयाँ संविधानपछिको पहिलो सरकार नै छोटो अवधिमै ढल्ने अवस्था आयो । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिने अहिलेका शासन प्रणालीमा सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरोस् भनेरै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ६ महिनासम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सहकार्य र गठबन्धनको संस्कारै कमजोर रहेको देशमा नयाँ संविधानपछि पनि किन अस्थिरताले निरन्तरता पायो त ?

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकार र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अस्थिर चरित्रले,’ राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘गठबन्धनका प्रमुख दुई नेताकै चरित्र टकराबले दुई दलबीच सत्ता सहकार्यनिम्ति भएको गठबन्धन नौ महिनामै टुटेको हो ।’
सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमालेले सहमति र समझदारी कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माओवादीले मंगलबार आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो ।

गठबन्धन बनाउँदा लिइएको दुवै दलबीच दीर्घकालमा पार्टी एकतासम्म हुने रणनीतिक साझेदारी पनि अल्पकालमै भंग हुन पुगेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको बढी चासो रहेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गम्भीर’ नहुँदा दुई नेताबीच अविश्वास बढेको थियो । नेपालका राजनीतिक दलमा गठबन्धन संस्कृति नै कमजोर रहेको बताउँदै राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी यो चरित्र ओलीमा अझ बढी रहेको आाैंल्याउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र पार्टीभित्र र बाहिर कतै पनि मिलाएर जाऊँ भन्ने प्रकारको छैन । पार्टीभित्र पनि ओलीमा फरक मत राख्ने वा अल्पमत पक्षसँग छलफल वा परामर्श गर्ने वा सहमतिमा काम गर्ने खालको चरित्र देखिँदैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘प्रचण्ड (दाहाल) को चरित्र पनि नराम्रोभन्दा अस्थिर र राम्रोभन्दा गतिशील प्रकारको छ ।’ दुई नेताको चरित्र सरकार सञ्चालनमा समेत बेलाबेला देखिँदै आयो ।
‘सरकारमा दाहालले आफ्नो भूमिका देखाउने अवसरै पाएनन्,’ सुवेदीको विश्लेषण छ, ‘माओवादी द्वन्द्वकालका समस्या समाधान गर्न ओलीले बाँकी मुद्दामा खासै चासो नदिएकाले समस्या भयो ।’

उनका अनुसार द्वन्द्वकालमा माओवादीले स्थानीय सरकारका माध्यमबाट खरिदबिक्री गरेका घरजग्गा पासलाई मान्यता दिने र सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दा पूर्वसमझदारी अनुसारै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लैजाने काम भएको भए यो गठबन्धन अहिले टुट्ने अवस्था नआउने थिएन ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गरेको भए गठबन्धन बाँच्न सक्थ्यो,’ उनले थपे । सरकारभित्र आफैं हराएजस्तो अवस्थामा रहेको माओवादी आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य पनि हुन नसक्ने पछिल्लो अवस्थाले पनि दुई दलीय गठबन्धन भत्काउन उत्प्रेरित गरेको सुवेदीको टिप्पणी छ ।
संविधानमा २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमाले–माओवादी केन्द्र नौबुँदे सहमतिमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समयको विषय सम्बोधन गर्नेबारे पाँच बुँदा राखिएका थिए । त्यसका अतिरिक्त दाहाललाई सरकार नेतृत्व दिने तीनबुँदे ‘भद्र सहमति’ उल्लंघन भएको माओवादीले जनाउँदै आएको छ । उक्त सहमतिअनुसार बजेटपछि सरकार नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

नेपालमा जति गठबन्धन गर्न सजिलो कतै नभएको ठान्ने राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य सत्तामा पुग्ने लालसाले देश फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताए । ‘नेपालमा गठबन्धन बनाउन वैचारिक धारणा मिल्नुपर्छ भन्ने छैन । यहाँ जति सजिलो कहाँ छ र ?’ आचार्यले भने, ‘असहमतिका धेरै कुरा होलान् तर उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमै भद्र सहमति कार्यान्वयन भएको कुरा उल्लेख छ । त्यसले सबैलाई छायामा पारेको छ ।’

२०४७ को संविधानपछिको पहिलो संसद् पनि पूरा कार्यकाल नचलेको स्मरण गराउँदै आचार्यले भने, ‘नयाँ संविधानपछि बनेको  पहिलो सरकार नै टिकेन, नयाँ समीकरण बन्ने अवस्था आयो, अबको पनि लामो समय टिक्न सक्दैछैन ।’
अब बन्ने गठबन्धनसामु पनि कम्ती चुनौती छैनन् । किनकि, २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मात्र नभएर संविधानअनुसार २ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ ।

प्रकाशित: २९ असार २०७३ ०४:२८ बुधबार