एकल नृजातीयताका केही अन्तर्निहित फाइदा छन्। एउटै भाषा बोल्नेहरूले एकअर्काका शब्द, बिम्ब, उपमा, रूपक, लक्षणा एवं अलंकार राम्ररी ठम्याउन सक्छन्। निरक्षर व्यक्तिदेखि दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका विद्वान्समेत नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका व्यंगोक्ति एवं उखानटुक्कामा रमाउनुका कारण राजनीतिकभन्दा पनि भाषिक ऐक्यबद्धतामा खोज्नुपर्ने हुन्छ। साझा संस्कृतिले गर्दा पर्वत्योहारमा एकरूपता हुन्छ। दशैंलाई राष्ट्रिय त्योहार घोषणा एवं इलाम र सप्तरीमा होलीको बिदा भिन्दाभिन्दै दिन दिइनु नृजातीय वर्चस्वको अभ्यास हो। लवाइखवाइमा श्रेष्ठताको मापदण्ड एकै किसिमको रहिरहनु पनि एकल नृजातीयताकै लक्षण हो। राजनीतिशास्त्रीहरूले यस किसिमको नृजातीय बन्धुत्वलाई 'सामाजिक पुँजी' भन्ने गरेका छन्। खासमा भने त्यो सामाजिक नभएर 'सांस्कृतिक पुँजी' हो।

देश निश्चितरूपले राजनीतिक संकटमा फस्ने कुरा सुस्पष्ट हुँदाहुँदै स्थानीय चुनाव गराउने जिद्दी कसको उक्साहटमा कस्सिएको हो? अहिलो त्यस्तो प्रश्न गर्ने हिम्मत हराएको समय हो।

एकल नृजातीयताले सहजै मूलधारको 'आम राय' उत्पादन गर्न सक्ने हुँदा मीमांसालाई छि›ान्वेशन भन्दै खारेज गर्न सकिन्छ। विसम्मतिलाई सोझै देश›ोह भने पनि कसैले केही गर्न सक्दैन। राष्ट्रवादको पक्षमा चर्को नारा उचाल्नेहरू देशभक्त ठहर्‍याइन्छन्। र, देश र देशवासीको दीर्घकालीन हित चिताउनेहरूलाई राज›ोहको आरोप खेप्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प एवं भारतमा नरेन्› मोदी अहिले त्यस्तै अन्यीकरणको राजनीति भजाइरहेका छन्। हरेक देशको इतिहासमा यसप्रकारका सामूहिक उन्मादका पलहरू (मोमन्ट्स अफ मास मैडनस) आइरहन्छन्। परिपक्व समाज आफ्नो उन्मत्तताबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयत्न पनि निरन्तर गरिरहन्छ। अर्धनिर्मित राष्ट्रहरूको समस्या नै के हो भने तिनमा गल्ती सच्याउने क्षमता राम्ररी विकसित हुन पाएको हुँदैन। लेखक सलमान रूस्दीले पाकिस्तानलाई अपर्याप्त परिकल्पित (इनसफिसन्टली इमैजन्ड) देशको संज्ञा दिएका छन्। नेपालको हालत त्यसभन्दा खराब छ। नेपाली मूलधारको 'आम राय' नियाल्दा लाग्छ, यस देशका कर्ताधर्ताले त आफ्नो अपरिपक्व परिकल्पना (इमच्युर इमैजनेसन) बाट उम्कने आवश्यकतासम्म पनि महसुस गरेका छैनन्। बरू पूर्णता प्राप्त गरिसकेको स्वैरकल्पनामा रमाउन रूचाउँछन्। आजभोलिको स्थानीय निर्वाचनको कोकोहोलोलाई 'सांस्कृतिक पुँजी' प्रतिको अतिविश्वाशका रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ।

स्थानीय सरकारको महत्व र आवश्यकताबारे दुई मत हुन सक्दैन। अंग्रेजीमा भनाइ नै छ– सबैखाले राजनीति मूलतः स्थानीय नै हुन्छन्। सामान्य मतदाताले आफ्नो सम्प्रभूताको अधिकार मतपत्रमार्फत अभिव्यक्त गर्ने अवसर पाउँछन्। र, त्यस अधिकारको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा मात्र देख्न र अनुभव गर्न सक्छन्। बृहत् राज्य र समाजमा 'विगतको सहमत स्वत्व, वर्तमानको सामूहिक स्वामित्व एवं आगतको साझा स्वप्न' परिकल्पनाका बारेमा समान अवधारणा कायम भइसकेपछि अर्थराजनीतिका अन्य विवाद टुंग्याउने सही माध्यम पनि प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचनको प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै हो। सामान्यतः त्यस्तो परिस्थिति संविधानले निर्माण गर्ने हो। अपर्याप्त वा अपरिपक्व परिकल्पनामा आधारित देशहरूले बहुमतको निरंकुशता (टिरनी अफ मजारिटी) बेलैमा ठम्याउन सक्दैनन्। फलतः संविधान राजनीतिक विवाद सल्ट्याउने माध्यमको साटो संघर्ष अल्झाउने कारक तत्व बन्न पुग्छ।

अहिले देशका कर्ताधर्ता गोरखा भुइँचालोको अत्यन्त आपत्विपत्को अवस्थामा १६ बुँदे षड्यन्त्रको अपारदर्शी तरिकामार्फत गैरसंवैधानिक तीव्र पथ (फास्ट ट्रयाक) प्रक्रियाले जारी गरिएको विवादित संविधानलाई अधकल्चोरूपले प्रस्तावित स्थानीय तहको निर्वाचन नामको अग्निपरीक्षामा होम्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। केहीगरी स्थानीय चुनावरूपी यज्ञकुण्डबाट त्यो विवादित दस्तावेज सहीसलामत निस्कन सक्यो भने पनि देश उल्लेख्य समयका लागि एकल जातीय मतान्धताको दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम उत्पन्न हुनेछ। त्यस्तो राजनीतिक एवं कूटनीतिक आपत् बेहोर्न सक्ने नेपालको क्षमता अत्यन्त क्षीण भइसकेको छ। र, धर भने विवादित मूल कानुन ध्वस्त भए पनि पाइने छैन। त्यसपछिको संवैधानिक शून्यता पहिलो संविधानसभाको विघटन पछि उत्पन्न भएको शासकीय रिक्तताभन्दा भयाबह हुनेछ।

क्रान्तिको जनादेश प्रयोग गर्दै राजनीतिक सहमतिका नाउँमा मूल कानुनमा मनलागी संशोधन गरिरहने सुविधा जस्तोसुकै बहुमतले निर्वाचित सरकारसँग पनि हुँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा हतारमा गराइएको निर्वाचनमा जो जिते वा जसले हारे पनि देश भने निश्चितरूपले राजनीतिक संकटमा फस्ने कुरा सुस्पष्ट हुँदाहुँदै स्थानीय चुनाव गराउने जिद्दी कसको उक्साहटमा कस्सिएको हो? अहिलो त्यस्तो प्रश्न गर्ने हिम्मत हराएको समय हो। तर, फेरिनु समयको अन्तर्निहित स्वभाव हुन्छ। इतिहासको चक्र पुनः घुम्नेछ। र, अहिले संकट निम्त्याउन कस्सिनेहरूले अरूलाई नभए पनि कम्तीमा स्वयं आफ्नै अन्तरात्मालाई नसोधिएका प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिनुपर्ने निश्चित छ।

षड्यन्त्रको पर्दा

अन्य जुनसुकै राजनीतिक दस्तावेज जस्तै सामान्यतः संविधानको उद्देश्य पनि विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय, सांस्कृतिक तथा भाषिक समूह, आर्थिक वर्ग, लैंगिक प्रकार, नृजातीय प्रवर्ग, जातीय गुट एवं उपजातीय मण्डल जस्ता विभिन्न पक्षलाई 'बाँध्नु' नै हो। फरक केमात्र हो भने संवैधानिक बन्धनहरू स्वेच्छिक हुन्छन्। र, संविधानले साहचर्य (कामरेडसिप) प्रस्फुटन हुने परिस्थिति निर्माण गर्छ। बहुलताको साहचर्यको साटो एकात्मकताको बन्धुत्व (फ्राटर्निटी) आकर्षक लागे पनि संविधानको उद्देश्य निर्धारण देश, काल र परिस्थितिअनुसार भएमात्र त्यसले स्वेच्छिक अनुशरण निम्त्याउन सक्छ। नेपालका हालसम्मका लगभग सबै संविधानको अकाल मृत्युका कारण तिनको अंन्तर्वस्तुका साथै उद्देश्यको अनुपयुक्ततामा समेत खोज्नु समिचिन हुनेछ। समय र परिस्थिति सुहाउँदो उद्देश्य नभएको संविधानको अन्तर्वस्तु जतिसुकै गुणवत्तापूर्ण रहे पनि त्यस्तो दस्तावेजले गति पाउन सक्दैन। र, पूर्णरूपमा लागु हुन नपाउँदै आफ्नै जटिलतामा अल्भि्कएर सुस्तरी समाप्त हुन्छ।

राज्यको स्थापनाकालदेखि नै मुखै कानुनको 'महान् गौरवशाली परम्परा' कायम रहेको नेपालमा संवैधानिकताको संकुचित अभ्यास महाराज पद्मशमशेरले सुरू गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। उनीबाट सन् १९४८ जनवरीमा 'निगाह बक्स' भएको शासन व्यवस्था ऐन चार महिना पनि टिकेन। मोहनशमशेरको शासकीय महत्वाकांक्षालाई अवश्यम्भावी क्रान्तिलाई रोक्न ल्याइएको अपुरो ऐनले मलजल गरेको थियो। आखिर राजालाई संप्रभु मानेपछि शासन गर्न त ललाटमै लेखाएर ल्याउनुपर्ने रहेछ। त्यो कुरा बिपी कोइरालाले ठम्याउन नपाउँदै उनी शाही सैनिक 'कु' द्वारा अपदस्थ भएर थुना परिसकेका थिए। र, सर आइभर जेनिंग्स जस्ता दिग्गज संविधानविद्को सल्लाहमा लेखिएको संविधानको दुई वर्षमै हत्या भइसकेको थियो। उद्देश्य संकुचित भएपछि क्रमिक परिवर्तन भन्दा प्रतिगमनको बाटो आकर्षक र सहज बन्न पुग्ने रहेछ।

शीतयुद्धमा पश्चिमाहरूको भूराजनीतिक लक्षलाई सहयोग पुर्‍याउनेगरी निर्देशित प्रजातन्त्रको अवधारणाअनुसार अमेरिकी सल्लाहकारहरूको अग्रसरतामा जारी गरिएको पञ्चायती संविधानको उद्देश्य राजनीतिक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राख्नु रहेको थियो। त्यस्तो लक्षले स्थिरताको साटो जडता निम्त्याउँछ। र, भयंकर संकटबेगर परिवर्तन हुनै नसक्ने मनस्थिति निर्माण गर्छ।  बिपीको अत्यन्त संयमित निर्णयले गर्दा ('पञ्चायतको न समर्थन, न विरोध' नीति) पञ्चायती संविधानको क्रमिक मृत्यु सन् १९८० को जनमतबाट सुरू भएर सन् १९९० को जनआन्दोलनमा आएर पूरा भयो। लामो कालसम्म मृत्यु शैयामा रहेको संविधानले गर्दा सन् १९८०–१९९० बीचको दशकलाई राजनीतिक विकृतिहरूको कालखण्ड भन्दा फरक पर्दैन। प्रत्यक्ष भारतीय हस्तक्षेपले गर्दा मात्र सन् १९९० को परिवर्तन अपेक्षाकृत सहजरूपमा सम्भव भएको हो। दुर्भाग्य, सन् १९९० को संविधानले न त यथास्थितिवादीलाई सन्तुष्ट पार्न सक्यो, न विकशित हुने क्रममा रहेको सम्मानको राजनीतिलाई सम्बोधन गर्ने आँट देखाउन सक्यो। कसैले पनि स्वामित्व लिन नमानेको सन् १९९० को संविधान जन्मिनासाथै अवश्यम्भावी मृत्युतर्फ अग्रसर भइसकेको थियो। माओवादी र राजावादीले सम्मिलितरूपमा त्यस संविधानलाई दया मृत्यु (मर्सी किलिङ) मार्फत मुक्ति दिएकामात्रै हुन्।

अहिलेको विवादित संविधान जारी हुने बेलामा गोरखा भूकम्पहरूको शृंखलाले गर्दा देशको परिस्थिति भयाबह थियो। जिम्मेवार सरकार भएका देशहरूमा त्यस्तो अवस्थामा भइरहेकै संविधानका केही प्रावधानलाई निलम्बित गरेर भए पनि 'संकट काल' लागु गरिन्छ। राज्यका सबै अंगले आफ्नो संम्पूर्ण स्रोत एवं संयन्त्रहरूको परिचालन प्रकोप प्रभावितहरूको पीडा कम गर्नतिर लगाउँछन्। नेपाल सरकार भने संकटको मौका छोपेर १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत तीव्र पथद्वारा संविधान जारी गर्नेतिर लाग्यो। असर हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरका धरोहरहरू वा रानीपोखरीको अवस्था हेरे पुग्छ। मल्लकालका कृतिहरू संविधान जारी गर्ने हतारोका सिकार भएर अद्यापी रोइरहन अभिशप्त छन्। हिमाल, पहाड वा मधेसका सामान्यजनको चिन्ता त देशको स्थायी सत्ताले कहिले नै पो गरेको थियो र! नेपालमा नागरिक अधिकारभन्दा बरू दयावानको परोपकारलाई पत्याए हुन्छ भन्ने कुरा धुर्मुस/सुन्तली जोडीले देखाउँदै हिँडेका छन्।

फेरि पनि परिस्थितिको विकटताले भन्दा विवादित संविधानलाई संकटग्रस्त तुल्याएको त्यस दस्तावेजको उद्देश्यले नैं हो। अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरूले गर्दा क्रमशः खुकुलो हुँदै गइरहेको स्थायी सत्ताको नियन्त्रणलाई पुनः कसिलो बनाउने लक्ष्यका साथ हतारहतारमा जारी गरिएको दस्तावेजका मूल परिबाहक (प्राइम मुवर) का रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नभएर एकताका संगीन अपराधमा कारागार सजाय भुक्तान गरेका झापाली नक्सलपन्थी ओलीलाई खडा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एमालेका अध्यक्ष ओलीको तात्कालिक लक्ष्य थियो। उनी त्यसका लागि जे पनि गर्न सहजै तयार भए। राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई महाभियोगको धम्की एवं प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत अपदस्थ गर्ने भय दोहन ओलीले आफ्नै बलवुतामा गरेको कुरा पत्याउन गाह्रो छ। उनी त माध्यममात्र थिए। उनलाई नचाउने डोरी नेपालको स्थायी सत्ताको हातमा थियो।

मध्यावधिक (मिडियम टर्म) उद्देश्यका रूपमा स्थायी सत्तालाई मधेसीहरूको बहिष्करणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो। त्यो उद्देश्य 'भारतीय हस्तक्षेप' को हौवा खडा नगरी पूरा हुनेवाला थिएन। त्यस कामका लागि पनि सबभन्दा उपयुक्त पात्र पूर्व नक्सलपन्थी ओली नै ठहरिए। अब आफ्नो दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्न स्थायी सत्तालाई संघीयताको अवधारणालाई सके निरस्त, नभए कम्तीमा निस्तेज नगरी नहुने भएको छ। त्यो काम फत्ते गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनका नाउँमा केन्›को एकाधिकार स्थापित गर्न जरूरी छ। त्यसैले जे/जस्तो र जसरी भए पनि स्थानिय चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो। र, स्थायी सत्ताको मतियार एवं हतियार भएर पुनः ओली नेतृत्वको एमाले नै अग्रपंक्तिमा खडा छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निर्वाचनसँग खासै कुनै सरोकार छैन। वामपन्थबाट विचलित धेरैजसो राजनीतिकर्मीहरू जसरी भए पनि सरकारमा रहिरहन चाहन्छन्। समाज बदल्ने अठोट समाप्त भएपछि गरिने राजनीति आखिर नवउदारवादकै हो। त्यस कृत्यमा अल्भि्कराख्न पद र पैसा दुवै चाहिन्छ। स्थायी सत्ताले बाध्य नपारेसम्म दाहालले स्थानीय निर्वाचनप्रति ओठेभक्ति देखाए पनि त्यस काममा तदारूकतासाथ लाग्ने छैनन्। नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अर्जुनदृष्टि पनि सिंहदरवारको कुर्सीमा छ। उनलाई थाहा छ, नेपाल जस्तो देशमा स्थानीय तहको सरकार कार्यकर्ता अल्झाउने वाटोमात्रै हो। विवादित संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जाने संयम उनमा छैन। त्यो किनभने, त्यसो गर्दा उनको वालुवाटारको यात्रा विलम्वित हुन सक्छ। विवादित संविधानविरूद्ध आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका राजनीतिक दलहरू मरीचिकाका पछाडि कुदिरहेका छन्। स्थायी सत्ताले तिनले चाहेको जस्तो संविधान संशोधन कुनै हालतमा हुन दिनेवाला छैन।

कपट प्रबन्ध

स्थायी सत्तासँग नृजातीय स्वार्थ जोडिएका एकथरि विचार उद्यमीहरू विवादित संविधानका स्थानीय तहसम्बन्धी प्रावधानलाई 'ग्राम स्वराज' अवधारणाका रूपमा अर्थ्याएर प्रस्तावित निर्वाचनको स्वीकार्यता स्थापित गर्न लागिपरेका छन्। आवरणा जतिसुकै आकर्षक भए पनि परिकल्पित स्थानीय सरकारहरू किमार्थ स्वायत्त होइनन्। स्थानीय स्वायत्तताका लागि अग्रसरता र अग्राधिकार सुरक्षित गर्ने कम्तीमा दुईटा संवैधानिक अवयव अनिवार्य हुनुपर्छ। अग्रसरताको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो विधान, ऐन, कानुन एवं नियम आफँै बनाउन पाउँछन्। अग्राधिकारको मान्यताअनुसार स्थानीय स्वायत्त सरकारको सीमाक्षेत्रभित्र त्यस्ता कानुनले केन्›ीय संविधानलाई अधिलेख (सुपरसिड) गर्छन्।

सारभूत संघीयतासँग त डराउने स्थायी सत्ताले त्यस्तो स्वायत स्थानीय सरकारको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन। देवानी र फौजदारी मुद्दामा महारत हासिल गरेका वकिलहरूले मस्यौदा गरेका संविधानमा गरिएको खाली के मात्र हो भने बालुवा घडी जस्तो प्रबन्धनद्वारा प्रान्तीय सरकारको घाँटी अँठ्याएर स्थानीय सरकारलाई विस्तारित बनाइएको छ। प्रान्तीय सरकार गठनअगावै स्थानीय चुनाव भयो भने नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहको सार्वजनिक भविष्यवाणी सही सावित हुनेछ र संघीयताका प्रावधान सम्मूर्छित (कमाटोस) बन्न पुग्नेछन्। त्यसपछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– त्यो कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै लाज छोप्ने लंगौटीमात्र पाए पनि चुनावमा होमिन मधेसवादी राजनीतिक दलहरू किन आतुर देखिन्छन्? उत्तर भने मधेसवादी दलहरूको निरीहतामा खोज्नुपर्ने हुन्छ। थकित, हतास एवं व्यग्र मधेसवादी दलका नेताहरू आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत थामथुम पार्न सकिरहेका छैनन्। आजभोलि उलेख्य मधेसी युवा पंक्ति आफ्नो पहिचान, सम्मान र समताको भविष्य मधेस स्वराजका अभियन्ता सिके राउतको कार्यनीतिमा देख्न थालेको छ। चुनावले त्यस्तो झुकाव रोक्छ कि भन्ने आंकलन आधारहीन नभए पनि भरपर्दोचाहिँ देखिँदैन।

सुगालाई सुझाव दिइएकोबारे एउटा नीति कथा छ। एउटा प्रतिभाशाली सुगालाई रट्न लगाइयो– 'सिकारी आउला, दाना छर्दै जाल बिछ्याउला, लोभ नगर्नू, जालमा नफस्नू।' एक दिन त्यही भयो। सिकारी आयो र रटाइएकै कुरा भट्याउँदै सुगा जालमा फस्यो। जनमतपछि प्रस्तावित वालिग मताधिकारले लोभिएर पञ्चायत पसेका कांग्रेसीहरूका लागि कुनैबेला गणेशमान सिंहले दोह्राइतेह्राइ सुनाउने गरेको कथाको प्रासांगिकता मधेसवादीहरूका लागि अहिले पनि सकिएको छैन। प्रक्रियाबारे समझदारी हुन सक्छ तर सिद्धान्तमै सम्झौता गर्ने हो भने अहिलेसम्मका सबै संघर्ष केका लागि गरिएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अरूलाई नभए पनि स्वयं आफ्नै अन्तरात्मालाई त दिनैपर्ने हुन्छ। समतामूलक नागरिकता, जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व, समानुपातिक समावेशिता, सम्मानजनित संघीयताको प्रारूपअनुसार सीमांकन एवं भाषिकलगायत सबै सांस्कृतिक स्वतन्त्रताबेगरको गणतन्त्र 'पञ्चायत प्रजातन्त्र' अवधारणाको केही परिष्कृत रूपमात्रै हुनेछ। स्थायी सत्ताको फन्दा कस्सिँदै गइरहेको छ। स्वायत्तता र स्वतन्त्रता रूचाउनेहरूका लागि आउँदा दिन सहज हुने देखिँदैन।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०३:३६ शुक्रबार