काठमाडौं- सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि वनलाई राष्ट्रिय स्रोतका रुपमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ।

 यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने केहीले मानव स्रोत र संयन्त्र स्थापना नगरी एकैपटक वन क्षेत्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन्। कतिपयले वनलाई राष्ट्रिय स्रोतको रुपमा परिभाषित गरेर यसको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार प्रादेशिक सरकारलाई दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

 'वर्षौ लगाएर जोगाएको वन एकैपटक स्थानीय तहलाई सुम्पिँदा गलत व्यवस्थापन भएर मासिन बेर लाग्दैन', वनविज्ञ डा. विनोद भट्टले नागरिकस“ग भने, 'संयन्त्र र जनशक्ति हु“दाहँुदै पनि जोगाउन कठिन भइरहेको स्रोतलाई ह्वात्तै दिँदा क्षति हुन सक्छ।'

 स्थानीय तहमा वन संरक्षण संयन्त्र स्थापना गरी क्षमता अभिवृद्धि गरेर मात्र दिनुपर्ने तर्क उनको छ। 'अहिले पनि स्थानीय तहस“ग वन स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा कुनै सम्पर्क र सम्बन्ध छैन। जुन गलत हो। अब स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच सम्बन्ध र सम्पर्क हुने गरी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ',  भट्टले भने, 'अनिमात्र अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।'

 वनमन्त्री शंकर भण्डारी भने वनलाई 'राष्ट्रिय स्रोत' का रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताउ“छन्। 'यो स्रोत कुनै एउटा समूह वा समुदायको सम्पत्ति मात्र होइन। यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो', उनले भने, 'यसमाथिको अधिकार केन्द्रदेखि नै बा“ड्नुपर्छ। यसरी बा“डिएन भने वन स्रोत नभएका स्थानीय तहवासीमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ।'

  मन्त्री भण्डारीले वनलाई राष्ट्रिय स्रोतका रुपमा विकास गर्न पनि यसमाथिको अधिकार संघ र प्रदेशले राख्नुपर्ने बताए। उनले यस मुद्दामा अर्थ मन्त्रीस“ग प्रारम्भिक छलफल गरेको समेत उल्लेख गरे।  'मैले अर्थमन्त्रीलाई पनि वनलाई राष्ट्रिय स्रोत बनाउनुपर्छ। र, यसका लागि आवश्यक बजेट सिधै प्रदेश र स्थानीय तहमा नपठाई संघीय संरचनामार्फत पठाउनुपर्छ भनेको छु', उनले नागरिकस“ग भने, 'यस मुद्दामा प्रधानमन्त्रीस“ग समेत बसेर छलफल गर्ने योजनामा छु।'

 यता अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई चैत मसान्तभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तर्जुमा गर्न पत्र पठाइसकेको छ। अर्थले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्न वन मन्त्रालयलाई सोमबार पत्राचार गरेको छ। 'सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार यसपटकको बजेट सिधै स्थानीय तहलाई पठाउने तयारी गरिरहेको छ', राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले भने, 'वन मात्रै होइन सबैमा अब यसैगरी बजेट जान्छ।' 

 वन ऐन, २०४९ ले वन क्षेत्रमाथिको अधिकार मन्त्रालय, वन विभाग, क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला वनलाई दिएको छ। तर नया“ संरचनामा यी निकाय हुने कि नहुने र भए कहा“–कहा“ हुने? भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन। 'संयन्त्र र जनशक्ति नै टुंगो नलाग्दै अहिले नै हस्तान्तरण गर्दा धेरै समस्या आउ“छ। वनका कार्ययोजना स्वीकृत गर्न वन प्राविधिक नै चाहिन्छ। कतिपय नगर/गाउँपालिकामा वन क्षेत्र नै छैन। यस्तो अवस्थामा त्यहाँका स्थानीयलाई कसरी वन स्रोत उपलब्ध गराउने?', अर्का विज्ञ डा. राजेश राईले भने।

 सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि संयन्त्र स्थापना गरेर मात्र अधिकार सुम्पिँदा राम्रो हुने बताए। 'यो हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि नया“ विषय भएकाले पनि केही शंका उब्जिएको हो। कार्यान्वयन गर्दै जाँदा विस्तारै राम्रो हुन्छ', उनले भने।

 कार्कीका अनुसार अहिलेका क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई प्रान्तीय सरकारअन्तर्गत राख्न सकिन्छ। इलाका वन कार्यालयलाई गा“उपालिकाअन्तर्गत राख्न सकिन्छ।  ७५ जिल्लाका वन कार्यालयलाई स्थानीय तहको वन अनुगमन, प्राविधिक सहयोग निकाय र वन उद्यम विकास गर्ने प्राविधिक कार्यालयका रुपमा राख्न सकिन्छ। 'यी सबै संयन्त्र स्थापना भएपछि स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दा कुनै समस्या आउँदैन', उनले भने, 'स्रोतमा पहु“च नभएकालाई स्थानीय सहकारी र डिपोमार्फत सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।'

 डा. राईका अनुसार वन स्रोतको आम्दानीमा जनप्रतिनिधिले अंकुश लगाउने सम्भावना रहेको बताउ“छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारको विकास र निर्माण पर्छ। त्यतिबेला वन क्षेत्र फडानीको सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। 'त्यसैले यसले वातावरणीय न्याय गर्दैन। एक र एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलिएको वन व्यवस्थापनमा पनि द्वन्द्व हुनसक्छ', राईले भने, 'राष्ट्रिय वनको धेरै अधिकार प्रान्तीय सरकारलाई दिनुपर्छ।'

 संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै फागुन २४ गते सामुदायिक वनको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपत्र गरेको थियो। परिपत्रले नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्दै वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।

 वन ऐन, २०४९ अनुसार सामुदायिक वन पनि राष्ट्रिय वनभित्रै पर्छ। संविधानले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उठ्न सक्ने विवाद निवारण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विज्ञ आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यो आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्नेछ।

 प्रस्तावित सात प्रदेशमध्ये एकमा १७.२८, दुईमा ४.३६, तीनमा १७.६२, चारमा ११.९१, पा“चमा १५.७७, छमा १६.११ र सातमा १६.९५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्य पहाडमा ३७.८, उच्च पहाड र हिमालमा ३२.२५, चुरेमा २३.०४ र तराईमा ६.९ प्रतिशत छ।

 कुल भूभागको ४०.३६ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। यसबाहेक ३.३८ प्रतिशत अन्य काष्ठ क्षेत्र छ। यी दुईमध्ये सामुदायिक वनले ३०.४२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। साझेदारी, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन, कबुलियति वनले क्रमशः १.१४,१७.३२,२.२४ र ०.७३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान ३.५ प्रतिशत छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०२:१८ शुक्रबार