काठमाडौं- सरकारले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गरी नयाँ पाँचबुँदे प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँचबुँदे सहमतिअनुसार आइतबारसम्म नयाँ संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न कानुनमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीको बिहीबार गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यस्तो  जानकारी गराएका हुन्।

प्रदेश सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव थाती राख्दै सरकारले त्यसको टुंगो लगाउन अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग गठन गर्नेभएको छ। 'पहिलो संशोधनबाट सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावलाई झिकेर अरु दुई बुँदा थप गरी पाँचबुँदेसहितको नयाँ संशोधन संसद्मा लगिने छ,' बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, 'एकपक्षीय होइन, दुबैका सर्त मान्य हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ।'

यसअघि सरकारले मंसिर १४ गते प्रदेश नम्बर ४ र ५ को  सीमांकन हेरफेर प्रस्तावसहित संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो।

सरकारले मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभा गठनमा गाउँ/नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ। संविधानको  धारा ८२ को उपधारा २ को 'क' मा रहेको सो व्यवस्था हटाउन लागिएको हो।  त्यस्तै, प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्न अर्को प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई पनि संशोधनबाट हटाइने छ।  नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषाको विषयमा अहिलेकै संशोधन विधेयकअनुसार गरिने छ।

दलीय सहमति नहुँदा संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।

यसबीच संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस मोर्चा स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने भए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न नेपाली कांग्रेस लचिलो देखिएको छ। कांग्रेसका मन्त्रीहरूको बैठकले मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भए दुई चरणमा चुनाव गर्न पार्टी तयार हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

'मुलुकले निकास पाउँछ र सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ भने निर्वाचन मिति यताउता वा दुई चरणमा गर्दा पनि फरक पर्दैन,' बैठक स्रोतले भन्यो, 'मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेसले पहलकदमी लिएको छ। त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन लचिलो हुनुपर्छ।'

बैठकमा गृहमन्त्री निधिले सबै पक्षलाई समेटेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न पार्टी तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले प्रहरी प्रमुख नियुक्ति विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए। अदालको आदेशको प्रतिकूल नहुनेगरी प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा मन्त्रीहरूले राखेका थिए।

जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय अदालतले बदर गरिदिएपछि सरकार प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनाउने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो।

दोस्रो मर्यादा नपाए राजीनामा

सरकारमा कांग्रेसतर्फबाट नेतृत्व गरेका निधिले मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो मर्यादाक्रम नपाए बाहिरिने जानकारी पनि आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई गराएका छन्। उनले यसबारे प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराइसकेको पनि बैठकमा बताएका थिए।

'यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, प्रमुख कोलिसन पाटनरलाई दोस्रो मर्यादा नदिए म सरकारमा बस्दिनँ,' निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, 'म राजीनामा गर्छु। त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिलाई गराइसकेको छु।' मन्त्रीहरूले पनि निधिको तर्कमा समर्थन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर दोस्रो मर्यादाक्रममा राख्ने तयारी गरेेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। 'थापालाई दोस्रो मर्यादाक्रममा राख्नु असुहाउँदो र सत्ता साझेदारीको संस्कृतिविपरीतको कुरा भए पनि सरकार छाडिनहाल्न हामीले निधिलाई भन्यौं,' एक मन्त्रीले भने, 'तर उहाँ एग्रेसिभ देखिनुभएको छ।'

प्रधानमन्त्रीले थापालाई नै दोस्रो जिम्मेवारी दिने तयारी गरेपछि मिलाउने जिम्मेवारी कांग्रेस सभापति देउवालाई दिइएको छ। देउवाले बुधबार थापासँग छलफल गरेका थिए। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्ने आन्तरिक तयारी गरे पनि मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रम विवादले बैठक बस्न सकेन।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०२:०९ शुक्रबार