८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

वरीयता र आइजीपी विवादले मन्त्रिपरिषद् तीन सातादेखी ठप्प

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कमल थापाको वरीयता र नेपाल प्रहरी प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक तीन सातासम्म धकेलिदै आएको छ। तीन सातापछि बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक फेरि आइतबारका लागि सारिएको छ।

तीन सातादेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा निर्वाचन तयारी, शान्तिसुरक्षा, वैदेशिक सहयोगलगायतका महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन्। बैठक नबस्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललेे दुई साताअघि गरेको चीन भ्रमणसमेत अनुमोदन हुन पाएको छैन।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधि र अर्का उपप्रधान एवं संंघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाबीचको वरीयताका साथै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद सल्टाउन नसक्दा बिहीबारको बैठक रोकिएको हो।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता, प्रहरी प्रमुख र संविधान संशोधनका विषय टुंगो लाग्न नसकेका कारण बिहीबार दिउँसो बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक आइतबारसम्म सारिएको बताए। 'बिहीबार दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भन्ने थियो', मन्त्री नायकले नागरिकसँग भने, 'गम्भीर विवाद मिलाउने गृहकार्य नटुंगिएकाले आइतबारसम्म बैठक सरेको छ।'

मन्त्री नायकले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेर नयाँ प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको बताए। उनले दुई उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताको टुंगो लगाउने र सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी महानिरीक्षक कसलाई बनाउने भन्नेमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। 'गम्भीर विषयहरू छन्। तिनलाई ठोस टुंगो लगाएपछि बैठक बस्छ', उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण विवादकै कारण स्वीकृत हुन सकेको थिएन। त्यस्तै भ्रमण फर्केको साता बितिसक्दा पनि अनुमोदन हुन सकेको छैन। सामान्यतया सोमबार र बिहीबार या सातामा कम्तीमा एकपटक मन्त्रिपरिषद् बस्ने भए पनि चैत ३ गतेयता बैठक बस्न सकेको छैन। कानुनमन्त्री नायकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्ने बताए।

निर्वाचनको मुखमा आएर तीन सातादेखि नबस्दा महत्वपूर्ण विषय मन्त्रिपरिषद्मै थाती छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भनेर ३ बजेसम्म कुरेपनि पछि सरेको खबर पाएको बताए। 'मन्त्रालयबाटै हुने कतिपय निर्णयसमेत निर्वाचनको मुखमा मन्त्रिपरिषद्मै आउँछन्', प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने, 'निर्वाचन, वैदेशिक सहयोग, शान्तिसुरक्षालगायत थुप्रै महत्वपूर्ण विषय थन्किएका छन्।'

प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा अध्यक्ष थापालाई उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागी गराएपछि उनी र अर्का उपप्रधानमन्त्री निधि वरीयतामा को माथि भन्ने विवाद सुरु भएको हो। दुई उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता विवादकै कारण प्रधानमन्त्री दाहाल कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नतोकी चीन भ्रमणमा गएका थिए। प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केपछि समेत स्वागत गर्न जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वयको विवाद छताछुल्ल भएको थियो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले प्रमुख सत्तारूढ दलका हैसियतले कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व आफूले गरेको, यसअघि प्रधानमन्त्री दुईपटकसम्म भारत भ्रमणमा जाँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आफूले पाएकाले वरीयतामा माथि हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि निधिलाई नै पहिलो वरीयतामा राख्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिँदै आएका छन्। निधिले पनि आफूलाई वरीयतामा थापाभन्दा तल राखिए सरकार छाड्ने धम्की दिएका छन्।

अर्का उपप्रधानमन्त्री थापाले यसअघिको सरकारमा आफू उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले पनि आफू वरीयतामा माथि रहनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा आफूलाई नराखे सरकार छाड्ने धम्की थापाले समेत दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल भने कांग्रेसले सरकार छाड्ने अवस्था आए एमालेलाई ल्याएर नयाँ समीकरण बनाउन सकिने भएकाले थापालाई रुष्ट बनाउने पक्षमा छैनन्। 

त्यसैगरी सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी महानिरीक्षक कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दा थप समस्या पैदा भएको छ। सरकारले यसअघि प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अर्को आइजिपी कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विवाद छ।

कांग्रेस सभापति देउवा प्रहरी नियमावली संशोधन गरेरै भए पनि चन्दलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिँदै आएका छन्। केही दिनअघि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई चैत १५ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यकारी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनी निर्णय गरेको थियो। सर्वाेच्चको निर्णयपछि कांग्रेस सभापति देउवाले समेत अदालतले सरकारको कार्यकारी अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै वक्तत्व दिँदै आएका छन्।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०१:५२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App