काठमाडौं- नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका असमान बुँदा 'सच्याउनु पर्छ' भन्नेमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) का सदस्य सकारात्मक बनेपछि थप छलफलका लागि चौथो बैठक जेठ १५ देखि १७ गतेसम्म भारतको देहरादुनमा बस्ने भएको छ। इपिजी तेस्रो बैठक बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। 

काठमाडौंमा बसेको दुईदिने तेस्रो बैठकमा नेपालले १९५० को सन्धिका असमान तथा असान्दर्भिक बुँदा सूचीबद्ध गरी प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाल पक्षले नेपाल–भारतबीच जलस्रोत, व्यापार, पारवहन, सुरक्षा, सीमालगायत विषयमा भएका सन्धि तथा सम्झौताका असान्दर्भिक र असमान बुँदा पनि छलफलमा राख्यो। बैठकमा नेपालले राखेका बुँदालाई भारतीय पक्षले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

१९५० को सन्धिसहित नेपाल–भारतबीच भएका अन्य सन्धि–सम्झौता अब अद्यावधिक वा पुनरवलोकन वा पुनर्लेखनमध्ये एक हुन्छ- भेषबहादुर थापा।

'बैठकमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि–सम्झौताका सबै प्रावधानमा छलफल भयो। हाम्रो कुरा भारतीय पक्षले गम्भीरतापूर्वक सुनेका छन्। नतिजा आउन अझै कुर्नुपर्छ,' इपिजीमा नेपालका संयोजक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने, 'सन्धि/सम्झौतामा चित्त नबुझेको हामीलाई हो। त्यसैले हामीले कहाँ–कहाँ असन्तुष्टि छ, त्यो देखायौं। उहाँ (भारतीय पक्ष) हरूले धैर्यसाथ सुन्नुभयो।'

सन् १९५० को सन्धि हुँदा नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सुरु भएको, राणा शासन कमजोर भएको, उत्तरतर्फको तिब्बतलाई चीनले लिएको, नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता लिइनसकेको, भारत भर्खरै स्वतन्त्र भएको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा नेपालले समानताको हकलाई राम्रोसँग राख्न नसकेको विषय बैठकमा उठाइएको उनले बताए। त्यो बेला र अहिलेको  विश्व परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आएकाले सार्वभौम राष्ट्रको छविमा आँच नआउने गरी नयाँ परिस्थिति अनुसार नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने धारणा बैठकमा नेपाली पक्षले राखेको थियो।

'वार्ता सकारात्मक भएको छ। यही बैठकले अर्को बैठक मिति तोक्नुले पनि छलफलमा दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको देखाउँछ,' थापाले भने। सन् १९५० को सन्धिसहित नेपाल–भारतबीच भएका अन्य सन्धि–सम्झौता अब अद्यावधिक वा पुनरवलोकन वा पुनर्लेखनमध्ये एक हुने उनले स्पष्ट पारे। थापाले भने, 'अब नयाँ बाटो खोज्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। पछि हट्ने ठाउँ छैन। यसमा भारत सकारात्मक देखिएको छ। आगामी बैठकमा थप छलफल गरी निस्कर्षमा पुगिन्छ। अहिलेका आकांक्षा परिपूर्ति हुनेगरी नयाँ प्रावधान कसरी समावेश गर्ने भन्नेमा दुवै पक्ष छौं। १९५० को सन्धिलाई अब समसामयिक बनाइने छ।'

नेपालले सन् १९५० को सन्धि असमान भएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने भनाइ राख्दै आएको छ। थापाले भने, 'सन्धिमा समानता झल्किने प्रावधान हामीले राख्न खोजेका हौं।' १९५० को सन्धिका धारा ५, ६ र ७ लाई नेपालले विशेष रुपमा बैठकमा उठाएको थियो। बैठकमा नेपालले व्यहोर्नुपरेको व्यापार घाटा, अन्तरसीमा अपराध, सीमा नजिक बनेका ड्याम, पारवहन सुविधालगायत विषय पनि उठाएको थियो। आगामी बैठकले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न के, केस्ता प्रावधान सन्धिमा राख्ने भन्नेमा छलफल गर्नेछ।

इपिजीमा नेपालतर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई, पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य छन्। त्यस्तै भारतबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र प्राध्यापक बिसी उप्रेती छन्।

गत असारमा काठमाडौंमा भएको इपिजीको पहिलो बैठकमै  १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि छलफलका लागि प्रवेश गराइएको थियो। सो बैठकले नेपाल–भारत बीचका सन्धि–सम्झौता र प्रावधान पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कात्तिकमा भारतमा दोस्रो बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा दुवै देशको प्रतिनिधिबीच १९५० सन्धिबारे आधिकारिक धारणा तेस्रो बैठकमा राख्ने सहमति भएको थियो।

सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। सन्धिमा १० वटा धारा छन्। सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा र भारतका तर्फबाट नेपालको लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्›ेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो हस्ताक्षर पनि 'असमान' भएको ठहर नेपाल पक्षको छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०१:३७ शुक्रबार