काठमाडौं— त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने मानव तस्करीका घटना श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा सार्वजनिक भएपछि सरकारले 'ट्राभल हिष्ट्री' नभएकाहरुलाई खाडी मुलुक घुम्न जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा खाडी मुलुक जान पाइने छैन।

'भिजिट भिषामा जानेहरुका कारण धेरै समस्या देखियो। नयाँलाई भिजिटमा जान रोकेर हामीले सुधारका लागि मापदण्ड बनाउने काम गरिरहेका छौ', अध्यागमन विभागका महानिर्देशन गंगाराम गेलालले नागरिकन्युजसँग भने, 'श्रम स्वीकृति लिएकाहरुलाई जान रोकिएको छैन।'

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलालले भिजिट भिषाका कारण समस्या देखिएकाले तत्कालका लागि रोकिएको बताए।

'भिजिट भिषामा जानेहरुका कारण धेरै समस्या देखियो। नयाँलाई भिजिटमा जान रोकेर हामीले सुधारका लागि मापदण्ड बनाउने काम गरिरहेका छौ', उनले नागरिकन्युजसँग भने, 'श्रम स्वीकृति लिएकाहरुलाई जान रोकिएको छैन।'

भिजिट भिषाको अहिलेको मापदण्ड २४ वर्ष पुरानो छ। 'लामो समयसम्म भिजिट भिषाको मापदण्ड पुनरावलोकन भएको रहेनछ', हालै महानिर्देशक भएर आएका गेलालले भने, 'यी सबै मापदण्डहरुलाई समीक्षा गर्दै हामी अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि रणनीति बनाइरहेका छौं।'

सरकारको यो व्यवस्थाले दुबईलगायतका खाडी मुलुकका सहरमा नेपाली पर्यटक लैजाने ट्राभल एजेन्सी प्रभावित हुनेछन्।

विमानस्थल प्रहरी र अध्यामगन कर्मचारीलाई घुस खुवाएर मानव तस्करले भिजिट भिषामा खाडी मुलुक पुर्‍याएका घटना बारम्बार दोहोरिएपछि त्यहाँस्थित उद्धारकर्ताले विमानस्थलमा कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। उद्धारमा खटिने खाडीस्थित नेपाली दूतावास तथा गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारी कर्मचारीको मानव तस्करसँग मिलेमतोकै कारण अलपत्र पर्ने क्रम नरोकिएको निष्कर्ष निकालेका हुन्।

मानव तस्करले प्रतिबन्धित कुवेत पुर्‍याएर साउदी अरबमा बेचेका नेपाली युवती विमानस्थलबाटै गएको तथ्य खुलेपछि अध्यागमन सुधारको दवाब अझ बढ्दै गएको हो।

घुमफिर अथवा काम गर्न हिँडेको मान्छे छुट्याउन नसक्नुमा अध्यागमन र प्रहरीको नियत दोषी रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बारम्बार सुझाव दिँदै आएका छन्।

घुमफिर अथवा काम गर्न हिँडेको मान्छे छुट्याउन नसक्नुमा अध्यागमन र प्रहरीको नियत दोषी रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बारम्बार सुझाव दिँदै आएका छन्।

हालै संसदको अन्तरार्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको टोलीले खाडी मुलुकहरु पुगेर त्यहाँ कार्यरत नेपालीसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। चैत ५ मा फर्किएको संसदीय समिति टोलीले मानव तस्करीका ६० प्रतिशत घटनामा अध्यागमन कर्मचारी दोषी पाएको भन्दै नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। साउदी अरब, कुबेत, कतार, यूएईमा कार्यरत महिलासँग अन्तरक्रिया गरेको टोलीले मानव तस्करीको मुख्यविन्दू विमानस्थल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

गत माघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको युएई भ्रमणमा पनि विमानस्थल सेटिङको विषय त्यहाँस्थित नेपालीले उठाएका थिए।  माघ ३ गते आबुधबीमा नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रियामा पीडितले अध्यागमनमा हुनेगरेको मानव तस्करीको प्रमाण देखाउँदै कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका थिए। अध्यागमन र प्रहरीसँगको सेटिङमा युएई तथा प्रतिबन्ध देशहरुमा मान्छे गइरहेको प्रमाण तथा फेहरिस्त सुनेर उनी छक्क परेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल फर्किए लगत्तै अनुसन्धानका लागि छानवीन समिति बनाएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

हेर्नुहोस् भिडियो

यसैगरी एनआरएन युएईको कार्यक्रममा सहभागी हुन मंसिर ३ गते युएई पुगेका अध्यागमन विभागका उपसचिव बासुदेव घिमिरेलाई पीडितहरुले प्रमाण देखाउँदै कारवाही गर्न भनेका थिए। अध्यागमन र मानव तस्करसँग मिलेमतो नहुने उनले दाबी गरेपछि सहभागीले हङ्गामा गरेका थिए। सहभागीहरुले बहिष्कार गरेपछि अायोजकले उनको मन्तव्य रोकेर सुरक्षित पार्नु परेको थियो।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०६:४८ बिहीबार