'आर्थिक समृद्धि'

काठमाडौं- सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ध्यान स्थानी निर्वाचनमा केन्द्रित गरेको छ। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न पार्टीका सबै भ्रातृ संगठनलाई एक भएर परिचालित हुन निर्देशन दिएको कांग्रेस अहिले घोषणापत्र तयारीमा जुटेको छ।

चैत मसान्ताभित्र घोषणापत्र तयार पार्ने गृहकार्यमा जुटेको उसले मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने छ।

सामाजिक न्यायका साथै आत्मर्निभर अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै कांग्रेसले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कार्यक्रम तयार गर्न लागेको हो। गुणस्तरी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पनि कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ। घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, 'गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै सामाजिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पार्टीले ध्यान दिनेछ।'

युवा उद्यमसहितका कार्यक्रमलाई अघि सार्दै कांग्रेसले सानादेखि ठूला उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनेछ। 'श्रम शक्ति बाहिर पठाएर मुलुकको समृृद्धि सम्भव छैन,' पौडेलले भने, 'मुलुकलाई आत्मर्निभरताको बाटोमा अघि बढाउन परिणाममुखी कृषिलाई जोड दिइनेछ।'

घोषणापत्र मस्यौदा समिति संयोजक महेश आचार्यले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको र जनताको घरदैलोमा पुग्ने भएकाले त्यसलाई मजबुत बनाउने गरी घोषणापत्र तयार पार्ने बताए। घोषणापत्र समितिका तर्फबाट बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विभिन्न पक्षसँगको छलफलमा आचार्यले  कृषि, पर्यावरण, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने धारणा राखे। संविधानले आर्थिक विकासको स्रोत जुटाउनेदेखि विकासका योजना बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको बताउँदै आचार्यले पहिलाको गाविस र जिविस जस्तो नभएको धारणा राखेका थिए।

छलफलमा स्थानीय सरकार बलियो हुँदा मात्र तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रको जग मजबुत हुने भन्दै सहभागीले सबल र सक्षमलाई उम्मेदवार बनाउन पनि सुझाए। 'स्थानीय सरकारसँग के के अधिकार छ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेको व्यक्तिलाई अघि सानुपर्छ,' केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, 'स्रोत जुटाउन, योजना बनाउन सक्ने सक्षम र सबल नेतृत्व चाहिन्छ।'

छलफलमा सहभागीले कांग्रेस नेतृत्वमा भएका आर्थिक विकास, समाजिक न्यायसहितका क्षेत्रमा भएका कामलाई बाहिर ल्याउन पनि सुझाए। स्थानीय पहिचान र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै ग्रामीण क्षेत्रको विकास र योजना बनाउन पनि उनीहरूले सुझाए।

सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र बचाउन पनि कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा जित्नैपर्ने बताउँदै सबैको सुझावलाई समेटेर घोषणापत्र तयार गर्ने आश्वासन दिए। समितिले बिहीबार पार्टीका नेतासँग छलफल गर्ने छ।

'समाजवाद केन्द्रित'

काठमाडौं, चैत २३ (नागरिक)– स्थानीय तहलाई समाजवाद निर्माणको प्रारम्भिक विन्दु बनाउने घोषणा गरेको एमालेले समाजवादी चरित्रका कार्यक्रम राखेर चुनावी घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ।

घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन, प्रजातन्त्र समृद्धीकरण, सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार विकास केन्द्र बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने बताइएको छ। 'केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वयात्मक हुने गरी स्थानीय तहका कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिने छ,' एमाले घोषणापत्र निर्माण समिति सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'समाजवादको प्रारम्भिक विन्दुका रुपमा स्थानीय निकायको चुनावलाई लिइने छ। यसमा समाजवादी चरित्र देख्न सकिने छ।' संविधानले नेपाललाई 'समाजवाद उन्मुख' राष्ट्रको रुपमा व्याख्या गरेको छ।

एमाले स्थायी कमिटीको सोमबार बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष वाामदेव गौतम संयोजक रहेको १५ सदस्यीय स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति निर्माण गरेको थियो।

स्थानीय तह र केन्द्रबाट छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र जारी गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले केन्द्रीयस्तरमा जारी गर्ने घोषणापत्रका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरी मस्यौदा बनाउन थालेको छ। एमालेले ५० लाख कपी घोषणापत्र छाप्ने तयारी गरेको छ।

'क्षेत्रगत रुपमा हामीले सुझाव मागेका छौं। विभिन्न क्षेत्रबाट संकलित सुझावलाई अहिले अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ,' समिति सदस्य विन्दा पाण्डेले भनिन्। समितिको मगलबारको बैठकले सबै क्षेत्रबाट सुझाव लिने निर्णय गरेको थियो।

स्थानीय तह आफैंमा एउटा 'स्वराज्य' हुने भएकाले त्यसको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुने सदस्य अधिकारीले बताए।  'स्थानीय तह प्रजातन्त्रको आधार हो। जनताका घरमा सिंहदबार पुर्‍याउने माध्यम पनि हो', अधिकारीले भने, 'त्यसैगरी महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम घोषणापत्रमा आउने छन्।' स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको केन्द्रको रुपमा पनि अघि सारिने उनले बताए। 'स्रोतको अत्यधिक प्रयोग गरेर नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा उठाउनु घोषणापत्रको उद्देश्य हुनेछ।

उद्योग, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातलगायत विषय केन्द्रीय घोषणापत्रमा राखिने छ।

अधिकारीले उपमहानगरपालिकासम्म पेपर लेस कार्यालय बनाउने अवधारणा साथ घोषणापत्र निर्माण काम भइरहेको बताए।  वैशाख ३ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित गर्ने गरी तयारी सुरु गरेको एमालेले जनाएको छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०१:४८ बिहीबार