काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लागू औषध दुरुपयोग गर्ने मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ। औषधि निर्माणका नाममा खरिद भएको 'स्युठोइफिड्रिन' नामक रसायन दुरुपयोग मुद्दामा काठमाडौंसहित तीन जिल्लाका सरकारी वकिलको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। त्यसमध्ये पनि काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका घिमिरेले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।  

६ सय ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो हुने मुद्दामा बिगो कायम नगरेको, प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्तिबाहेकलाई मुद्दा दायर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि  सहन्यायधिबक्ता टेकवहादुर घिमिरे अनुसन्धानका लागि तानिएका थिए।  

६ सय ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो हुने मुद्दामा बिगो कायम नगरेको, प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्तिबाहेकलाई मुद्दा दायर गरेको तथ्य सार्वजनिक भए पछि घिमिरे अनुसन्धानका लागि तानिएका थिए।  अनुसन्धान सकेर प्रहरीले दिएको विवरणमा चलखेल गर्दै घिमिरेले फागुन १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लागू औषध मुद्दा दर्ता गराएका थिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुख्य आरोपित मधुसुदन  अग्रवाल, आशिष अग्रवाल र अमित अग्रवाललाई विपक्षी नै नबनाई लागू औषध मुद्दा औषधी कम्पनीका कर्मचारीविरुद्ध मात्र दर्ता गरेको थियो।

अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७२/७३ सम्म २१ सय १० किलोग्राम 'स्युडोइफिड्रिन' खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो। एसआर ड्रग कम्पनीले १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम 'स्युडोइफिड्रिन' औषधि नबनाई अन्यत्र पठाएको भेटिको थियो। त्यस क्रममा रसायन औषधि निर्माणकै क्रममा खपत भएको देखाउन बिएमआर (ब्याच मेनुफेक्चरिङ रेकर्ड) समेत नक्कली बनाइएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।

ठूलो परिमाणको लागू औषध मुद्दामा संगठित अपराधअन्तर्गत सजाय माग गर्नुपर्नेमा आरोपपत्रमा यस्तो माग गरिएको छैन।  अभियोजन कसले गरेको हो भनी भविष्यमा अनुसन्धान गर्नुपरेमा रेकर्ड रहने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय पुस्तिकामा समेत उल्लेख नगरी घिमिरेले भविष्यमा हुने छानबिनबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयास गरेको प्रारम्भिक निष्कर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको थियो। संस्थालाई बदनाम गराउने, पदको दुरुपयोग गर्ने र अनियमितता गर्ने काम गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २५ गते घिमिरेलाई निलम्बन गरेको थियो। 

सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले चैत २० गते आदेश जारी गरेपछि यो मुद्दा झन् रहस्यमय भएको छ। लागू औषध मुद्दामा प्राप्त प्रमाण र घटनाको वस्तुपरक विश्लेषण नगरी औषधि उत्पादक कम्पनी सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको छ।

यस विषयमा काठमाडौं र धादिङका सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घिमिरेले गम्भीर अनियमितता गरी मुद्दाको अभियोजन गरेको देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि उनलाई निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको  थियो।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दालाई प्रभाव पार्न सक्ने र प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने देखिएको जनाउँदै घिमिरेलाई निलम्बन गरिएको थियो।  

तर त्यसलाई चुनौती दिँदै घिमिरेले दलबहादुर चौधरीलाई बारेस बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानको इजलालिे सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो। 

सरकारी वकिलले वदनियतपूर्वक मुद्दाको अभियोजन तयार पारेमा न्याय सेवा आयोगको सहमतिमा विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। तर उक्त प्रक्रिया समेत अवलम्बन नभएको अन्तरकालीन आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धानमा रहेको लागू औषधि प्रकरण रोकिएको महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए।  'आरोप लागेका आफ्ना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको  अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश आएकाले त्यसलाई पालना गर्न अर्को आदेश नभएसम्म हामी रोकिएका छौं ' श्रेष्ठले भने।

काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख टेकबहादुर घिमिरे, धादिङ सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख दयाशंकर अधिकारी र ललितपुर सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख ईश्वरीप्रसाद बञ्जाडे लागूऔषध मुद्दा फितलो बनाएको प्रकरणमा जोडिएका थिए। तर अन्यको संलग्नता नदेखिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घिमिरेलाई मात्र निलम्बनमा राख्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले औषधि बनाउने केमिकल अर्थात् 'प्रि–क्रसर केमिकल्स' को आवश्यकताभन्दा धेरै आयात गरेर लागूऔषधका रूपमा बेच्ने काममा संलग्न रहेको भन्दै सांघाई ग्ा्रुपको सञ्चालनमा रहेको 'आर्या फर्मा ल्याब' माथि साउन दोस्रो सातादेखि अनुसन्धान थालेको थियो। 

उजुरीका आधारमा प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले उक्त कम्पनीमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।   

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७३ ०१:३० बिहीबार