चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको विकृतिविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले आठौँ आमरण अनसन थालेको हेर्दाहेर्दै तेस्रो दिन बितिसकेको छ । प्रत्येक नयाँ सरकारका पालामा उनले यस क्षेत्रको सुधार निम्ति यसरी अनसनमा बस्नु ‘नियमित आकस्मिकता’जस्तो हुन थालेको छ । सबैजसो सरकारले उनीसँग सुधारका निम्ति सहमति गर्दै सम्झौता गरेका छन् ।

ती सम्झौता अनसन तोडेपछि बेवास्तामा पर्छन् । अनि उनी फेरि त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति आन्दोलनमा उत्रन्छन् । डा. केसीले यस क्षेत्रका विकृतिलाई नजिकबाट देखेको छन् । त्यही भएर उनले यही विषयमा केन्द्रित भई आफ्ना अडान राख्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही वर्षयता व्यापक विकृति बढेको छ । खासमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुखी हुनुपर्ने हो, तर तिनलाई नाफा कमाउने क्षेत्रको रूपमा विस्तारित गरिएको छ ।

यसलाई नाफामुखी बनाएकै कारण पैसावाल माफियाहरूको उपस्थितिले विकृतिलाई चरम अवस्थामा पु¥याएको छ । यसपटकको अनसन केसीले निकै ढिलो सुरु गरेका हुन् । उनले यसअघिका आन्दोलन मुलुकमा नाकाबन्दीका कारण सिर्जना भएको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर स्थागित गरेका थिए । आफ्नो जीर्ण शरीरलाई पटक–पटक अनसन भोगाएर उनले ठूलो खतरा मोलेका छन् ।

यस्तो खतरा उनले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति होइन, बरु सर्वजन हितायमा यी क्षेत्र लाग्नुपर्छ भनेर हो । तर, आन्दोलन गर्ने क्रममा उनलाई बस्न असजिलो पार्ने जुन काम भएको छ, त्यो सर्वसाधारणको नजरबाट छिपेको छैन । यो आन्दोलनमा उनलाई असफल बनाउँदा राम्रो शिक्षा र स्वास्थको अपेक्षा राख्ने तीन करोड सर्वसाधारण नेपाली हार्ने स्थिति आउनेछ ।

मुलुक चरम विकृतिको अवस्थामा छ । स्वार्थ समूहहरूले राष्ट्रिय जीवनका यावत् क्षेत्रमा प्रभाव पारेका छन् । स्कुलका सञ्चालक सभासद्हरूले आफ्नो फाइदाका निम्ति शिक्षा नियम परिवर्तन गरेका छन् । बैंक सञ्चालक रहेका सभासद्ले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर बाफिया विधेयक बनाउँछन् ! अनि सभासद् आफै मिलेर खोलेको मेडिकल कलेजलाई राज्यले किनिदिनुपर्ने शर्त राख्छन् ! त्यसलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिनुपर्ने भनेर स्वायत्त विश्वविद्यालयमा नाजायज दबाब दिने काम भएको छ ।

त्यसका लागि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी फेरिने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी आफै मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या निर्धारणमात्र होइन प्रवेश परीक्षामा समेत सरिक भएका घटनाले सिंगै मुलुकलाई उद्वेलित तुल्याएको छ ।

प्रजातान्त्रिक शासनको सुन्दर पक्ष भनेको त्यसभित्रका अंगहरूबीचको सन्तुलन र नियन्त्रण हो । हाम्रो मुलुकको अहिलेको अवस्था भने जसले सक्छ, त्यसले फाइदा उठाउने बन्न्न पुगेको छ । सक्नेले नियमकानुन मिचे पनि हुन्छ । प्रजातन्त्रमा सबैका सीमा तोकिएका हुन्छन् । त्यो सीमा नाघ्न खोज्नेलाई यथोचित कारबाही हुन्छ–हुनपर्छ । तर, संसद्देखि संवैधानिक निकायसम्म विकृतिमा लिप्त भएपछि त्यसको सुधारका निम्ति कसै न कसैले अभियान सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

डा. केसीको यो अभियान कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि सिंगो पद्धति बिगार्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सुधारको अवसर हो । उनीहरूको एउटा गलत निर्णयले मुलुकलाई अधोगतितर्फ लैजान सक्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । डा. केसीले अन्य क्षेत्रका विकृतिबारे केही बोलेका छैनन् । उनले आफ्नो क्षेत्रमा जे देखे र अनुभव गरे त्यसको सुधार भएन भने यो मुलुकको भविष्य अन्धकार हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, सक्नेले जेसुकै गर्ने अवस्था अहिलेकै हिसाबले रहिरहने हो भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति आमविश्वास हराउनेछ ।

यसले नयाँखाले द्वन्द्वतर्फ मुलुकलाई धकेल्नेछ । पद्धतिभित्रका विकृति त्यहीँभित्रबाट सुधार हुन सकेनन् भने आन्दोलन वा सार्वजनिक अवज्ञाका माध्यमबाट सर्वसाधारण जुर्मुराउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अब त झनै सरकार परिवर्तन प्रक्रिया सुरु भएका हुनाले उनका बारेमा चासो राख्न पनि राज्य प्रणालीको ध्यान नजान सक्छ । हुनत, दुई सातापहिल्यै डा. केसीले अल्टिमेटम दिएका भए पनि आमरण अनसन सुरु हुनुभन्दा दुई घन्टा अघिमात्र वार्ताका लागि केपी शर्मा ओलीको सरकारले बोलाएर जगहँसाइ गरेको थियो । वास्तविक कामभन्दा पनि देखाउनका निम्ति सरकारले यसमा चासो राखेको भान दिलाउन खोज्यो ।

केसीले गरेको आमरण अनसन कुनै नाफामूलक संस्थाका सञ्चालकहरूले मुलुकमा केही गर्न नदिने भनेर आलोचना गरेजस्तो होइन । उनले गरेको आन्दोलनकै कारण विद्यार्थीले पीजीको अध्ययन निःशुल्क गर्न पाएका छन् । तिनकै कारण चिकित्सा शिक्षामा शुल्क घटेको छ । उनको आन्दोलनकै बलमा माथेमा आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसलाई अक्षरशः लागु गर्न सरकारलाई किन गाह्रो ? केसीले स्वार्थरहित भएर यस क्षेत्रमा गरेको सुधारको आन्दोलनप्रति व्यापक समर्थन देखिएको छ । उनको माग पूरा गर्न सरकार तत्काल लागोस् ।   

प्रकाशित: २९ असार २०७३ ०१:१५ बुधबार