श्रम सम्बन्ध

बुधबार, २३ चैत २०७३, ११ : ५२ सम्पादकीय

व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले महिलालाई विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने सम्बन्धमा जेजस्तो निर्देशन दिएको छ, त्यसले सरकारले बनाएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पारिदिएको छ । खाडी क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अवैध ढंगले महिलालाई पठाउने र त्यसै क्रममा महिला बेचबिखन भएको तथ्य ख्याल गर्दै सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन सके घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला सुरक्षित हुने अपेक्षा सरकारको देखिन्छ । तर, समितिले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन रोक लगाउने निर्देशन दिएपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न त भएको छ नै साथै यसले फेरि गैरकानुनी बाटोबाट महिला कामदार पठाउने सम्भावना बढाइदिएको छ । गैरकानुनी बाटोबाट पठाउने कार्यको थालनी भयो भने त्यसले महिला बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना अरू बढ्नेछ ।
घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला असुरक्षित हुने क्रम नरोकिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७२ वैशाख ८ गते घरेलु कामदार महिला निर्देशिका ल्याएको हो । तर, त्यतिखेर निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान कडा भएको भन्दै महिला कामदार पठाउन र लैजान म्यानपावर व्यवसायीदेखि रोजगारदाता कम्पनी इच्छुक भएनन् । उनीहरू उल्टै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिने प्रयासमा लागे । त्यसपछि निर्देशिकामा रहेका केही बुँदालाई २०७२ असार २७, २०७३ वैशाख २१ र २०७३ चैत ३ मा संशोधन गरियो । निर्देशिकाअनुसार घरेलु कामदार माग गर्ने रोजगारदाताको सूचीकरण गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म संयुक्त अरबमा रहेको नेपाली दूतावासबाहेक अन्य कुनै पनि नियोगले महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा मगाउने रोजगारदाताको सूचीकरण गरेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, निर्देशिकाअनुसार घरेलु कामदार आवश्यक रहेको मुलुकका रोजगारदाता नेपाली नियोगमा सूचीकरण नभई अवैध तरिकाले लैजान त्यसैअनुरूप लबिङ सुरु गरे÷गरिरहेका छन् । र, अहिले अवैध हिसाबले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने र लैजाने दुवैतर्फ  गिरोह सक्रिय भएको पाइन्छ । तिनीहरूले नै विभिन्न हिसाबले लबिङ गरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा लैजान नदिने प्रयास गरिरहेका छन् ।  

संसदीय समितिले निर्देशन दिएबमोजिम अहिल्यै महिला कामदार पठाउन रोक लगाउने हो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ । कुनै पनि हिसाबले यी गन्तव्यमा महिला जान रोकिएको छैन । त्यसैले अवैध बाटो प्रयोग गरी महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा अहिले सरकारले जेजस्तो निर्देशिका ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उत्तम हुने देखिन्छ । निर्देशिकामा उल्लेखित ‘घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई बोलाउँदा रोजगारदाता कम्पनीले संस्थागत रूपमा १० हजार अमेरिकी डलर धरौटी र प्रतिव्यक्ति एक हजार डलर थप धरौटी राख्नुपर्ने’ व्यवस्था आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । यसले महिलालाई केही हदसम्म सुरक्षित बनाउन सक्छ । त्यस्तै रोजगारीमा गएका कुनै महिला जोखिममा परेको अवस्थामा तिनलाई बोलाउने रोजगारदाता र पठाउने मेनपावरले सोही धरौटीबाट क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधानले पनि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मद्दत गर्नेछ । त्यसैले पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन । तर, सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाविरुद्ध जसरी संसदीय समितिलाई गलत रूपमा प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा पनि छानबिन हुनु आवश्यक छ । यो प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले गल्ती गरेको भए आफूमाथि कारबाही होस् भन्दै चुनौतीपूर्ण जानकारीसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस अर्थमा पनि संसदीय समितिले आफूलाई प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । विभिन्न बहाना गरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन जति ढिलाइ भयो, त्यति नै अवैध हिसाबले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गिरोहले चलखेलको अवसर पाउँछन् ।  यो तथ्य ख्याल गर्दै सरकारले यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । साथै यो कार्यमा संसदीय समितिले समेत गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा निर्देशिका कार्यान्वयन हुँदा र नहुँदाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा महिला कामदारलाई सुरक्षित बनाउने उपायको खोजी गर्नैपर्छ । महिला असुरक्षित हुने यी मुलुकमा उनीहरूलाई पठाउन कानुनी हिसाबले प्रतिबन्ध लगाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमै ल्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कागजी हिसाबले प्रतिबन्ध लगाउने तर अवैध हिसाबले जाने र असुरक्षित रहने खतरा पनि रहिरहन्छ । यो स्थितिमा मानव तस्करीमा लागेकाहरूलाई मात्र फाइदा पुग्न सक्छ । त्यसैले सरकार र संसदीय समिति दुवैले यो पक्षलाई हेक्का राख्न जरुरी छ । स्वार्थ समूहको खेलमा लागेर संसदीय समितिले अनाहकमा निर्देशन जारी गर्ने प्रवृत्तिमा पनि रोक लाग्नु आवश्यक छ ।

 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना मातहत अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न CSR परियोजना मध्ये सामसङ (दक्षिण कोरिया) ले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २...

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सबैतिर वातावरण प्रदूषणको चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सुजुकीले वातावरणमैत्री नयाँ कार बजारमा ल्याउन लागेको छ । ...

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ले सफलतापूर्वक विभिन्न तीन वटा स्थान सिमरा, बर्दिबास र लहानमा २० अगष्ट २०१९ देखि २२ अगष्ट २०१९ सम्म...

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी बैंक र चावहिलस्थित ओम समाज डेन्टल हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवामा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सले मन्जुश्री विशेष बचत खाता नामक नयाँ बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्मचारीलक्षित एक हजार रुपैयाँमामा बचत खाता खोल्ने गरी प्रिमियम पेरोल म्यानेजमेन्ट खाता सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad