लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न सरोकारवाला निकाय सक्रिय भएका भए नयाँ वर्ष २०७४ को उपहार बनेर आउने थियो– नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तार । सरकारले विस्तार गर्न लागेको ३३ किलोमिटर लामो सडक खण्डको काम दुई वर्षमा पूरा गर्न ठेक्का दिएको हो । यो नयाँ वर्षमा सडक विस्तार सम्पन्न भएको खुसीयाली आउनु त कता हो कता पहिरोमा परी दुई जनाको ज्यान गएको छ । सडक विस्तारमा भएको सुस्त गतिको कामको सिकार यी निर्दोष नागरिक भएका छन् । आगामी वैशाख २ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेका कम्पनीहरूले उल्टै आगामी वर्ष पुससम्म म्याद थप गरेका छन् । यो सडक विस्तार कार्य सरकारले जिम्मेवारी दिएयता सर्वसाधारण यात्रुले भोगेको सास्तीको कुनै लेखाजोखा छैन । कैयन् यात्रु घन्टौं सडकमा अड्किएर बस्नुपरेका समाचार यसअघि पटकपटक प्रकाशित भएका छन्। विकास निर्माणको काम ढिला गर्दा त्यसले ल्याउने दुष्परिणाम हो– सोमबारको दुर्घटना । यस किसिमको विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गराउन सम्बन्धित सरकारी निकायले ध्यान दिएका भए यो अवस्था आउने थिएन । हामीकहाँ ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि निर्धारित समयमा काम हुँदैन भन्ने विश्वास अरू दह्रो भएको छ । त्यति मात्र होइन ठेकेदारहरूकै सुविधाअनुसार पटक–पटक म्याद थप गरिदिने उदारता देखिँदै आएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक विस्तारको जिम्मेवारी तीन निर्माण कम्पनीलाई दिइएको थियो– बिएलए–एससिसी जेभी, उडहिल–लामा जेभी र सुप्रिम रौताहा जेभी । यी तीन कम्पनीले क्रमशः आँपटारी–दासढुंगा, दासढुंगा–सिमलताल र सिमलताल–मुग्लिन सडक खण्ड विस्तार काम समयमै पूरा गर्ने जिम्मा लिएका थिए । दुई वर्षअघि सडक विस्तारको जिम्मेवारी लिने बेलामा यी कम्पनीले आगामी वैशाख २ लाई लक्ष्य गरे पनि अहिलेसम्मको सडक विस्तार प्रगति भने ४१ प्रतिशत मात्र छ । गत वर्ष वैशाखमै पहिलो म्याद थप मागेका यी कम्पनीले दोस्रो म्याद थप गत फागुन ८ मै लिइसकेका थिए । यस हिसाबले उनीहरूले म्याद थपका लागि लिएको समय आगामी वर्ष पुस भए पनि त्यो पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । अहिलेसम्म सम्पन्न कामका आधारमा थप ५९ प्रतिशत काम पूरा गर्न लाग्ने समयको हिसाब सहजै गर्न सकिन्छ । सडक विस्तारको काम सुरु गर्नासाथ भूकम्प र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीको असरले लक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको केही हदसम्म मान्न सकिए पनि त्यसैलाई सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार मान्न सकिँदैन। यसमा सम्बन्धित ठेकेदारको गतिहीनता प्रमुख कारक रहेको छ । राजधानी काठमाडौंलाई पूर्वी र पश्चिम नेपालसँग जोड्ने यो प्रमुख सडकमा दैनिक १० हजार सवारी चल्छन् । काममा भएको ढिलाइले दैनिक आवागमनमा भएको कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । तर, विकासको काम हुँदा धेरथोर असजिलो सहन खोजे पनि पछिल्ला वर्षमा काममा हुने गरेको ढिलाइले आक्रोशपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ ।
विकास निर्माण कार्यमा ढिलाइको नमुना मुग्लिन–नारायणगढ सडक मात्र होइन, राजधानी उपत्यका यतिबेला त्यस्तै आक्रान्त बनेको छ । समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई नै किन जिम्मेवारी दिइयो ? समयमा काम नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरी सक्षमलाई त्यसको जिम्मेवारी दिन नसकिने थिएन । यस किसिमका ठेकेदार कम्पनीहरूको पहुँच राज्यको माथिल्लो तहमा छ। सरकार र दलको उच्च नेतृत्वलाई खुसी पारेकै भरमा ठेकेदारहरूले काममा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । कुनै पनि कामको जिम्मा लिए पनि त्यसका निम्ति आवश्यक तयारी र समयमै सम्पन्न गर्न हुनुपर्ने काममा गम्भीरता देखिएको छैन । छिमेकी भारतमा प्रति दिन करिब ३० किलोमिटर सडक निर्माण हुन्छ । हामीकहाँ भने दुई वर्ष लगाएर पनि ३३ किलोमिटर सडक निर्माणको काम पूरा हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । प्रायः सबैजसो सडक निर्माणको कामको जिम्मेवारी लिने र त्यसलाई वर्षौंसम्म पूरा नगरी त्यसको परिचालनबापत पाएको बजेट अन्य काममा प्रयोग गर्न ठेकेदारहरू पल्केका छन् । जताततै भद्रगोल अवस्थामा आयोजनालाई राखिदिएपछि त्यसमा ध्यान पु¥याउनुपर्नेहरू पनि अलमलिन्छन् । त्यति मात्र होइन केही वर्षमा नभएको कामका निम्ति पनि भुक्तानी भइसकेको हुन्छ । सडक उपभोक्ताले समेत त्यहाँ भइरहेका बदमासी थाहा पाउँदैनन् । अतः सर्वसाधारणले पनि आपैंm सचेत भई विकास निर्माणको अभिलेख राख्ने र त्यहाँ भइरहेका ढिलाइबारे सरोकारवालालाई सचेत बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । विकासका नाममा भइरहेको विनाशले मुलुक आक्रान्त छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा भएको पछिल्लो दुर्घटनालाई सामान्य घटना मात्र मान्न सकिन्न । विकासमा भइरहेको चरम ढिलाइ र लापरबाही यसको कारण भएको हुनाले पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७३ ०४:११ मंगलबार